शिक्षक आन्दोलनले विद्यालय भर्ना अभियान प्रभावित, १२ कक्षाको परिक्षा पनि प्रभावित हुने

काठमाडौं । सरकारले शैक्षिक सत्र २०८२ को भर्ना अभियान सञ्चालन गर्न स्थानीय तह र देशभरका विद्यालयलाई परिपत्र गरेको छ । तर शिक्षकहरुको आन्दोलनले भर्ना अभियान प्रभावित हुने भएको छ ।

आन्दोलन अझै केही दिन जारी रहे वैशाख ११ देखि हुने कक्षा १२ को परीक्षा पनि प्रभावित हुने छ । शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार प्रारम्भिक बालविकासको अनुभवसहित कक्षा १ मा भर्ना हुने बालबालिका ७६ प्रतिशत रहेका छन् । आधारभूत तहको भर्नादर ९४ र माध्यमिक तहको भर्नादर ५६ प्रतिशत रहेको छ  । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ  ।

विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै महासंघको नेतृत्वमा २० चैतदेखि शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन् । देशभरका शिक्षक, कर्मचारी काठमाडौं आएका छन् । यसले गर्दा विद्यार्थीको पढाइदेखि परीक्षा प्रभावित हुने देखिएको छ । अहिलेसम्म शिक्षकहरूको मागलाई सरकारले सम्बोधन गरेको छैन ।

विद्यार्थी भर्ना र पाठ्यपुस्तक वितरणलगायत शैक्षिक गतिविधिमा संलग्न हुनुपर्ने शिक्षकले आन्दोलनलाई अझै कठोर बनाउने भएका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघले सोमबार नयाँ वर्षको दिन पनि प्रदर्शन जारी राखेको छ  । विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन माग राख्दै आएका शिक्षकले नयाँ वर्षका दिन पनि काठमाडौंको माइतीघर–बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शन गरे । उनीहरूको प्रदर्शनका कारण केही दिनयता उक्त क्षेत्रको सवारी आवागमनसमेत प्रभावित भइरहेको छ ।

नयाँ शैक्षिक सत्रको विद्यार्थी भर्ना गर्न देशभरका स्थानीय तह र विद्यालयलाई सरकारले गरेको सर्कुलर बहिष्कार गर्दै शिक्षक महासंघले भने माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ  । महासंघले संसद्को वर्षे अधिवेशन तत्काल बोलाएर, विशेष अधिवेशन आह्वान गरेर वा अध्यादेशबाट शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने अडान राखेको छ  ।

ऐन जारी हुँदा सरकारले विगतमा महासंघसँग गरेको सहमति समावेश गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । शैक्षिक हडतालसहितको शिक्षक आन्दोलनले ७० लाख बालबालिका सहभागी हुने विद्यार्थी भर्ना अभियान प्रभावित हुने भएको छ भने एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण पनि रोकिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयसँग गत साता भएको छलफलमा उनीहरूले माग पूरा गर्न २४ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । स्थानीय तह मातहत नबस्ने मुख्य मागलाई संविधान संशोधनका बेला उठान गर्ने सर्तसहित उनीहरूले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।

शिक्षक सेवा सुविधा, स्थायित्व, बढुवा, मर्यादाक्रमलगायतका विषय अहिले मुख्य मागका रूपमा रहेका छन् । सरकारले भने शिक्षकको माग पूरा गर्न अर्बौं आर्थिक दायित्व थप हुने बताउँदै राज्य कोषले धान्न नसक्ने जनाएको छ ।