छुवाछूत गर्ने सरस्वती प्रधानलाई हिरासतमुक्त गराउने मन्त्री श्रेष्ठले भने, आइन्दा यस्तो गल्ती गर्दिनँ

काठमाडौं । जातीय विभेदलाई प्रश्रय दिएको आरोप लागेका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमक्ष गल्ती महसुुस भएको बताएका छन् ।

आयोगले सो प्रकरणमा मन्त्री श्रेष्ठलाई मंगलबार आयोगको कार्यालयमा बोलाएर छलफल गरेको थियो । आयोगका पदाधकारीहरुसँगको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले गल्ती गरेको महसुस भएको र आइन्दा यस्तो गल्ती नगर्ने बताएका हुन् ।

जातीय विभेद गरेको आरोपमा पक्राउ परेकी घरबेटी सरस्वती प्रधानलाई मन्त्रीको झन्डावाला गाडीमा राखेर लगेपछि मन्त्री श्रेष्ठ विवादमा तानिएका थिए ।

यसबाट मन्त्री श्रेष्ठको चर्को आलोचना भएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि मन्त्री श्रेष्ठलाई जातीय विभेदलाई प्रश्रय दिने खालको गतिविधि नगर्न सचेत गराएका थिए । आयोगले मन्त्री श्रेष्ठलाई मंगलबार कार्यालयमा बोलाएर यसबारे सोधपुछ गरेको थियो ।

काठमाडौं महानगरपालिका–११ बबरमहलकी प्रधानले दलित भएकै कारण रुपा सुनारलाई कोठा दिन अस्वीकार गरेको आरोप लागेपछि ६ असारमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५ मा अनुसन्धानको सिलसिलामा हिरासतमा रहेका कुनै व्यक्तिलाई हिरासतमा राखिरहनु आवश्यक वा उपयुक्त नदेखिएमा अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकिलको सहमति लिई वा तत्काल त्यस्तो सहमति लिन सकिने अवस्था नभएमा कारणसहितको पर्चा खडा गरी त्यस्तो व्यक्तिबाट धरौट वा जमानत लिई वा निजलाई कुनै माथवर व्यक्तिको जिम्मामा हाजिर जमानीमा छाड्न वा तारेखमा राख्न सक्ने व्यवस्था छ ।

तर, मन्त्री श्रेष्ठले आफैं प्रहरी कार्यालयमा पुगेर सरस्वतीलाई रिहा गराएका थिए । साथै उनले सरकारी गाडीमै सरस्वतीलाई उनको घरसम्म पुर्याईदिएका थिए । उनको कार्यको विरोध गर्दै देशभर आन्दोलन भइरहेको छ । साथै ठाउँठाउँमा उनको पुत्ला दहनसमेत भइरहेको छ ।

यी शिक्षामन्त्री, जसले छुवाछूत गर्ने सरस्वती प्रधानलाई हिरासतबाटै झण्डावाल गाडीमा ‘लिफ्ट’ दिए