विवेकशीलको दुई तिहाइले पारित गर्‍यो संघीयता खारेजको प्रस्ताव, पाण्डे समुह आक्रोसित

काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीको दुई तिहाइले संघीयता खारेजको प्रस्ताव पारित गरेको छ । त्यस्तै धर्मनिरपेक्षतामा जनमत संग्रह गर्ने अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रको प्रस्तावलाई पारित गर्ने निर्णय गरेको छ ।

स्थानीय तहलाई पुनर्संरचना र सुदृढ गर्दै सङ्घीयता खारेजी तथा धर्म निरपेक्षतामाथि जनमत सङ्ग्रहको माग राख्दै तयार पारिएको उक्त दस्ताबेजलाई केन्द्रीय समितिका १२४ सदस्यमध्ये बैठकमा उपस्थित ९१ सदस्यले सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन गरेको उनको भनाइ छ ।

विवेकशील साझा पार्टीको केन्द्रीय समितिले अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले हालै सार्वजनिक गरेको दस्तावेज ‘मार्ग परिवर्तनस् विचारभन्दा माथि देश’ लाई अङ्गीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष र संयोजकमा बराबरी कार्यकारी अधिकार रहँदा पार्टी सञ्चालन गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको बैठकको निष्कर्ष थियो ।

बैठकले पार्टीलाई अब तुरुन्तै बृहत्तर ध्रुवीकरण र एकतामा लिएर जाने र राष्ट्रिय राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी शक्ति निर्माण गर्न आक्रामक रूपमा अघि बढ्ने निर्णय पनि गरेको पाठकले बताए ।

केन्द्रीय कमिटीको जुम बैठकमा दुई-तिहाइभन्दा बढी मतले यो दस्तावेज पारित गरेको प्रवक्ता शरदराज पाठकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मिश्रले केही दिनअघि स्थानीय तहलाई पुनर्संरचना र सुदृढ गर्दै सङ्घीयता खारेजी तथा धर्म निरपेक्षतामाथि जनमत सङ्ग्रहको माग राख्दै दस्तावेज सार्वजनिक गरेका थिए । उक्त दस्ताबेजलाई केन्द्रीय समितिका १२४ सदस्यमध्ये बैठकमा उपस्थित ९१ सदस्यले सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

यता पार्टी संयोजक मिलन पाण्डेले मिश्र समूहको निर्णय वैकल्पिक राजनीतिका लागि कालो दिन भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘रवीन्द्र मिश्रजीले दोस्रोपटक पार्टी विभाजन गर्नुभयो । यो वैकल्पिक राजनीतिका लागि कालो दिन हो ।’

यस्तै उनले अध्यक्ष मिश्रलाई बैठक बोलाउने अधिकार नभएको भन्दै अनधिकृत रुपमा बसेको बैठकबाट भएका निर्णय आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने बताए ।