पूर्वराष्ट्रपतिलाई दुई लाख, पूर्वपदाधिकारीलाई ७५ हजार मासिक घर भाडा पाउने
पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिने विधेयक उपसमितिमा पारित
काठमाडौँ । ‘पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकसम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदन–२०७४’ आज उपसमितिकाबाट पारित भएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्, राज्य समितिअन्तर्गत रहेको उपसमितिको अाइतबार बसेको बैठकले सो विधेयक पारित गरेको हो । उपसमितिको प्रतिवेदनमा ‘पूर्वपदाधिकारी’ भन्नाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री÷मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, संविधानसभाका अध्यक्ष, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष भई निवृत्त व्यक्ति बुझाइने उल्लेख छ ।
सो शब्दले संविधानसभाका सदस्य, व्यवस्थापिका–संसद्, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्यसमेतलाई जनाउने भनिएको छ । विधेयकको दफा ४ मा पूर्वपदाधिकारीलाई आवासको व्यवस्था नहुञ्जेल सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा आफ्नो वा एकाघरको परिवारका नाममा घर नहुने पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक रु दुई लाख र अन्य पूर्वपदाधिकारीलाई मासिक रु ७५ हजार घर भाडाबापत उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा घर हुने पूर्वराष्ट्रपतिलाई वार्षिक रुपमा एकमुष्ट रु दश लाख र अन्य पूर्वपदाधिकारीलाई वार्षिक रुपमा एकमुष्ट रु तीन लाख घर मर्मतसम्भारबापत उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ ।
संविधानसभाका सदस्य, व्यवस्थापिका–संसद, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्यले भने कुनै सुविधा पाउने छैनन् । सुविधा पाउने पूर्वपदाधिकारीको मृत्यु भएमा निजले उपयोग गरेको सवारी साधन तीन महिनाभित्र सम्बन्धित निकायमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पूर्वसांसदलाई निःशुल्क उपचार
विधेयकको दफा ७ मा संविधानसभाका सदस्य, व्यवस्थापिका–संसद्, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्यलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
संविधानसभाका सदस्यलाई सरकारले ‘संविधानसभा सदस्य’ उल्लेख भएको प्रतीकचिह्न उपलब्ध गराउने जनाइएको छ । जीवनबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो जसमा ईश्वरी न्यौपाने, रवीन्द्रप्रताप शाह, लोकमणि ढकाल, विशाल भट्टराई, श्यामप्रसाद ढकाल र सन्तकुमार दरै सदस्य रहेका थिए ।
गत भदौ २९ गते राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सांसदले पूर्वसांसदलाई दिइने सुविधाका विषयमा छलफल भएको थियो । सो बैठकमा धेरै सांसदले मुलुकको आर्थिक अवस्था मजबुत नभएकाले पूर्वसांसदलाई पूर्वपदाधिकारीसरह सुविधा तत्कालीन अवस्थामा उपयुक्त नहुने तर पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति राजनीतिमा पछि कहिल्यै नआउने हुँदा सुविधा उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए ।
उपसमितिले प्रस्ताव गरेको प्रतिवेदनमाथि समितिको बैठकमा छलफलपछि मात्र पूर्वपदाधिकारीलाई गरिएको सुविधासम्बन्धी विधेयक पारित हुन्छ । सो विधेयक समितिबाट पारित भएपछि व्यवस्थापिका– संसद्मा पेश हुन्छ र पारित भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउँछ ।
सम्बन्धित समाचार
लागूऔषध कारोबारीलाई समाउन चलायो प्रहरीले गोली, २ जना पक्राउ
धरान । सुनसरीमा लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरोले गोली चलाएर दुई जना लागूऔषध कारोबारीलाई समातेको छ । सप...
चौविसेको फलामेटारमा अस्थायी प्रहरी चौकी स्थापना
धनकुटा । धनकुटाको अति दुर्गम भनिएएको चौविसे गाउँपालिकाको फलामेटारमा अस्थायी प्रहरी चौकी स्थापना भ...
घट्यो पेट्रोलिय पदार्थको मुल्य, अब पेट्रोल १६९ मै पाइने
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य घटाएको छ । पेट्रोल प्रतिलिटर ७ रु...
उच्चले उल्ट्यायो जिल्लाको फैसला, क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले पाए सफाई
काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट सफाइ पाए...
यस्तो छ सरकारको २२७ बुँदाको आगामी नीति तथा कार्यक्रम (पूर्ण विवरणसहित)
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । संघीय संसदका दुवै...
सम्बन्धमा खटपट भएपछि प्रेमीले गोली प्रहार गरेको खुलासा
झापा । झापामा कक्षा १२ को परीक्षा दिएर फर्किएकी छात्रामाथि आफ्नै पूर्वशिक्षकले गोली प्रहार गरेको ...
यस्तो छ सरकारको २२७ बुँदाको आगामी नीति तथा कार्यक्रम (पूर्ण विवरणसहित)
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । संघीय संसदका दुवै...
प्रतिकृया दिनुहोस