पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ प्रतिवादी मुद्दा दायर

काठमाडौं । पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल सहितलाई प्रतिवादी बनाएर दायर गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।

यस प्रकरणमा देखिएका ४ वटा कसुरजन्य कार्यमध्ये नेपालको संलग्नता एउटा कसुरमा देखिएको अख्तियारले जनाएको छ । त्यसकै आधारमा ८ करोड ५८ लाख ५० हजार रूपैयाँ उनका नाममा बिगो कायम गरिएको छ ।

भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको सांसद पद निलम्बन भएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल, तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त तथा पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी, नेपालका प्रमुख शालिग्राम सिंहसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

तत्कालीन कानूनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह, भूमिसुधारमन्त्री स्व. डम्बर श्रेष्ठ, तत्कालीन मुख्यसचिव स्व। माधवप्रसाद घिमिरे ९पछि गृहरपरराष्ट्रमन्त्री, तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्तलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

अख्तियारका अनुसार पतञ्जली योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिको मिति २०६६।१०।१८ गतेको निर्णय कार्यान्वयनको लागि मालपोत कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकमा मिति २०६६।१२।२४ गते मात्र पत्राचार भएको देखिएको छ ।

त्यसअघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको निर्देशानुसार विभागीय मन्त्रालयबाट उक्त कम्पनील गैरकानूनी तवरबाट प्राप्त गरेको हदभन्दा बढी जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन बमोजिम जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने जग्गा बेचविखन तथा सट्टापट्टासम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्तावको रूपमा पेश गरे गराएको देखिएको छ ।

उक्त प्रस्तावमाथि २०६६।१२।०६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पतञ्जली योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई ०६६।१०।१८ गते भन्दा अघि खरिद गरेको चलालगणेशस्थान, साँगा, महेन्द्रज्योति गाविसका हदभन्दा बढी जग्गाहरु विक्री तथा सट्टापट्टाको लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरे गराएको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सोही निर्णय बमोजिम तत्कालीन मुख्यसचिव माधव प्रसाद घिमिरेले निर्णय कार्यान्वयनको लागि पत्राचार गरे गराएको साथै मन्त्रिपरिषद् विधेयक समिति र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअघि नै २०६५ चैत १५ गते सनराइज बैंक लिमिटेडबाट उक्त हदभन्दा बढी जग्गा धितो दृष्टिवन्धक राखी कर्जा प्रवाह भएको पाइएको छ ।