पहिचानको आधारमा प्रदेशको नाम राख्न नसके अर्काे संसदलाई जिम्मा दिने मुख्यमन्त्रीकै प्रस्ताव

विराटनगर । पहिचानका आधारमा नामांकरण गर्न चौतर्फी दवाव बढिरहेका बेला प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राख्न नसके अर्को संसदलाई जिम्मा दिनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रदेशको नाम लिम्बुवान किरात राख्नुपर्ने माग गर्दै पुगेको पहिचान पक्षधर ३२ वटा संघसंस्थाको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले राम्रो नाम दिन नसके नाम राख्ने जिम्मा अर्को समितिलाई दिनुपर्ने बताएका हुन् ।

प्रदेश १ को चालु अधिवेशनबाटै नाम राख्ने गरी दलहरु छलफलमा छन् । तर नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादीलगायत प्रमुख दलको अलग अलग धारणा छ । नामका विषयमा छलफलका लागि साउन ८ गते प्रदेशसभाकोे बैठक बोलाइएको छ ।

‘एकदमै नेगेटिभ नाम राख्नुभन्दा नराख्नु राम्रोे हो, यसमा स्पष्ट छु, यो कुरा लुकाएर वा खुसुक्क भन्ने होइन,’ उनले भने,‘पछि म जस्ताको इतिहास कतिको पढिन्छन् लेखिन्छन्, तर पढिन्छ लेखिन्छ भने म जस्ताले कता उभियो, के भूमिका खेल्यो भनेर संसारले थाहा पाउनुपर्छ ।’

‘पहिचानका आधारमा दिँदा सबै शान्त हुन्छ, सबै खुसी हुन्छन्’, उनले भने, ‘नदिँदा आन्दोलन हुन्छ, त्यो आन्दोलनको सीमा अवधि हुन्न जहाँ पनि पुग्न सक्छ ।’ पढेलेखेका मानिसहरु पहिचानका आधारमा नाम राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको पनि मुख्यमन्त्री राईले जिकिर गरे ।

‘म एउटा क्रान्तिकारी हुँ, परिवर्तनकारी हुँ’, उनले भने ‘ २०६२–६३ को परिवर्तन अधुरो छ, अधुरो क्रान्तिलाई पूरा गर्न सडकबाट पनि आन्दोलन गर्छु, सरकारमा बसेर परेको बेला आन्दोलन गर्छु ।’

यसैबीच विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि प्रदेश १ को नाम लिम्बुवान-किरात राख्न मागसहित प्रदर्शन भएको छ । ३५ पहिचानवादी संगठनहरुले प्रदेश १ को नाम लिम्बुवान-किरात राख्न मागसहित प्रदर्शन गरे ।

लिम्बूवान किरात प्रदेशको माग गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउका लागि पुगेकाहरुले मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै प्रदेशको नाम पहिचानका आधारमा नराखे आठौं प्रदेशको माग गर्दै प्रदर्शन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।