भू–उपयोग नक्सा निर्माण बजेटको अभावमा १७ वर्षदेखि अलपत्र

काठमाडौँ । भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले राष्ट्रिय भू–उपयोग आयोजनालाई चाहिनेजति बजेट नदिँदा भू–उपयोग नक्सा बन्न सकेको छैन ।

विसं २०५७ मा भूमिसम्बन्धी नक्सा तयार पार्ने उद्देश्यले आयोजना स्थापना गरिएको थियो । आयोजना स्थापना भएको एक दशकपछि मात्र नक्सांकन शुरु भयो ।१७ वर्षमा तराईका २० जिल्लाको मात्र नक्सा तयार भएको छ । 

सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम पौडेल आव २०७२-७३ मा २५ करोड, आव २०७३-७४ मा ६० करोड र चालू आव २०७४-७५ मा ७० करोडको हाराहारीमा बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।

प्राकृतिक र मानव सिर्जित प्रकोपजन्य जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने, कित्तामा आधारित भूमि लगत तयार गरी निर्दिष्ट उपयोगका आधारमा भूमिको न्यूनतम मूल्यांकन एवं प्रगतिशील कर प्रणाली निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य रहेको छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ ले भूमिको समुचित उपयोगको वर्गीकरण, सार्वजनिक हित तथा भूमिको भौगर्भिक बनोट, प्रकृति, क्षमता र मौजुदा प्रयोगका आधारमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

आयोजना शुरु भएको डेढ दशक बित्दा पनि तराईका २० जिल्लाका एक हजार ३९८ गाविस र चारवटा नगरपालिकाको मात्र नक्सा बनेको छ । मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कामअनुसार बजेट नदिएपछि कछुवा गतिमा काम भएको स्वीकार्छन् आयोजना प्रमुख जोशी ।

भू–उपयोग नीतिले जमिनलाई ११ भागमा विभाजन गरेको छ । “चालू आवमा इलाम, धनकुटा, तनहुँ, कास्की, स्याङ्जा, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, सुर्खेत र काभ्रेपलाञ्चोकमा भू–उपयोग नक्सा निर्माण शुरु गर्ने तयारी गरिएको छ”, उनले भने ।

बजेट अभावकै कारणले भू–उपयोग नक्सा निर्माण शुरु हुन नसक्ने आयोजनाले जनाएको छ । मन्त्रालयले किस्ताबन्दीमा बजेट पठाएपछि आव २०७९-८० सम्ममा भू–उपयोग नक्सांकन सक्ने आयोजनाको लक्ष्य छ ।

तराईका २० जिल्लामा भने यही आवदेखि भू–उपयोग नक्सांकनअनुसार भूमिको वर्गीकरण कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने कार्यक्रम छ ।