अन्ततः शिक्षकको सडक आन्दोलन र शैक्षिक हडताल स्थगित

काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत शिक्षक महासंघबीच ९ बुँदामा सहमति भएसँगै शिक्षकको सडक आन्दोलन र शैक्षिक हडताल पनि स्थगित भएका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयमा तीन दिन लगातार विभिन्न चरणमा भएको वार्तामा ९ बुँदामा सहमति जुटेको थियो । सहमतिअनुसार ६० दिनभित्र शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ । असार १५ गतेभित्र शिक्षा ऐन जारी गर्न प्रयास गरिने भनी संसदका प्रमुख तीन दलका प्रमुख सचेतकहरूले पनि प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

नेपाल शिक्षक महासंघले २९ दिनदेखि जारी शैक्षिक हडताल सहितको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन स्थगित गरेको छ । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलन स्थगितको निर्णय गरेका हुन् ।

बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षकका मागसँग सम्बन्धित ९ बुँदामा निर्णय गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयमा भएको वार्तामा सहमतिपछि सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट मागहरु सम्बोधन गरेको हो ।

सत्तारुढ कांग्रेस एमालेको संसदीय दल र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयक असार १५ गतेभित्र पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट केही मागहरु सम्बोधन भएको र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धतासमेत प्राप्त भएकाले हड्ताल र प्रदर्शन स्थगित गरिएको महासंघले जनाएको छ ।

महासंघले शिक्षकहरुलाई विद्यालय भर्ना, नियमित कक्षा सञ्चालन, परीक्षा सञ्चालनमा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ । तोकिएको समयमा ऐन जारी नभए कडा सडक आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी पनि महासंघले दिएको छ ।

विगतमा भएका सहमतिअनुसार विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने माग राख्दै गत चैत २० गतेदेखि महासंघले सडक प्रदर्शन थालेको थियो । सहमति अनुसार आगामी असार १५ गतेभित्र शिक्षा ऐन ल्याउन दुवैपक्ष सहमत भएका छन् ।

सडकबाट विद्यालय शिक्षा ऐन लिएर मात्र घर फर्किने अडान लिएका शिक्षकहरू अन्ततः सहमति लिएर फर्किने भएका छन् । कि जितिन्छ, कि बितिन्छ भन्दै शिक्षकहरूले चैत २० बाट सडक आन्दोलन सुरु गरेका थिए ।

झण्डै ७० लाख विद्यार्थीको पठनपाठन ठप्प पारेर, एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण रोकेर र कक्षा १२ को परीक्षा सार्न लगाएर आन्दोलनमा उत्रिएको शिक्षक महासंघ र सरकारबीच ९ बुँदे सहमति भएसँगै २९ दिन लामो आन्दोलन रोकिने भएको हो ।

आजको अन्तिम वार्ता अनुसार कक्षा १२ को परीक्षा, कक्षा १० को अन्तिम परीक्षाको कपी परीक्षण र नयाँ शैक्षिक सत्रका गतिविधि सञ्चालनमा सहभागी हुन महासंघ सहमत भएको छ । सो सहमतिलाई मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेको छ । सो आन्दोलनबाट सिर्जित तनावका कारण शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा समेत दिएकी थिइन् ।

सडकमै हाजिर गर्दै आएका शिक्षकहरू सुरुमा शिक्षा मन्त्रालयले पटकपटक वार्तामा बोलाउँदा पनि गएका थिएनन् । ऐन ल्याए सडकबाट नै सरकारलाई धन्यवाद दिएर फर्किने अडानमा बसेका थिए । वैशाख ७ गते नै तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षक महासंघका पदाधिकारीसँगको छलफलमा ७ बुँदे सहमति तयार पारेकी थिइन् । तर, सो सहमतिलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समर्थन प्राप्त नहुँदा उनले राजीनामा दिनुपरेको थियो ।