प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश अस्वीकार

१५ दिनभित्र १५ दिनभित्र आफैं उपस्थित भएर वा प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ दिन आदेश

Prachanda sarbochcha

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले शुक्रबार १५ दिनभित्र आफैं उपस्थित भएर वा प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको हो ।

निवेदक ज्ञानेन्द्रराज आरण लगायतले द्वन्द्वकालमा भएका हत्याका विषयमा माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई जिम्मेवार रहेको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । तर माग बमोजिम अन्तरिम आदेश भने जारी भएको छैन । शुक्रबारको इजलासले मुद्दालाई अग्राधिकार दिन भनेको छ ।

‘रिट निवेदनमा उठाइएको विषयको महत्त्व, गम्भीरता र संवेदनशीलतातर्फ दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत विषय विषयको निरुपण छिटोरितो रुपमा गर्नुमनासिव देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७३ (१) बमोजिम अग्राधिकार दिइएको छ’ आदेशमा छ ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘अहिले माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुनेसम्मको पर्याप्त कारण नदेखिएको हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्न परेन ।’ संक्रमणकालिन न्यायको विषयमा रिट निवेदन दर्ता भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले यससम्बन्धी विवाद निरुपण गर्दा संविधान, प्रचलित कानून, संक्रमणकालिन न्यायका बारेमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्त र अन्तराष्ट्रिय अभ्याससमेतका आधारमा विवाद निरुपण हुने औल्याएको छ ।

गृह, रक्षा, कानून मन्त्रालय लगायतका सत्यनिरुपण र बेपत्ता छानबिन आयोगबाटसमेत लिखित जवाफ पेश गरेपछि सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दालाई नियमित प्रक्रिया अनुसार अघि बढाउनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

साताको लोकपृय

मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा पौने ७ अर्ब भ्रष्टाचार, भीम उपाध्याय पनि फन्दामा

Melamchi kanda

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा करिब पौने ७ अर्ब भ्रष्ट...