‘जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु’ : सर्वोच्च

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले जनप्रतिनिधिका छोराछोरी सामुदायीक विद्यालयमै पढाउन नपर्ने अन्तरिम आदेश गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै जनप्रतिनिधिका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने निर्णय गरेका कतिपय स्थानीय तहको निर्णय कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।

स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका शिक्षा समितिले जनप्रतिनिधका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै पढाउन गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

स्थानीय डिल्लीराज आचार्यले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र शिक्षक कर्मचारीहरुले सामुदायिक विद्यालयमा नै आफ्ना छोराछोरी भर्ना गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले सोमबार जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने सो नगरपालिका शिक्षा समितिको गत चैत १५ गते र गत वैशाख २ गते गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘चापाकोट नगरपालिकाको शिक्षा समितिको बैठकको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु ।’

सर्वोच्च अदालतले स्थानीय जनप्रतिनिधिका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा मात्र पढाउनुपर्ने कारण १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न नगरपालिका र नगर प्रमुखका नाममा आदेश दिएको छ भने दुवै पक्षलाई छलफलका लागि यही जेठ ६ गते बोलाएको छ ।