समृद्धि र सुशासनको अर्थ के होला ? बुझिएन नि सरकार !

समृद्धि र सुशासनको अर्थ के होला ? बुझिएन नि सरकार !

भक्तपुर नापी कार्यालयमा अझैं पनि आफ्ना जग्गा जमिनका कागजात लिन जाँदा दुःख पाइन्छ, सुविस्ता होइन । यी मन गढन्ते कुरा होइनन्, कटु सत्य हो । नापीमा जादा पहिलो तलाको भर्याङमै स्लाट भिजनमा रंगीन अक्षरमा विभिन्न आकर्षक अक्षर चलिरहेको देखिन्छ । ‘तपाईका समस्या भए समस्या सुन्ने अधिकृतसँग भन्नु होला’ भनिएको हुन्छ । यी कुराका लागि मात्रै हो, व्यवहारका लागि होइन । त्यही भएर अहिले पारदर्शिता र सुशासनका शब्द सुन्दासुन्दा एलर्जी भइसकेको छ ।

आजको विज्ञान र ईलोक्ट्रिक युगमा सबै कार्य अब मेसिनले गर्न थालेको छ । अब अड्डा, अदालतमा रहने श्रेस्ता कम्प्युराइड हुन थालेका छन् । नापीमा पनि २०२१ सालको सर्भे नापी हुँदाको बखतका नापजाँच भएका जमिनहरु ऐलानी पर्ति, रैकर, गुठि, भिट, जंगल आदिका ब्लु प्रिन्ट नक्सा बनेको सर्ब साधारणलाई थाहै छ । यस्तोमा जग्गाको पृथीकरण टुक्रिएर कित्ताकाट गरिदाँ ट्रयायल चेक गरी लिखत बमोजिम कायम हुने जग्गा साविक नम्बरवाट कि. का . भई नयाँ नम्बर राखिने र रजिस्ट्रर राखी जग्गाको ट्रेससमेत बनाई मसी भराई कित्ता नम्बरहरु कायम गरिन्छ ।

साविक नटुक्रेको जग्गाहरुमा भने सोहि नम्वर नै कायम भइरहेका हुन्छन् । अब कम्प्युटरमा बलु प्रिन्ट नक्सामा भएका नम्बरहरु राखिदाँ ती नम्बरहरु फरक पार्नु हुन्छ र ? यसरी फरक पारी राखिदाँ किर्ते जालसाजीको परिभाषामा पर्छन् की पर्दैनन् ? असल मनशायले गर्दा भुल हुन गएको हो भने त्यो नहुन सक्दछ । तर गलत मनशायले गरेकोमा भने उन्मुक्ति हुँदैन । यदि नक्सा जीर्ण भएको भए पनि अन्दाज गरेर नम्बर चढाउनु हुँदैन । त्यसो गर्दा सेन्सेटिभ हुन पुग्दछ । यस्तोमा सतर्कता अपनाएर डाटा सेभिङ गरिनुपर्ने र कथम कदाचित केही तल माथि पर्न गएमा त्रुटि सच्याउन सक्कल हेरी देखिन गएमा श्रेस्ता तुरुन्तै तन्दुरुस्त राख्नु कर्तव्य हो । छ त त्यस्तो त्यहाँ ?

नागरिकको सम्पत्तिको अभिलेख राखिने त्यो अड्डा त्यति सम्वेदनशील छैन, जति हुनु पर्ने हो । कम्प्युराईज्ड गरिएका नक्सामा नक्सा जीर्ण भएको कारणले फरक परेकोमा सक्कल हेरी सच्याईने छ भन्ने त पाईन्छ तर गरिएको देखिएन । २०२१ सालको ब्लु प्रिन्ट नक्सामा स्पस्ट देखिएका कित्ता नम्बरहरु के कति कारणले फरक नम्बरहरु चढे ? के कारणले क्षेत्रफल घटे ? एक स्थानमा भएका नम्बर अर्को स्थानमा कसरी राखिन गए ? जबकी क्षेत्रफल र चार किल्लाको सिलसिलेवार नम्बर नै मिल्दैन ।

हुन त कम्प्युटरमा चढाइको नम्बर ब्लु प्रिन्टसँग ट्रयाली नहुदाँ वा गलत चढेकोमा आधिकारिकता त जग्गा धनीपुर्जा र ब्लु प्रिन्टले नै पाउने हो । तर रहस्यमय कुरा के छ भने त्यसरी इन्ट्री गरिएका नम्बरहरु डाटा प्रिन्ट गर्ने कर्मचारी एक मात्र त हुँदैनन्, त्यसलाई त तीन जना कर्मचारीवाट जाँचिन्छ । पहिलो डाटा राख्ने, दोस्रो भेरिफाई गर्ने र अन्तिम चाहिँ फाईनल चेकिङ गर्ने समेतको दायीत्व हुन्छ । तर, कसरी फरक हुन्छ नम्बर ? कसरी एकै सिटमा डबल राखिन्छ त ? फेरि खोलाको साधको जग्गामा जग्गाको र खोलाको एउटै नम्बर कसरी बन्छ त ? यो त जे मन लाग्यो आधारै नभै त्यो गरेको भएन र ?

त्यसो हो भने त्यसको नक्कल प्रतिलिपी किन दिईन्नँ ? र ब्लु प्रिन्ट नै खुम्चाई गज्याङमज्याङ पारिएका च्यात्तिएका प्रमाणहरु छन् । नियत के हो ? भुल के हो ? छुट्टाउन कुनै कठिनाई नै पर्दैन । तर जब ठगी गर्नेले एकै जग्गालाई दोहोरो नम्बर पारी राम्रो देखाएर नराम्रो स्थानको बिक्री गरी अरुलाई ठगी गर्न सजिलो भइरहेको छ । त्यो नै कार्यालयको पनि कारकतत्व बन्न पुग्दछ । तसर्थ जनताको ज्युधनको सुरक्षा गर्ने दायीत्व सरकारको भएकाले यी विषयमा गम्भीर भएर फेरि सुधार गर्न तदरुकता नदेखाउँदा सरकारको सुशासन, समृद्धि र भष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा अरुले पनि सहयोग नपु¥याएको ठहर्छ । कानुनी राज्यको अवधारणाहरु फितला ठहर्छन् । सरकारको असलपन देखाउन राज्यका संयन्त्रहरु पनि सक्रिय हुन जरुरी छ ।

आर्थिक प्रलोभनमा परि अपराध गर्नेको परिवेश र नियत पनि हेर्नुपर्छ । तर यहाँ कुनै पनि क्षेत्रमा त्यस्ता कर्मचारी नराखिनाले पनि अनेकन अपराधका फेहरिस्त बनेका छन् । अतः बेलैमा भक्तपुर जिल्लास्थित सबै नगरपालिकाहरुको जग्गामा पर्न गएका (कम्प्युटरमा राखिएका कित्ता नम्बरहरु र फरक परेका क्षेत्रफलहरु) र चारकिल्ला मिले÷नमिलेका र त्यतैवाट कुनै बदमासी भएको छ की ? टोली गठन गरिदाँ नै भुल भए को हो की ? वा सुरुमा ठिक बनेका र पछि फेरबदल गरिएको पो हो कि ? रेकर्डमा हेरि व्यहोरा खुलाई चढाइएको छ की छैन ? सम्बन्धित हाकिमलाई जानकारी गराईएको हो होईन ? आदि र मालपोतका मोठहरुमा संधियारका मोठहरु के कस्ता अवस्थामा छन् ? यी सबै जाँच गराई सुधारको प्रक्रिया गराउन अनिवार्य भइसकेको छ । अन्यथा भोलिका दिनमा यसकै कारण पनि सरकार बदनामी बन्न सक्छ । यसतर्फ बेलैमा ध्यान जान जरुरी छ ।

सरकारको दुई दायीत्व भनेको पारदर्शिता र जिम्मेवारी हो । स्मरण रहोस् ग्रामिण भेगमा जमिनका विषयमा व्यापकरुपमा भएको जनगुनासाहरु बढिरहेका छन् । बेलैमा निगरानी गरी श्रेस्ता दुरुस्त राख्ने सरकारको जिम्मेवारी हो । यस्तो कार्यमा बेलैमा सचेतता नअपनाउने, अलमलाउने, बहानावाजी गर्ने वा ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारी उपर कारवाही गरेर भए पनि जनताको सेवामा लाग्नुपर्छ । अन्यथा यो सरकारले जनतालाई न्याय दिएको छ भन्न सकिन्न ।

प्रतिकृया दिनुहोस

साताको लोकप्रिय

लोकसेवाले २५ सय कर्मचारीका लागि स्वास्थ्य समूहको विज्ञापन गर्दै

काठमाडौं । सरकारले भदौ अन्तिमसम्म स्वास्थ्य तर्फको लोकसेवा आयोग खुलाउने तयारी शुरु गरेको छ ।  स्व...