रुपा सुनारलाई कोठा नदिनेलाई हिरासतमुक्त गराउने शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठलाई लिखित जवाफ पेश गर्न अदालतको आदेश

काठमाडौं । सञ्चारकर्मी रूपा सुनारले आफुमाथि भएको जातीय भेदभावविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई अदालतमा छलफलको लागि बोलाएको छ ।

जात थाहा पाएपछि घरबेटीले कोठा नदिने घरबेटीलाई  शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले साथ दिएको भन्दै कारवाहीको माग गर्दै रुपाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले असार २९ गते सो घटनाबारे भइरहेका अनुसन्धान प्रक्रियासम्बन्धी प्रमाणसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।

दलित भएका कारण काठमाडौँ बबरमहलकी सरस्वती प्रधानले डेरा भाडामा नदिएपछि उनले कानूनी कारवाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन र प्रहरीमा जाहेरी दिएपछि प्रधानलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको थियो ।

उनलाई हाजिरी जमानीमा छाडिएपछि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो गाडीमा राखेर घर पुर्‍याएका थिए । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतजस्तो गम्भीर मुद्दाको अपराध अनुसन्धानलाई प्रभावित गरी अभियुक्तलाई पदीय ओहोदा र सरकारी पद तथा स्रोत समेको दुरुपयोग गरी प्रहरी कार्यालयमै पुगेर जिम्मा लिएको भन्दै सुनारले अदालत गुहारेकी थिइन् ।

उनले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूमार्फत मुद्दाको अनुसन्धानमा बाधा गर्न सक्ने भएकाले घरबेटी सरस्वती प्रधानलाईसमेत तत्काल पक्राउ गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेकी थिइन् ।