सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबीच भयो ६ बुँदे सहमति, सहमति नमान्ने राहत शिक्षकको चेतावनी

काठमाडौं । सरकार र शिक्षा विधेयकको विरोधमा आन्दोलनरत शिक्षकबीच छ बुँदे सहमति भएको छ । सो सहमतिपत्रमा शिक्षक आन्दोलन पनि फिर्ता हुने सहमति पनि कायम भएको छ । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा दुई पक्षबीच सिंहदरबारमा वार्ता भएको थियो ।

विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा भएका केही व्यवस्थाहरु परिवर्तन गर्न संसदको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र संघीय संसद सञ्चालनसम्बन्धी मौजूदा विधि बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहमति भएको छ । जसअनुसार शिक्षकको १०(१० वर्षमा आवधिक बढुवा हुने व्यवस्था गरिने छ ।

शिक्षकको समायोजन, तहगत प्रणाली र आवधिक बढुवाका विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघ र विज्ञसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदन बमोजिम आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्ने पनि सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।

राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले भने यो सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छैन । गृह मन्त्रालयमा सरकार र महासंघबीच भएको वार्तामा आफूहरुको माग सम्बोधन नहुने भएपछि नेपाल राहत शिक्षक संघतर्फका प्रतिनिधि बीचमै बैठक छाडेर बाहिरिएका हुन् । समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले यो सहमति केही महासंघका प्रतिनिधि र सरकारबीच भएको तर आफूहरुको सहमति नरहेको बताए ।

उनले ४५ हजार राहत शिक्षकको माग सहमतिपत्रमा नसमेटिएको भन्दै आक्रोश पोखे । ४५ हजार राहत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरिनुपर्ने आफूहरुको माग भएपनि यो पुरा हुन नसकेको उनले बताए । अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे छिट्टै निर्णय लिइने उनको भनाइ छ ।

यस्तै राहत शिक्षक संघका महासचिव कुमार बजगाईँले नेपाल शिक्षक महासंघबाट अलग हुने बताए । उनले माइतीघर मण्डलामा ४० हजार राहत शिक्षक संयुक्त रुपमा राजीनामा दिएर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।