२९ दिनको सडक आन्दोलनपछि टुंगियो आन्दोलन, सरकारसँग भयो ९ बुँदामा सहमति

काठमाडौं । सरकार र शिक्षक महासंघबीच २९ दिनपछि ९ बुँदामा सहमति भएको छ । सहमति अनुसार आगामी असार १५ गतेभित्र शिक्षा ऐन ल्याउन दुवैपक्ष सहमत भएका छन् ।

सडकबाट विद्यालय शिक्षा ऐन लिएर मात्र घर फर्किने अडान लिएका शिक्षकहरू अन्ततः सहमति लिएर फर्किने भएका छन् । कि जितिन्छ, कि बितिन्छ भन्दै शिक्षकहरूले चैत २० बाट सडक आन्दोलन सुरु गरेका थिए ।

झण्डै ७० लाख विद्यार्थीको पठनपाठन ठप्प पारेर, एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण रोकेर र कक्षा १२ को परीक्षा सार्न लगाएर आन्दोलनमा उत्रिएको शिक्षक महासंघ र सरकारबीच ९ बुँदे सहमति भएसँगै २९ दिन लामो आन्दोलन रोकिने भएको हो ।

शिक्षा मन्त्रालयमा तीन दिन लगातार विभिन्न चरणमा भएको वार्तामा ९ बुँदामा सहमति जुटेको थियो । सहमतिअनुसार ६० दिनभित्र शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ । असार १५ गतेभित्र शिक्षा ऐन जारी गर्न प्रयास गरिने भनी संसदका प्रमुख तीन दलका प्रमुख सचेतकहरूले पनि प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

कक्षा १२ को परीक्षा, कक्षा १० को अन्तिम परीक्षाको कपी परीक्षण र नयाँ शैक्षिक सत्रका गतिविधि सञ्चालनमा सहभागी हुन महासंघ सहमत भएको छ । सो सहमतिलाई मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेको छ । सो आन्दोलनबाट सिर्जित तनावका कारण शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा समेत दिएकी थिइन् ।

सडकमै हाजिर गर्दै आएका शिक्षकहरू सुरुमा शिक्षा मन्त्रालयले पटकपटक वार्तामा बोलाउँदा पनि गएका थिएनन् । ऐन ल्याए सडकबाट नै सरकारलाई धन्यवाद दिएर फर्किने अडानमा बसेका थिए । वैशाख ७ गते नै तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षक महासंघका पदाधिकारीसँगको छलफलमा ७ बुँदे सहमति तयार पारेकी थिइन् । तर, सो सहमतिलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समर्थन प्राप्त नहुँदा उनले राजीनामा दिनुपरेको थियो ।

आज भएको सहमति अनुसार मन्त्रिपरिषद‍्ले शिक्षक, विद्यालय कर्मचारीलाई निजामति अस्पतालमा सहुलियतमा उपचारको व्यवस्था मिलाउने, राहतलगायत अस्थायी शिक्षकलाई बिरामी बिदा सञ्चित गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने, ग्रेड समायोजन गर्ने, बालविकास शिक्षकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न कम्तीमा ८ अर्ब रूपैयाँ अतिरिक्त दायित्व थपिने भएकाले यसअघि असमर्थता जनाएको थियो । तर, शिक्षकहरूले मुख्य मुद्दा नै यसैलाई बनाएर सरकारलाई दबाब दिइरहेका थिए । सोमबारदेखि भएको वार्तामा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तका साथै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि बसेका थिए। प्रत्येकजसो बसाइँमा यही ८ अर्बमा वार्ता अड्किएको थियो ।