रुपा सुनार जातीय विभेद प्रकरण : पूर्वमन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वाेच्चको आदेश

काठमाडौं । जातीय विभेद गरी कोठा नदिएको आरोप लागेको घरबेटीलाई छुटाउन सहयोग गरेका पूर्वमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धान अघि बढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरू प्रकाश सिंह राउत र नहकुल सुवेदीको इजलासले सुनारले दिएको रिटमा सुनुवाई गर्दै ६ बुँदे आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले जातीय भेदभाव विरूद्धको अनुसन्धान प्रभावित पारेको देखिएको भन्दै यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

‘निवेदिकाले सरस्वती श्रेष्ठविरुद्ध दायर गरेको जाहेरी दरखास्त अनुसन्धानकै क्रममा रहेको र निज सरस्वती श्रेष्ठ हिरासत मुक्त हुँदाको अवस्थामा मन्त्रीको सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका विपक्षी कृष्णगोपाल श्रेष्ठ उपस्थित भई हिरासतबाट निजलाई मन्त्रीको सरकारी सवारी साधनमा लगी भन्ने मिसिलबाट देखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

‘निवेदिकाले सरस्वती श्रेष्ठविरूद्ध दायर गरेको जाहेरी दरखास्त अनुसन्धानकै क्रममा रहेको र उनी हिरासत मुक्त हुँदाको अवस्थामा मन्त्रीको सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका विपक्षी श्रेष्ठ उपस्थित भइ हिरासतबाट निजलाई मन्त्रीको सवारी साधनमा लगी गएको भन्ने मिसिलबाट देखिएको,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘र उक्त कार्यले मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित तुल्याएको भनी यिनै निवेदिकाले कृष्णगोपाल श्रेष्ठ विरूद्ध दिएको जाहेरी दरखास्त रितपूर्वक दर्ता भएको नपाइएकाले दर्ता गरी निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्नू गराउनू ।’

सुनारको रिटमा सुनुवाइ गर्दै मुद्दाको अनुसन्धानलाई प्रभावित बनाउन वा अन्य कुनै किसिमले जातजाति वा समुदाय बीचको सामाजिक सुसम्बन्ध खलल पार्ने किसिमका समाचार, सूचना श्रव्यदृष्य प्रकाशन र प्रशारण नगर्न पनि आमसञ्चारमाध्यामलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
असार १ गते काठमाडौं बबरमहलकी सरस्वती सुनारको घरमा कोठा खोज्न गएकी सुनारलाई घरवेटी सरस्वती प्रधानले दलित भएकै कारण कोठा भाडामा दिन अस्वीकार गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध सुनारले महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरवारमा उजुरी दिएकी थिइन् । सोही उजुरीका आधारमा प्रधानलाई तीन दिन हिरासतमा राखेको थियो ।

तर, प्रहरी हिरासतबाट उनी छुट्ने दिन तत्कालीन शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले सरकारी गाडीमा प्रधानलाई राखेर लगेका थिए । त्यसपछि सुनारले मुद्दा प्रभावित गर्न खोजेको भन्दै प्रहरीमा शिक्षामन्त्री विरूद्ध जाहेरी दिएकी थिइन् । जाहेरी दिँदा प्रहरीले दर्ता गर्न नमानेपछि उनी सर्वोच्च गएकी थिइन् ।