आयो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने तर्फ जोड दिइने (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

नयाँ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवनमा बसेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा उनले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरेका हुन् । राष्ट्रपति पौडेललाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रमको सम्बोधनको प्रति हस्तान्तरण गरेका थिए । संविधानको धारा ९५ बमोजिम राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था छ ।

सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने जनाएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक क्षेत्र सुधारलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै यस क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।

वैदेशिक सहायतालाई विकासको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत परिचालन गर्ने सरकारले जनाएको छ । त्यस्तै संरचनात्मक रुपान्तरण गर्दै सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने तर्फ जोड दिइने, सन २०२६ मा अति कम विकसित राष्ट्रबाट बिकासशील राष्ट्रमा स्तरन्नोतीको संक्रमणलाई सहज तुल्याउने रणनीति लागू गर्ने सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

भूमिहीन दलित सुकुम्वासी र अव्यवस्थीत बसोबासीको व्यवस्थापन गर्नका लागि भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई यसै अधिवेशनमा पारित गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताए ।

सबै उद्यममा ‘बिजनेस प्लान’ र त्यसको ‘इकोसिस्टम’ निश्चित गरी ‘जेन्जी’ पुस्ता लक्षित ‘युवा पुस्ता स्टार्टअप’ कार्यक्रम सुरु गर्ने सरकारको कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । सकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई अनिवार्य गर्ने, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलगायत निकायबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमबीच समन्वय गरिने जनाएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले बिमा सेवाको सुशासन र वित्तीय दायित्वका लागि बिमा बोर्डको पुनः संरचना गरिने उल्लेख गरे ।

त्यस्तै राष्ट्रपति पौडेलले सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुताको मान्यताअनुरुप सार्वभौमिक समानताको आधारमा सबै राष्ट्रसँग सम्बन्ध विस्तार गरिने जिकिर गरे । नेपालको भूमिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी बनाउने पनि सरकारको नीति रहेको छ । सरकारले राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहनाअनुरूप लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवादोन्मुख आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणका लागि, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायसहित ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) लाई पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई संसद्को चालू अधिवेशनबाट पारित गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । राष्ट्रपति पौडेलले नागरिक उड्डयन नियमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै हवाई सेवा सुरक्षित, सुलभ र पहुँचयोग्य बनाइने उल्लेख गरे ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम :