कोशीमा राजनीतिक संकट : धारा ५ को सरकार बनाउन असोज २६ सम्मको म्याद

बिराटनगर । कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई ६ दिनको समय दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले शनिबार मात्र राजीनामा दिएका थिए । त्यसको केही घन्टापछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम प्रदेशसभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने प्र्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका हुन् । यस्तो दाबी २६ असोज शुक्रबार अपराह्न ५ बजेभित्र पेश गरिसक्नुपर्ने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेशसभाको पहिलो दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मतकुमार कार्कीले सरकारका पक्षमा बहुमत जुटाउन नसकेपछि शनिबार पदबाट राजीनामा दिए । उनको राजीनामासँगै प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन र मुख्यमन्त्री बन्न फेरि दलहरूको दौडधुप सुरू भएको हो । गत मंसिरमा आमनिर्वाचन भएयता कोशीमा अहिलेसम्म चार पटक सरकार फेरबदल भइसकेको छ । प्रदेश सरकार गठनका लागि संविधानको धारा १६८ का चार वटा व्यवस्थामध्ये तीन वटा प्रयोग भइसकेका छन् ।

कोशी प्रदेशसभा ९३ सदस्यीय छ । सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउन ४७ मत आवश्यक पर्छ । पहिलो दल एमालेको ४० सीट हो । प्रदेशसभाको उपसभामुख सिर्जना दनुवार एमालेबाटै निर्वाचित छिन् । प्रदेशसभामा कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ४ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का १ सांसद छन् ।

कांग्रेस–माओवादीसँग तत्काल सरकार गठनका लागि आवश्यक पर्ने ४७ मत छ । तर विश्वासको मत लिने बेला यसअघि जस्तै एमालेले प्रदेशसभा सञ्चालन नगरिदिँदा पुनः विश्वासको मत प्राप्त गर्न अवस्था बन्दैन ।

गठबन्धनमा तत्काल सरकार गठनका लागि दाबी गर्ने बहुमत भए पनि कसलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने भन्ने विषयमा टुंगो लागेको छैन । यसअघि केन्द्रबाट भागबण्डा गर्दा कोशी कांग्रेसको भागमा परेको थियो ।

कोशीमा निर्वाचनपछि गत पुस २५ गते एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट कार्की पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर केन्द्र सरकारमा गठबन्धन फेरबदल हुँदा उनी १५ असारमा पदमुक्त भए । त्यसपछि २२ असारमा सभामुख बाबुराम भण्डारीसमेतको समर्थनमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको नेतृत्वमा चार दलीय गठबन्धनको सरकार गठन भएको थियो ।

सभामुखको समर्थनमा थापाको मुख्यमन्त्री नियुक्ति संविधानविपरीत भएको अदालतको ठहरपछि पदमुक्त भएका थापा १६ साउनमा फेरि दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर उनले विश्वासको मत लिनेबेला एमालेले प्रदेशसभा सञ्चालनको नेतृत्व नगरेपछि उनले लिएको विश्वासको मत अवैध ठहर भयो ।

७ भदौमा उनी सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पदमुक्त भए । त्यसपछि अदालतको आदेशअनुसार नै संविधानको धारा १६८ ९३० को व्यवस्थाबमोजिम २२ भदौमा एमालेका कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनको राजीनामापछि अब संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनको बाटो खुलेको छ ।

उपधारा ५ मा उपधारा २ बमोजिमको कुनै पनि सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ । तर त्यसरी नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ । यदि उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले समेत विश्वासको मत नपाएको खण्डमा प्रदेश सभा विघटनको प्रक्रिया अघि बढ्ने संविधानमा उल्लेख छ ।