अर्का भ्रष्टचारीलाई काखि च्यापे पर्यटन मन्त्रीले, लाउडाका आरोपि ‘विज्ञ’ समूहमा

काठमाडौ‌ । पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले आफ्नो टिममा एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्ट आचरणका ब्यक्तिहरुलाई थप्दै गएका छन् । बर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सुरुमा आशातित नजरले हेरिएका अधिकारी भ्रष्टहरुलाई काखी च्याप्ने र एकपछि अर्को विवादित निर्णय गर्ने काममा भने रेकर्ड राख्न थालेका छन् ।

पर्यटनमन्त्री अधिकारीले बहुचर्चित लाउडा विमान भाडा प्रकरणका मुख्य आरोपी हरिभक्त श्रेष्ठलाई नागरिक उड्डयन विज्ञका रूपमा हालै नियुक्त गरेका छन् ।

श्रेष्ठले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएको भए पनि उनीविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । सरकारवादी मुद्दाका रूपमा हेर्दा सरकारले श्रेष्ठमाथिको भ्रष्टाचारको पुरानो आरोपमा कुनै दृष्टिकोण परिवर्तन गरेको छैन । मन्त्रीले एटीएम तथा हवाई कानुन विज्ञका रूपमा श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेका हुन्।

एकातिर उनीमाथिको सरकारवादी मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ भने अर्कोतर्फ श्रेष्ठले दिएको सल्लाह, सुझाव र राय पर्यटनमन्त्री र मन्त्रालयले ग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायले गत वैशाख १४ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा पर्यटन क्षेत्रबाट २९ र नागरिक उड्डयन क्षेत्रबाट २० गरी ३९ जनाको विज्ञ समूह गठन गरिएको उल्लेख छ। ‘नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारका लागि’ भनी गठित विज्ञ समूहको ५ औं वरीयतामा पूर्वसचिवसमेत रहेका श्रेष्ठको नाम उल्लेख छ।

गत वैशाख १३ मा मन्त्री अधिकारीको एकल निर्णयबाट गठन भएको विज्ञका सदस्यहरूको काम सुधारको विषयमा राय परामर्श दिने र सरकारले गठन गर्ने कार्यदलमा विज्ञका रूपमा राय दिने भनी उल्लेख छ । दुवै विज्ञ समूहको नेतृत्व मन्त्री स्वयंले गर्नेसमेत जनाइएको छ ।

शाही नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठमाथि लाउडा विमान भाडा प्रकरणमा अख्तियारले ३८ करोड ९७ लाख ६७ हजार ३१ रुपैयाँ बिगो र जरिवाना मागदाबी गरेको थियो ।

त्यतिबेला तत्कालीन शानेवानिले चाइना साउथ वेस्ट एयरलाइन्सको बोइङ भाडामा लिइरहेको अवस्थामा त्यो फर्कन लागेको भन्दै अर्को जहाज भाडामा लिने निर्णय गरेको थियो । त्यस क्रममा श्रेष्ठले निगमलाई घाटा हुने सर्त मञ्जुर गर्नुका साथै अस्पष्टता राखी सम्झौता गरेको आरोप थियो ।

लाउडा विमान भाडाका कारण निगमलाई ठूलो आर्थिक क्षति भएको थियो । आफ्नो नियमित क्रुले लाउडा विमान सम्हाल्न नसक्दा निगमले लाउडाको एक सेट पाइलटलाई मासिक २१ लाख डलर तिरेर ल्याउनुपरेको थियो । लाउडा सञ्चालन गर्न ५ सेट पाइलट आवश्यक पर्ने भएकाले निगमलाई मासिक एक करोड डलर भार पर्ने देखिन्थ्यो ।

क्याबिन क्रुबारे सम्झौतामा कुनै उल्लेख नहुँदा पछि लाउडाले ७ हजार ५ सय डलर मासिक मागदाबी गरेको थियो । त्यस क्रममा जहाजको प्राविधिक निरीक्षणसमेत गरिएको थिएन ।

तत्कालिन अवस्थामा लाउडा विमान भाडा प्रकरणलाई संसदको प्रतिपक्षी दल एमालेले चर्को रूपमा सडक र सदन तताएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक सरकारी वकिलका अनुसार भ्रष्टाचार आरोपीलाई नै सरकारले विज्ञ बनाएपछि उनीविरुद्धको मुद्दाको प्रतिरक्षाका विषयमा समेत अप्ठेरो बनेको छ ।

‘केही दिनपछि मुद्दाको पेसी चढेपछि हामीले यी व्यक्ति भ्रष्टाचारी हुन्, सजाय हुनुपर्छ भनेर बहस गर्नुपर्ने हुन्छ,’ ती सरकारी वकिलले भने, ‘तिनै आरोपीको सल्लाह सुझावमा पर्यटनमन्त्री र मन्त्रालय चल्नुपर्ने भयो ।