संघीय संरचनामा सबैलाई अवसर, सबै नागरिकमा पहुँच

धनकुटा । सामान्य अक्षर चिनेकी पाख्रिवास नगरपालिका वडा नं. ७ मुगाकी कमला विश्वकर्मालाई संघिय व्यवस्था उपयुक्त नै लागेको छ । जनताले अधिकार पाईरहेको र आफ्ना कुराहरु निर्धक्क व्यक्त गर्न सकेको मात्र होइन दलित माथि हुने भेदभाव अन्त्य भएको महसुस गरेकाले पनि उनलाई संघिय व्यवस्था ठिकै लागेको छ ।

वडा सदस्य समेत रहेकी उनको मुगाको एउटा ठूलो दलित वस्तीमा घर छ । संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानले प्रत्येक वडामा एक जना दलितको जनप्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरेकाले उनले वडा सदस्यको जिम्मेवारी पाएकी हुन् । अहिले वडाभरीका जनतालाई सचेतना जगाइरहेकी छन् । आफ्नो समुदायले वर्षाैदेखि भोग्दै आएका उत्पीडनका विरुद्ध गाउँलेलाई जागरुक बनाइरहेकी छन् ।

गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडा सदस्यमा निर्वाचित भएयता उनका दैनिकी फेरिएका छन्, चेतनास्तर पनि बद्लिएको छ । पदीय जिम्मेवारी बढेसँगै समाज परिवर्तनको हुट्हुटी पनि बढेको छ । ‘के गर्नु जिम्मेवारी आइपरेपछि केही न केही गर्नै पर्ने रहेछ’ उनले भनिन्, ‘त्यसमा पनि सधैं उत्पीडनमा परेको हाम्रो समाजलाई उत्पीडनबाट मुक्त पनि गराउनु छ ।’

देश संघीयतामा गएपछि विकासका ढोकाहरु खुलेका छन् । गाउँगाउँमा जनताले अधिकार पाएका छन् । संघीय संरचनामा गएपछि भएका विकास, सुशासन, सबै वर्गले पाएका हक, अधिकार र उपलब्धीको रक्षा गर्न जरुरी छ । अहिले जुन प्रकारले संघीयताको विरोध भइरहेको छ, त्यसलाई चिर्न र जनताले पाएका उपलब्धीलाई तल्लो स्तरसम्म पु¥याउन जरुरी छ । यो कुरामा सहमत छिन् दलित एकता समाज धनकुटाकी अध्यक्ष कोपिला शंकर ।

अहिले संघीयताको विरोध भइरहँदा कतै दलित, जनजाति, महिला, मधेशी र उत्पीडित वर्गले पाउँदै आएका अधिकार त गुम्ने होइन ? यो कुराले उनको मनमा सधैं डेरा जमाइरहन्छ । त्यही भएर दैनिकजसो हुने सभा र सम्मेलनहरुमा सहभागी बन्दा उनले यस्ता चिन्ताहरु व्यक्त गर्ने गर्छिन् । ‘अहिले संघीय व्यवस्था रहेका कारण सीमित अधिकार भए नि पाएका छौं’ उनी भन्छिन्, ‘कतै यो व्यवस्था नै नरहने हो की भन्ने भइरहेको छ । तर हाम्रा लागि संघीय व्यवस्था अर्काे व्यवस्था हुनै सक्दैन । जसरी पनि यसलाई जोगाउनु हाम्रो दायीत्व हो ।

‘अहिले बेलाबेला संघीयताको विरोध हुने गरेको छ । तर संघीय व्यवस्थाकै कारण पिँधमा रहेका दलित र महिलाहरुले प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएका छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘हाम्रा लागि संघीय व्यवस्था उचित छ । बरु यसमा समानुपातिक र समान सहभागीता हुन सकेको छैन । पहुँचवाला र आसेपासेले मात्र अवसर पाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न जरुरी छ ।’

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था गरिएको छ । धारा ४० को एउटा बुँदामा ‘राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

तर, संविधानमा उल्लेख गरिएका दलित सवाललाई कार्यान्वयनमा राज्य पक्षले चासो नदिएको दलित समुदायले गुनासो गर्दै आएका छन् । ‘समाजको बनि बनाउ परम्परा यति सहजै भत्कदैन पनि । त्यसलाई भत्काउन कानुनले मात्रै सम्भव छैन’ धनकुटाका दलित अगुवा गोपाल विश्वकर्मा भन्छन्, ‘संघीय व्यवस्थाको मुल मर्म अनुसार वर्तमान शासकहरु चल्ने अवस्था छैन । जसका कारण दलितले संघीयताको भरपुर उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।’

धनकुटामा ३ वटा नगरपालिका र ४ वटा गाउँपालिका गरी ७ वटा स्थानीय तहहरु रहेका छन् । जसमा ६० वटा वडाहरु छन् । ती मध्ये महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नं. ५ मा एक जना दलित समुदायबाट शिवराज विश्वकर्मा वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् ।

धनकुटामा जिल्ला समन्वय समिति र सात वटै पालिकामा रहेका ३ सय ४० जना जनप्रतिनिधि रहेकोमा दलित समुदायका जनप्रतिनिधिको संख्या ६५ रहेको छ । त्यही भित्र जिल्ला समन्वय समितिमा १ जना र सबै स्थानीय तहमा १३ जना कार्यपालिका सदस्य छन् । स्थानीय तहमा सहभागिताका हिसावले यसलाई उल्लेख्य मान्न सकिन्छ, तर कार्यकारी हिसावले एक जना मात्र वडाध्यक्ष निर्वाचित भएकाले न्यून भन्नुपर्ने हुन्छ ।

महिलालाई अवसरै अवसर
त्यसो त कमला र कोपिलाको जस्तै अनुभव र भोगाई छ सम्झना आले मगरको पनि । पाख्रिवास नगरपालिका वडा नं. ९ की वडाध्यक्ष आलेले संघीय व्यवस्थाकै उपलब्धि स्वरुप कडा प्रतिस्पर्धाबाटै वडाध्यक्ष बन्ने मौका पाइन् ।

उनी धनकुटाको एकमात्र महिला वडाध्यक्ष हुन् । उनी वडा अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि आफ्नो मात्रै होइन, समग्र धनकुटेली महिलाको इज्जत र प्रतिष्ठा जोगाउने चुनौती थपिएको छ । ‘हाम्रो समाजले सकभर महिलालाई अधिकार र जिम्मेवारी दिनुहुँदैन भन्ने पुरुष चरित्र कायम छ यो समाजमा’, उनले भनिन्, ‘अहिले मलाई जनताले जुन जिम्मेवारी दिएका छन्, त्यो भनेको महिलाले पनि अवसर पाए गर्न सक्छन् भनेरै हो । मैले त्यसलाई जोगाउनु छ ।’

स्वभाविकै रुपले सम्झना आलेले वडा अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेपछि उनको वडामा विकासका साथसाथै वडाका महिलाहरुमा चेतनाको स्तर उच्च बनेको छ । उनले सधैं आफ्नो वडावासीका लागि नेतृत्व र अवसर पाए महिलाले पनि गर्न सक्छन् भन्ने बनाएकी छन् । उनले यसलाई आफ्नो कार्यकाल सफलताको एउटा खुड्किलोको रुपमा लिएकी छन् । उनी भन्छिन्, ‘वडावासीले मसँग जे अपेक्षा गर्नुभएको छ, म त्यसलाई पूरा गर्ने प्रयास गर्छु । किनकी मैले जनताको काम गर्न सक्छे भनेर नै अमूल्य मत दिनुभएको हो । यो मेरो लागि एउटा अवसर पनि हो ।’

नेपालको संबैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक जनतालाई सार्वभौम रुपमा स्वीकार गरी जनता आफैँले बनाएको परिवर्तनमुखी संविधान तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएको छ । समग्रमा महिलाका लागि विशेष व्यवस्था समावेश गरी अस्तित्वमा आएको नेपालको नयाँ संविधान २०७२ ले परिवर्तनका मुद्दाहरु संस्थागत गराउन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने देखिएको बताउँछिन्, धनकुटा नगरपालिकाकी उपप्रमुख भीमादेवी खनाल ।

‘संविधान राम्रो बन्नु मात्र सबैथोक होइन, कार्यान्वयनमा नै संविधानको सफलता निर्भर रहन्छ । तसर्थ संविधानलाई व्यवहारमा उतार्नु अपरिहार्य छ’ उनले भनिन्, ‘संविधानमा महिलाहरुका लागि जे जस्तो व्यवस्था गरिएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन मात्र गर्ने हो भने पनि नेपाल साच्चै समुन्नत बन्न सक्दछ ।’

अहिले गर्नसक्ने र बोल्नसक्ने हो भने महिलाहरुलाई नेपालको संविधानले पर्याप्त अधिकार दिएको छ । संघ संस्थाहरुमा पनि महिला सहभागीता बढ्दो क्रममा रहेको छ ।

‘पछिल्लो समयमा जुनसुकै संघ संस्था गठन वा उपभोक्ता समिति बनाउँदा पनि महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण विभिन्न संघ संस्थाहरुमा महिलाको उपस्थिति बलियो बनेको छ’ दलित महिला संघ (फेडो) धनकुटाका अध्यक्ष लक्ष्मी परियार भन्छिन्, ‘तर, यत्तिमै महिलाले चित्त बुझाउनु हुँदैन, हामी महिलाहरु पनि सचेत भएर पुरुष सरह हरेक काममा सक्रिय बन्नुपर्छ ।’

दास प्रथा अन्त्य भए जस्तै विगतमा हुने गरेका महिला हिंसा न्युनिकरण हुँदै गएको उनको बुझाई छ ।

संघ संस्थामा आवद्धताको बाढी
२०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन, माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र युद्ध, मधेश आन्दोलन सँगसँगै जनजाति र दलित आन्दोलनले नेपालमा थुप्रै परिवर्तनहरु भएका छन् । बोल्न पाउने, आफ्नो हक खोज्न पाउने र पाएको हकलाई सदुपयोग गर्दै अधिकतम् लाभ लिन सक्ने अवस्था लोकतन्त्रले दिएको छ ।

सामाजिक संघसंस्था खोल्न पाउने र त्यहि मार्फत स्वतन्त्र रुपमा आफ्ना कुरा राख्न पाउने हक लोकतन्त्रले दिएको छ । त्यसैको उपलब्धि स्वरुप नेपालमा विभिन्न प्रकृतिका संघ संस्थाहरु पनि धमाधम खुलेका छन् । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र संविधानसभाबाट प्राप्त २०७२ सालको संविधानले संघ संस्था खोल्ने हकको व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा पनि अहिले संघीयताका कारण केन्द्रमा खुलेका विभिन्न संघ संस्थाहरु पनि स्थानीय तहमा धमाधम दर्ता भइरहेका छन् ।

अहिलेसम्म संघ संस्था ऐन २०३४ अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनकुटामा ९०४ वटा सामाजिक संघ संस्था दर्ता भएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ८१ वटा सामाजिक संघ संस्थाहरु नवीकरण भएका छन् । त्यसमध्ये पनि १४ वटा चाही गैरसरकारी संस्था महासंघमा आवद्ध भएका छन् ।

धनकुटा जिल्लामा धनकुटा, पाख्रिबास र महालक्ष्मी नगरपालिका तथा सहिदभुमी, चौविसे, साँगुरीगढी र सहिदभुमी गाउँपालिकासहित जम्मा ७ वटा स्थानीय तह छन् । तर, तीमध्ये कुनैले पनि स्थानीय संघ संस्था ऐन वा कानुन बनाएका छैनन् । सबै स्थानीय तहले संघ संस्था ऐन नबनाए पनि संघ संस्था ऐन २०३४ अनुसार नै स्थानीय तहमै संघ संस्था दर्ता शुरु गरेका छन् ।

‘पालिकाहरुले स्थानीय रुपमै संघ संस्था दर्ता गरिरहेका छन् । तर कुनै पनि पालिकाले आफ्नै ऐन कानुन चाँही बनाएका छैनन्’, गैरसरकारी संस्था महासंघ धनकुटाका सचिव सरोज भुजेल भन्छन्, ‘धनकुटाका सबै पालिकाहरुले आफ्नै कानुन बनाए स्थानीय स्तरमै विकास निर्माणमा समेत स्थानीय तहलाई साँझेदारी गर्न सजिलो हुन्थ्यो ।’

कानुन निर्माणमा स्थानीय तह
स्थानीय तह आफैंमा एउटा सरकार हो । यसले आफु अनुकुल हुनेगरी कानुनहरु निर्माण गर्न पाउँछन् । नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई ऐन कानुन बनाउने अधिकार दिएको छ । यसको अर्थ कानुन बनाएर जनताका कामकाज र सेवाहरुलाई छिटो र छरितो तरिकाले ‘सेवा प्रवाह गर’ भन्ने पनि हो । त्यसैले पनि स्थानीय तहले धमाधम कानुनहरु बनाइरहेका छन् ।

धनकुटाको पाख्रिबास नगरपालिकाले भवन निर्माण मापदण्ड, आर्थिक ऐन, सहकारी ऐन, बिनियोजन ऐन, आर्थिक ऐन, भवन निर्माण मापदण्ड, पाख्रीबास नगरपालिका नगर प्रहरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, पालिका नगर प्रहरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, कर्मचारी व्यवस्थापन (सेवा शर्त सम्बन्धी) ऐन, पाख्रिबास नगरपालिका नक्सा पास कार्यविधि, स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीको तह वृद्धि सम्बन्धी कार्यविधि, पाख्रीबास नगरपालिकाको कन्टिन्जेन्सी रकम व्यवस्थापन र खर्च सम्बन्धी कार्यविधि, पाख्रीबास नगरपालिका भित्र मृत्यू भएका परिवारहरुलाई मलामी खर्च आर्थिक सहायता कार्यविधि, नगर विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन लगायतका ऐन र कानुनहरु निर्माण गरेको छ ।

त्यसैगरी छथर जोरपाटी गाउँपालिकाले पनि पाख्रिबास नगरपालिकाले जस्तै आफु अनुकुलको ऐन कानुन निर्माण गरेको छ । आर्थिक विनियोजन ऐन, स्थानीय वातावरण संरक्षण तथा प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, खेलकुद विकास ऐन, ब्याक–हो लोडर सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, औद्योगिक व्यवसाय प्रवद्र्धन नियमावली, उपाध्यक्षसँग गर्भवती आमा र शिशु पोषण कार्यक्रम संचालन कार्यविधी, नागरिक स्वास्थ्य–बीमा कार्यक्रम कार्यविधि जस्ता ऐन, कानुन र कार्यविधी बनाएको छ ।

स्थानीय सरकार भएकाले आफैले कानुन बनाउँदा काम गर्न सहज हुने गरेको छथर जोरपाटी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गीता खेवा गुरुङको भनाई छ । ‘स्थानीय सरकार भनिएपछि काम गर्न सहजताका लागि पनि आफ्नै ऐन कानुन त बनाउनुपर्ने नै रहेछ’ उपाध्यक्ष गुरुङले भनिन्, ‘बनाउनुपर्ने बाँकी थुप्रै कानुनहरु छन्, कतिपय छलफलका क्रममा पनि छन् ।’

धनकुटाका अधिकांश स्थानीय तहले ऐन कानुन बनाउँदा स्थानीय आवश्यकतालाई हेरेर बनाइएको पाइन्छ । ‘यो भनेको संघीय व्यवस्थाले दिएको देन हो’ सहिदभुमी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज राई भन्छन्, ‘संघीयताले जे परिकल्पना गरेको छ, त्यो पालिका सरकारहरुले कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि उपयुक्त कानुनको निर्माण र कार्यान्वयनमा हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ ।’

स्थानीय तहले आफै ऐन कानुन बनाएका छन् । त्यसलाई सबै स्थानीय तहले कार्यान्वयन पनि गरिरहेका छन् । तर जिल्ला र स्थानीय तहमा प्रदेश भन्दा पनि स्थानीय र संघीय ऐन कानुनकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता आनन्द सन्तोषी राई बताउँछन् ।

उपलब्धी छन्, कार्यान्वयनमा समस्या
संघीयता आएपछि धनकुटामा भएका विकासका काम र उपलब्धीहरु धेरै भएका छन् । त्यसमा पनि महिला र दलित समुदायले पाएका उपलब्धीलाई थप संस्थागत गर्न र सबै अधिकारहरु संघीय व्यवस्थामा मात्रै सम्भव छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कानुन निर्माणमा संघीय संरचना र सो को प्रभाव जनता माझ पु¥याउन जरुरी रहेको छ । यसले दलित, जनजाति, महिला र अल्पसंख्यकलाई संघीय संरचना जरुरी छ भन्ने बोध गराउने छ ।

देश संघीयतामा गएपछि विकासका ढोकाहरु खुलेका छन् । नेपालमा संघीय व्यवस्था आएपछि धेरै कुरामा परिवर्तन भएको पाइन्छ । गाउँगाउँमा सिंहदरवार पुगेको अनुभुती जनताले पाएका छन् । तर, संघीय व्यवस्थाले जातीय अधिकार र स्वशासन नदिएको नेपाल आदीवासी जनाजाति महासंघ धनकुटाका अध्यक्ष सञ्जय सन्तोषी राई बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘स्वायत्त क्षेत्र कार्यान्वयन नहुँदा चिन्ता लागेको छ, यसतर्फ प्रदेश सरकारले सोच्नुपर्छ ।’

भन्न लाई संघीय संरचना स्रोतका हिसावले खर्चिलो बन्यो भन्ने गरिन्छ । सरसर्ती हेर्दा त्यस्तो लाग्न पनि सक्छ । तर विकास माग्न सिंहदरवार धाउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था संघीय संरचनाले हटाइदिएको छ । ‘कम्तीमा टुक्रे र आवश्यकताका साना ठूलो योजना माग्न प्रदेशलाई गुहारे पुग्ने भएको छ’ पाख्रिबास ७ का पूर्व शिक्षक तिलक विश्वकर्मा भन्छन्, ‘तर अझ नागरिकलाई सहज सेवा पु¥याउन प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्न जरुरी छ ।’

वन क्षेत्रमा असिमित उपलब्धी भएको स्थानीयले बताएका छन् । धनकुटामा ३ सय ८७ वटा सामुदायिक वनहरु रहेका छन् । ‘तीन वटै तहका सरकारहरुले समन्वय गरेर अगाडी बढाउने भन्ने हो’ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ धनकुटाका अध्यक्ष निलबहादुर थापा भन्छन्, ‘तर अहिले धनकुटाको हकमा स्थानीय तहहरु सामुदायिक वनको विकासमा लागेका छैनन् । त्यसो हुँदा पनि वनहरुले आम्दानीको १० प्रतिशत कर बुझाइरहेका छन् ।’

संघीय व्यवस्था कसै कसैका लागि हानिकारक व्यवस्था हुनसक्छ । तर, धेरैका लागि यो उत्तम व्यवस्था पनि हो । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, वन पैदावार, विकास निर्माण आदी विषयमा सबैलाई समान अधिकार प्रदान गरेको छ ।