राप्रपाले सरकारलाई बुझायो ४० बुँदे मागपत्र (मागपत्रसहित)

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले सरकारलाई ४० बुँदे मागपत्र बुझाएको छ । राप्रपाका नेताहरुले बुधबार सिंहदरबार पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ४० बुँदे मागपत्र बुझाएका हुन् ।

मागपत्र बुझाउँदै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले राप्रपाका मागलाई सरकारले उपेक्षा गरे विद्रोहमा परिणत हुने चेतावनी दिए । उनले ललितानिवास जग्गा प्रकरण, सुन काण्ड, नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण, बाइडबडी लगायतका भ्रष्टाचार प्रकरणमा फेरि र पूर्ण छानबिन गर्न माग गरेको बताए ।

‘ललितानिवास जग्गा प्रकरण, सुन काण्ड, नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण, बाइडबडीलगायतका काण्डहरुको पुनः र पूर्ण छानबिनको कुरा उठाएका छौँ‚’ उनले भने‚ ‘हामी यो आन्दोलनलाई सशक्त रुपमा लैजान्छौँ र सरकारले राप्रपका मागको उपेक्षा गरियो भने त्यो कठोर बन्दै विद्रोहसम्म जानसक्छ ।’

उनका अनुसार राप्रपाले उठाएको राजनीतिक मुद्दामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘सम्भावनाको विषय हो, मेरो कुनै टिप्पणी छैन’ भनेका छन् । तर आफूहरुले भने ४० बुँदेलाई मागको रुपमा मात्र नलिन आग्रह गरेको लिङ्देनले सुनाए । लिङ्देनका अनुसार ४० बुँदे मागलाई लिएर राप्रपाले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै जाने छ । तर आफूहरुको मागलाई बेवास्ता गरे आन्दोलनलाई कठोर बनाउँदै लैजाने उनले बताए ।

उनले सबैले स्थान पाउने गरी अघि बढ्न ज्ञापनपत्रमा सुझाव दिएको बताए । उनले अभिभावकीय संस्थाको रुपमा राजसंस्था, सर्वधर्मसमभावपूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दुराष्ट्र हुनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको बताए । उनले धर्मान्तरणलाई निषेध गर्नुपर्ने, जनप्रतिनिधिको संख्या कटौती गर्नुपर्ने, प्रदेश तह खारेज गर्नुपर्ने बताए । उनले बैंकको ब्याज एकल अंकमा झार्नुपर्ने सुझाव दिएको पनि बताए । उनले राप्रपाका मागप्रति प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको बताए ।

‘आज प्रधानमन्त्रीलाई ४० बुँदे ज्ञापनपत्र दिएका छौँ र औपचारिक रुपमा जनदबाबका कार्यक्रम शुरु गरेका छौँ । देशले नयाँ बाटो लिओस्‚ अभिभावकीय संस्थाको रुपमा राजसंस्था, सर्वधर्मसमभावपूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दुराष्ट्र हुनुपर्छ‚’ उनले भने, ‘धर्मान्तरण निषेध गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिको संख्या व्यापक कटौती हुनुपर्छ । पहिला प्रदेश तह खारेज हुनुपर्छ। केन्द्र र बलियो स्थानीय तह बन्नुपर्छ ।’

के छ ज्ञापनपत्रमा ?

मिति २०८०।११।०९।०४

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

नेपाल सरकार,

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय,

सिंहदरबार, काठमाडौं ।

 विषय: राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ज्ञापनपत्र ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) वर्तमान संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग आधारभूत रूपमै फरक मत राख्ने राजनीतिक दल हो भन्ने तथ्य सर्वविदितै छ । राप्रपा २०७२ सालमा निर्माण गरिएको वर्तमान संविधानबाट नेपालको दीर्घकालीन शान्ति, स्थिरता, एकता, सामाजिक सौहार्दता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, अन्तर्राष्ट्रिय अस्मिता, नेपालको विशिष्ट धर्म, संस्कृति र सभ्यताको जगेर्ना, सुसंस्कृत राजनीतिको प्रवर्धन तथा देशको आर्थिक रूपान्तरण संभव छैन भन्नेमा प्रष्ट थियो। राप्रपाको त्यो धारणा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयन भएको डेढ दशक बित्दा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भएको छ।

आफ्ना असहमति र फरक मतका बीच संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग राप्रपाको सहकार्यको नीति रहि आएको व्यहोरा अवगतै छ। हाम्रो सदासयता र सहकार्यका बाबजुद नेपालको दूरगामी हित असम्भव देखिँदै गएको छ।

राष्ट्र (Nation) र राज्य (State) का रूपमा नेपालको यति तीव्र क्षयीकरण इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन। राष्ट्रका रूपमा आज देशको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता र अन्तर्राष्ट्रिय अस्मिता तथा देशलाई एक सूत्रमा बाँध्ने धर्म-संस्कृति सबै नराम्रोसँग क्षयीकृत भएको छ। देश अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिको भुमरीमा पर्न थालिसकेको छ र आउँदा दिनहरूमा त्यो भुमरी सुनामीमा परिणत हुने स्पष्ट छ। देशको भूगोलभित्र सार्वजनिक रुपमैँ विदेशी प्रवेश गरेर आफ्नो इच्छा अनुकूलका कार्यसिद्धी गर्दा हामी मौन रहनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। गौरवशाली इतिहास बोकेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान धुलोमा विलिन भएको छ।

त्यसगरी, राज्यका रूपमा देशका हरेक प्रमुख अङ्गहरू भ्रष्ट, असक्षम र दुषित राजनीतिको शिकार भएका छन्। राज्यका प्रमुख आधारशीलाहरू न्यायालय, प्रशासन, प्रहरी, संवैधानिक निकाय, विद्यालय, विश्वविद्यालय, सबै दूषित राजनीतिको चक्रमा फस्न वाध्य भएका छन्। फलत: देश संसारकै सबैभन्दा भ्रष्टमध्येको मुलुकका रूपमा दर्ज भएको छ। वैदेशिक लगानी अत्यन्त न्यून छ किनभने लगानीकर्ताहरू राज्य संयन्त्रको भ्रष्टताबाट परिचित छन् र आफ्नो लगानीकाबारे ढुक्क हुन सक्दैनन्। देशमा २०४६ सालको वरिपरी राज्यको नियमित खर्च ३५ प्रतिशत र विकास खर्च ६५ प्रतिशत थियो। अहिले नियमित खर्च ७३ प्रतिशत र विकास खर्च २७ प्रतिशत मात्र छ। त्यति थोरै प्रतिशतमा रहेको विकास खर्च पनि राम्ररी गर्नै नसक्ने अवस्थामा देश पुगेको छ। यसै आ.व. को प्रथम ६ महिनामा कयौँ महत्वपूर्ण मन्त्रालयले पाँच प्रतिशत विकास खर्च पनि गर्न सकेनन्।

फलस्वरूप, आज देशको भविष्यप्रति कुनै नागरिक विश्वस्त छैन। गत छ महिनामा मात्र ३० लाख नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिए। जान सक्ने भए उनीहरू सबै विदेशिने थिए। विभिन्न कठिनाइहरू हुँदाहुँदै पनि औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा महिनामा एक लाख नेपालीहरूले देश छोड्ने गरेका छन्। अदक्ष र अर्धदक्ष मात्र होइन, देशका दक्ष जनशक्ति बाहिरिने क्रम त्यत्तिकै तीव्र छ। व्यावसायीहरूमा बढेको निराशाका कारण पुँजी पलायन बढ्दो छ। देश भित्रभित्रै खोक्रो बनिसकेको छ ।

देश बनाउने मात्र होइन, बचाउनु पर्ने विन्दूमा नेपाल पुगेको छ। अब मुलुक कुनै हालतमा यही अवस्थामा रहिरहन सक्दैन। त्यसको अर्थ पछाडी फर्कने वा यहीँ बस्ने भन्ने होइन। विगत र वर्तमानका राम्रा र आवश्यक पक्षहरूलाई स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्ने हो।

त्यसका लागि राष्ट्रियतालाई सर्वोपरी साध्य, प्रजातन्त्रलाई अपरिहार्य आधार, राजसंस्थालाई राष्ट्रिय एकताको प्रतिक, सनातन हिन्दू धर्मलाई धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सौहार्दताको जग र उदार अर्थतन्त्रलाई कल्याणकारी राज्य र समतामूलक सम्वृद्धिको मेरुदण्ड मान्दै बृहत् राष्ट्रिय एकता गरी ‘नवीन समझदारी’ मार्फत मुलुकलाई निकास दिन राप्रपा सरकारसँग माग गर्दछ।

त्यो त्यस्तो समझदारी हुनेछ जहाँ सबैले आ-आफ्ना कमजोरीहरू महशुस गर्नेछन् र कुनै पनि शक्तिले आफूलाई पाखा लगाइएको या निषेध गरिएको अनुभूति गर्ने छैन। त्यो त्यस्तो समझदारी हुनेछ जहाँ २०७२ सालको नेपालको संविधानका सकारात्मक पक्षहरूलाई पनि अंगिकार गरिनेछ।

सरकारले राप्रपाको ज्ञापनपत्रको विषयलाई विश्वासिलो ढङ्गबाट सम्बोधन नगरे राप्रपा तत्काल सडक र सदन दुवै तहबाट देश र जनताको पक्षमा भद्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न बाध्य हुने ब्यहोरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष जानकारी गराउँदछौँ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मागहरू :

- अभिभावकीय भूमिकामा संवैधानिक राजसंस्था ।

- सर्वधर्म समभावपूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य। प्रलोभन तथा छलकपटपूर्ण धर्मान्तरणमा तत्काल रोक।

- प्रदेश संरचनाको खारेजी र दुइतहको सरकार – केन्द्र र अधिकारप्राप्त स्थानीय तह।

- जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री।

- कार्यकारी पदहरूमा एक व्यक्ति दुई कार्यकाल भन्दा बढि बस्न नपाउने संवैधानिक/कानूनी व्यवस्था।

- जनप्रतिनिधिहरूको संख्या तथा आवश्यकताभन्दा बढी सरकारी वेतनधारीको संख्यामा कटौति।

- संवैधानिक निकायहरूको नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा हावी नहुने संवैधानिक सुनिश्चितता।

- सरकारी वेतनधारी तथा पेशागत दलीय भातृ संगठनहरूको खारेजी।

- कर्मचारी तथा कामदारहरूले सम्झौता वा प्रचलित ऐन-कानुन बमोजिम सेवा-सुविधा पाए नपाएको अनुगमन तथा कार्यान्वयनका लागि विशेष सरकारी निकायको स्थापना।

- सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक (वेतनधारी) हरूको सरसुविधामा बृद्धि तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूति।

- देशभरी निशुल्क र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको सुनिश्चिताका लागि आवश्यक उपायहरूको अवलम्वन।

-सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधारका लागि विज्ञहरू सम्मिलित उच्च स्तरीय शिक्षा/स्वास्थ्य सुधार आयोग गठन।

- तत्काल, सबै नेपाली नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाको पहुँच पुर्याउँदै बिमितलाई इच्छाएको अस्पतालमा उपचार गर्न पाउने सुनिश्चितता।

- भ्रष्टाचार न्यूनिकरण, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारी कार्य सम्पादनका लागि राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ‘डिजिटलाईजेशन’।

- २०४६ पछिका उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारी र तिनका परिवारको सम्पत्ति छानवीन गर्दै अवैध सम्पत्ति जफत गरी दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारवाही।

- नीतिगत निर्णयका नाममा मन्त्रीपरिषदबाट हुने निर्णयको छानवीन र कारवाहीको व्यवस्था।

- एनसेल, ललिता निवास, वाइडबडी, सुन, नक्कली भुटानी शरणार्थी, गोकर्ण रिसोर्ट काण्ड लगायत सबै ठूला भ्रष्टाचारहरूको पुन: र पूर्ण छानवीन।

- सहकारी र लघुवित्तको प्रभावकारी नियमन गर्दै बचतकर्ताको बचत सुरक्षाको ग्यारेन्टी। जनताको बचत हिनामिना गर्नेलाई कडा दण्ड-सजाय तथा राज्यबाट निक्षेपकर्ताको दायित्व वहन।

- जोखिममा रहेका व्यवसायी तथा लघुवित्त र सहकारीका साना ऋणीहरूलाई राहत प्याकेजको घोषणा।

- न्यूनतम् एक वर्ष सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिलाम प्रक्रिया रोक्का गरी पुन:कर्जा लगायतको व्यवस्था।

- कतिपय बैकहरूबाट खराब मनसाय राखेर योजनाबद्ध ढंगबाट विगतमा गरिएका लिलामी तथा संविधान र कानूनसँग बाझिने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीहरूबाट असुलेको व्याज सम्बन्धमा छानवीन।

- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको व्याजदर एकल अंकमा कायम गरी सेवा-शुल्क खारेजी।

- सहकारी, लघुवित्त तथा बैंक लगायतका समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न वित्तीय समस्या समाधान आयोग गठन।

- निर्माण व्यावसायीहरूको भुक्तानी दिन बाँकी रकम तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था।
द्वन्द्व पिडितलार्इ न्याय, क्षतिपूर्ति र जफत गरिएका सम्पत्ति फिर्ता तथा मिटर व्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि ठोस पहल।

- सुकुम्बासी समस्या सदाका लागि समाधान गर्न निश्चित अवधि तोकी घरदैलोमैँ गएर नाप नक्सा गरि वास्तविक सुकुम्बासीलाई उपयुक्त स्थानमा जग्गा धनिपूर्जा दिने व्यवस्था। हाल सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा धनिपूर्जा दिंदा लाग्दै आएको महंगो राजश्व खारेजी।

- साना/ठूला उद्योगधन्दाको व्यापक विकास तथा रोजगारी सृजनाका लागि उद्यमी, व्यावसायीहरूले भोग्नु पर्ने झन्झटिलो सरकारी प्रणालीमा सुधार तथा लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण।

- विकास अवरोधी देखिएको सार्वजनिक खरीद तथा वन ऐनमा संशोधन।

- अधूरा तथा चालू योजनाहरूमा आवश्यक रकम निकास नगरी नयाँ योजना प्रारम्भ गर्ने र त्यसलाई पनि पछि अलपत्र पर्ने गरी आवश्यक रकम निकास नगर्ने प्रचलनको अन्त्य।

- रोजगार, उत्पादन तथा निर्यातमुलक उधोगहरूलाई विधुत तथा करमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था। ४०-५० हजार तलबका लागि युवाले विदेश जान नपर्ने वातावरणको निर्माण।

- कृषि कल्याण कोषको निर्माण, साना किसानका लागि सहज र सहुलियत दरमा कृषि कर्जाको प्रवाह तथा कृषि मल कारखानाको स्थापना। गत ५ वर्षमा कृषि अनुदान कति र कसकसलाई दिइयो भन्नेबारे स्वेतपत्र प्रकाशन र छानवीन।

- पर्यटन प्रवर्धनका लागि पर्यटकीय क्षेत्रहरूको सरसफाइ, सुधार, व्यवस्थापन, अनर्राष्ट्रिय वजारीकरण तथा घरेलु, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय ‘कनेक्टिभिटी’मा व्यापक सुधार।

- नेपालको उर्जा खपत, सिचाइको आवश्यकता, बाढी नियन्त्रणलाई मध्य नजर गर्दै र नेपालको आर्थिक विकास र दिर्घकालीन हितलाई सुनिश्चित गरी उर्जा निर्यात नीतिको निर्माण।

- उर्जा तथा अन्य क्षेत्रमा स्वदेशी, गैरआवासीय तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको लगानी तथा सीपलाई प्रोत्साहन।

- कमसेकम १०० वर्षपछिको नेपाललाई मध्य नजर गर्दै देशभरी पूर्वाधार, शहरी विकास र भूउपयोग नीतिको निर्माण र कार्यान्वयन।

- देशभरी अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गाको खोजी र फिर्ती तथा धार्मिक, साँस्कृतिक, पुरातात्विक र प्राकृतिक सम्पदाहरूको अतिक्रमण अन्त्य गर्दै तिनको संरक्षण र प्रवर्धन।

- परराष्ट्र मामिलामा कूटनीतिक निर्देशिकाको पूर्ण पालना तथा राजदूतहरूको नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डाको अन्त्य गर्दै दक्षता र उत्कृष्टताको कदर।

- छिमेकी राष्ट्रहरूको संवेदनशीलताको कदर तथा असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पालना। नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गर्न पुन: पहल।

- सिद्धान्तमा मात्र नभइ व्यावहारमैँ सबै पिछडिएका र पछि पारिएका वर्ग, जाती, लिङ्ग, समुदायको समान अधिकारको सुनिश्चितता ।

- विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूका लागि सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश बमोजिम आगामी निर्वाचनमा मतदान अधिकारको ग्यारेन्टी।