‘१३ प्रतिशत जनता अझै शुद्ध खानेपानीबाट वञ्चित’ : मन्त्री यादव
काँकडभिट्टा । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री महेन्द्र यादवले स्वच्छ खानेपानीलाई वर्तमान संविधानमा मौलिक हकका रुपमा राखिएको हुँदा सबै नेपालीमा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पु¥याउन वर्तमान सरकारले गम्भीर भएर काम गरिरहेको बताएका छन् ।
आज झापाको चारआली साना शहरी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले रु २० करोड २१ लाखको लागतमा निर्माण गरेको खानेपानी आयोजनाको उद्घाटन कार्यक्रममा त्यस्तो बताएका हुन् ।
मन्त्री यादवले ८७ प्रतिशत जनतामा शुद्ध खानेपानीको पहुँच पुगे पनि अझै १३ प्रतिशत जनता शुद्ध खानेपानी पिउनबाट वञ्चित रहेको बताए । यस आयोजनाबाट मेचीनगर नगरपालिकाअन्तर्गत साबिक धाइजन र दुहागढी क्षेत्रका दुई हजार ४०० घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने संस्थाका अध्यक्ष लालबहादुर थेवेले बताए ।
कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य विश्वप्रकाश शर्मा, एशियाली विकास बैंककी प्रतिनिधि नीता पोख्रेल, शिक्षासेवी प्रेमप्रसाद भट्टराई, सांसद उषा गुरुङ, मेचीनगर नगरपालिकाका प्रमुख विमल आचार्यलगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
सम्बन्धित समाचार
लागूऔषध कारोबारीलाई समाउन चलायो प्रहरीले गोली, २ जना पक्राउ
धरान । सुनसरीमा लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरोले गोली चलाएर दुई जना लागूऔषध कारोबारीलाई समातेको छ । सप...
चौविसेको फलामेटारमा अस्थायी प्रहरी चौकी स्थापना
धनकुटा । धनकुटाको अति दुर्गम भनिएएको चौविसे गाउँपालिकाको फलामेटारमा अस्थायी प्रहरी चौकी स्थापना भ...
घट्यो पेट्रोलिय पदार्थको मुल्य, अब पेट्रोल १६९ मै पाइने
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य घटाएको छ । पेट्रोल प्रतिलिटर ७ रु...
उच्चले उल्ट्यायो जिल्लाको फैसला, क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले पाए सफाई
काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट सफाइ पाए...
यस्तो छ सरकारको २२७ बुँदाको आगामी नीति तथा कार्यक्रम (पूर्ण विवरणसहित)
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । संघीय संसदका दुवै...
सम्बन्धमा खटपट भएपछि प्रेमीले गोली प्रहार गरेको खुलासा
झापा । झापामा कक्षा १२ को परीक्षा दिएर फर्किएकी छात्रामाथि आफ्नै पूर्वशिक्षकले गोली प्रहार गरेको ...
यस्तो छ सरकारको २२७ बुँदाको आगामी नीति तथा कार्यक्रम (पूर्ण विवरणसहित)
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । संघीय संसदका दुवै...
प्रतिकृया दिनुहोस