विद्युतीय शासन भनेको के हो ? लोकसेवाको तयारीमा जुटेका जति सबैले जान्नै पर्ने यस्तो छ बिषय

 डा. टोकराज पाण्डे 

विद्युतीय शासन भनेको के हो ? नेपालमा विद्युतीय शासन लागु गर्नुपर्नाका कारण चर्चा गर्दै नेपालमा विद्युतीय शासन लागू गर्ने सम्बन्धमा देखिएका समस्या उल्लेख गर्नुहोस् ।

सुशासनका लागि विद्युतीय शासन

शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विद्युतीय सूचना र सञ्चारमाध्यमको प्रयोग गर्नुलाई विद्युतीय शासन भनिन्छ । विद्युतीय शासन प्रविधिमा आधारित त्यस्तो शासन व्यवस्था हो, जहाँ सार्वजनिक सूचना तथा सेवा सूचना प्रविधिजन्य साधनहरूको प्रयोगमार्फत वितरण गरिन्छ ।

यो प्रणालीमार्फत सरकार, नागरिक तथा अन्य सरोकारवालाहरूबीच विद्युतीय रूपमा अन्तरक्रिया गर्न सम्भव एवं सहज हुन्छ ।

विद्युतीय शासनका माध्यमबाट सार्वजनिक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्न तथा नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्ध तथा सम्पर्कलाई फराकिलो बनाउन सकिन्छ । यसबाट ई–गभर्नेन्स कायम गर्न सम्भव हुन्छ ।

नेपालको संविधान, विद्युतीय कारोबार ऐन, सूचना प्रविधि नीति एवं सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधिले समेत विद्युतीय शासनमा जोड दिएका छन् ।

यद्यपि, उपयुक्त प्रविधिको कमी, प्राविधिक ज्ञानको अभाव र कमजोर नागरिक चेतनाका कारण नेपालमा अपेक्षाकृत रूपमा विद्युतीय शासनको प्रयोग हुन नसकेको तितो यथार्थ हामीसामु रहेको छ । 


नेपालमा विद्युतीय शासन लागू गर्नुपर्नाका कारण

–सार्वजनिक सेवामा सर्वसाधारण नागरिकको पहुँच पुर्‍याउन,

–सेवा प्रवाह प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न,

–सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिन,

–सेवा प्रवाहका क्रममा लाग्ने समय तथा लागतलाई न्यूनीकरण गर्न,

–सरकारको कागजविहीन प्रशासनको मान्यतालाई सार्थक तुल्याउन,

–सरोकारवाला निकायहरूबीच विश्वासको अवस्था सिर्जना गर्न,

–एकीकृत सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणालीलाई स्थापित गर्न,

–सीमाविहीन सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली स्थापित गर्न,

–सेवा तथा सूचना वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्न,

–सार्वजनिक निकाय तथा पदाधिकारीलाई उत्तरदायी बनाउन,

–सहभागितामूलक शासन प्रणाली स्थापित गर्न,

–सेवाको लागत र समय बचत गर्न,

–ई–गभर्नेन्स लागू गर्न,

नेपालमा विद्युतीय शासन अवलम्बनमा देखिएका समस्या

–विद्युतीय कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न बनाइएका ऐन कानुनको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुनु,

–सूचना सञ्चार प्रविधिको क्षेत्र सरकारको मूल प्राथमिकतामा नपर्नु,

–कर्मचारीतन्त्रमा परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने प्रवृित्तको विकास हुन नसक्नु,

–नागरिक चेतना कमजोर हुनु,

–दक्ष जनशक्तिको कमी हुनु एवं भएको जनशक्तिलाई तालिम प्रशिक्षण नहुनु,

–प्रतिभा पलायनको समस्या रहनु,

–सूचना प्रविधिको विकास केन्द्र र सहरी क्षेत्रमा मात्र सीमित हुनु,

–गाउँ र सहरबीच प्रविधिको उपयोग सम्बन्धमा दूरी हुनु,

–डिजिटल सूचना तथा तथ्यांक आदान–प्रदान गरी उपयोग गर्ने संस्कारको अभाव हुनु,

–सबै सरकारी निकायको वेबसाइट नबन्नु र भएका निकायमा समेत समयमा अद्यावधिक नहुनु,

–निर्माण भएका सफ्टवेयरहरू पूर्ण रूपमा उपयोगमा ल्याउन नसक्नु,

–विद्युतीय अपराध नियन्त्रण नहुनु, 

अन्त्यमा, प्रत्येक व्यक्तिको हातहातमा सरकार भन्ने अवधारणालाई सार्थक तुल्याउन विद्युतीय शासनको विकल्प छैन । यो पछिल्लो समय र पछिल्लो पुस्ताका लागि आवश्यक मात्र नभई अनिवार्य हुन पुगेको छ ।

विद्युतीय शासनका माध्यमबाट सेवामा सरलता, शीघ्रता र गुणस्तर कायम गर्दै सुशासनलाई मूर्त रूप दिन सकिन्छ । यसका लागि बलियो कानुन, प्रशासनिक सक्रियता, व्यापक प्रविधियुक्त नागरिक चेतना विकास गर्दै कागजविहीन सरकार निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।               

प्रतिकृया दिनुहोस

साताको लोकपृय

‘प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सर्वोच्चको हस्तक्षेप भयो’ : अध्यक्ष सुवेदी

Spress

काठमाडौँ । समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपालले ‘सीधा कुरा’ नामक न्युज पोर्टल र युट्युब च्यानलले प्रसारि...