५ लाखले लोकसेवामा आबेदन दिने, बिज्ञापन रद्द गरे ६० हजारले कसको घाँटी न्याक्ने ?

काठमाडौँ । लोकसेवा आयोगले गत १५ जेठमा ९ हजार १ सय ६१ जनाका लागि  विज्ञापन प्रकाशन गरेको थियो । यो दश दिन भित्रमा झण्डै लोकसेवा विज्ञापन फाराम भर्नेहरुको संख्या ह्वात्तै बढेको छ ।

६० हजारले बढी परीक्षार्थीले दरखास्त दिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता एवम सहसचिव किरणराज शर्माका अनुसार झण्डै ६० हजारले आवेदन दिइसकेको प्रष्टाए । उनका अनुसार यही अनुपातमा दरखास्त आवेदन पर्ने हो भने दरखास्त गर्ने अन्तिम मितिसम्ममा ५ लाख युवाहरुले लोकसेवा फाराम भर्नेछन् ।

आयोगले कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया सुरु गरेसँगै समावेशी सिद्धान्तको आधारलाई बेवास्ता गर्दै कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै विभिन्न राजनितिक दल तथा विद्यार्थी संगठनले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । आयोगले भने समावेशी सिद्धान्तका आधारमा रहेर नै भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको बताएको छ । 

यता आयोगले विज्ञापन खोलेदेखि नै  साम्सद देखि विद्यार्थीहरु विरोधमा उत्रिएका छन् । कांग्रेस,राजपा देखि सत्तापक्षकै सांसदहरुले लोकसेवा विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै विरोध जनाइरहेका छन् । यता संसदको राज्यव्यवस्था समितिले यो विज्ञापन नै रद्ध गर्ने निर्देशन दिने तयारी थालेको छ ।

यस्का लागि भोली मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई समितिको बैठकमा डाकिएको छ । र समितिले बिज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिने बुझिएको छ । मन्त्री पण्डितले विज्ञापन कुनै पनि हालतमा रद्ध नहुने जिकिर गरिरहेका छन् भने यता आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले पनि आयोगले खोलेको विज्ञापन रद्ध गर्न नसक्ने जनाइसकेका छन् । आयोगले खोलेको विज्ञापन रद्ध गरे लाखौ युवाहरु सडकमा उत्रने अध्यक्ष मैनालीको तर्क छ । 

आयोगले तत्कालीन अवस्थामा कार्यतालिका परिवर्तन गरेर अर्को विज्ञापनको सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारिसकेको छ । यस विषयले हाल संसददेखि सडकसम्म चर्चा पाएको छ । आयोगले मन्त्रालयको आग्रहअनुसार विशेष कार्यतालिका बनाएर मंसिरसम्म सम्बन्धित तहलाई सिफारिस गरिसक्नेछ । 

लोकसेवा विज्ञापन रद्ध गरेर प्रदेश तथा स्थानीय तहले विज्ञापन गरी यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि कम्तिमा अझैं २ बर्ष कुर्न पर्नेछ । कारण यस्का लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्बन्धी कानुन नै बन्न सकेको छैन् ।

त्यसो हुँदा ती निकायहरुमा कर्मचारीको अभावमा काम गर्न सकस पर्नेछ । गाउँ गाउँमा सिंहदरबार त भनिएको छ तर कर्मचरी अभावमा काम गर्न कठिन हुनेछ । स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल पूरा हुँदा समेत ती निकायहरुमा कर्मचारी भर्ना गर्न नसकिएका् खण्डमा संघीयता नै धरापमा पर्न सक्ने प्रति प्रशासनविद्हरु भने चिन्ता पोख्न थालेका छन् ।