आन्तरिक विवादका कारण इपीजी प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन सकेन, जयन्त प्रसादको ‘नोट अफ डिसेन्ट’

काठमाडौँ । नेपाल भारत प्रवुद्ध समूह (इपीजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदन आन्तारिक विवादका कारण सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

सो प्रतिवेदनमा समूहका सदस्य जयन्त प्रसादले आफ्नो नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन् ।

भारतको तर्फबाट नेतृत्व गरेका भगतसिंह कोसियारीको काम सन्तोषजनक नरहेको तथा भारतभन्दा नेपालको पक्षमा विशेष भूमिका खेलेको उनको आरोप रहेको छ ।

गत आसर १६ गते सम्पन्न इपीजीको बैठकले अन्तिम रुप दिइ प्रतिवेदन तयार गरी बसेको छ तर हालसम्म भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रतिवेदन बुझ्न समय उपलब्ध नगराएको कारण त्यतिकै थन्केको छ ।

इपिजीले नयाँ सन्धिबाट सन् १९५० को असमान सन्धि प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । तर त्यसमा भारतभन्दा नेपालप्रति बढी झुकाव राखेको छ । बैठक सकिएपछि आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा कहिल्यै चिसोपन नआउने दावी गरिएको थियो तर त्यो प्रतिवेदन नबुझ्दै विवादमा तानिएको छ ।

नेपालस्थित भारतीय दूतावास स्रोतका अनुसार भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले कोसियारीलाई बोलाएर ‘तपाईं भारतको मान्छे हो कि नेपालको ? तपाईंले भारतको हित सोच्ने हो कि नेपालको ?,’ भन्दै निकै झपारेकी छिन् ।

स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनले नेपालमा बस्ने भारतीयलाई दिइने सुविधाको बारेमा खासै केही बोलेको छैन भने भारतमा बस्ने नेपालीका लागि सुविधाहरुको बारेमा चर्चा गरिएको छ ।

एक अर्काको देशमा लामो समय बस्ने नेपाली तथा भारतीयलाई सन्धी अनुसार के–के सुविधा दिने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । तर त्यसमा कोसियारीले भारतको पक्षमा खासै केही नबोलेको आरोप छ ।

त्यस्तै नेपाल भारतको सीमालाई नियमन तथा अनुगमन गर्न भारत तयार छ तर नेपालले परिचयपत्र अथवा पासपोर्ट नै लागु गर्नुपर्ने भनेको छ ।

नेपाली प्रतिनिधिले आफ्ना नेता तथा सरकारका प्रतिनिधिलाई प्रतिवेदनको बारेमा रिर्पोर्ट गर्नुपर्ने तर कोसियारीले नै सबैलाई भेटेर सुनाएका थिए ।

कोसियारीले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग भेट गरी प्रतिवेदनले सबै समस्याको समाधान दिएको र कार्यान्वयन गरेपछि दुई देशबीच कहिल्यै समस्या नआउने ठोकुवा गरेको कुरा त्यतिबेला नै सार्वजनिक भएको थियो ।

रक्षामन्त्रीलाई प्रतिवेदनभित्र रहेको सबै कुरा सुनाएपछि जयन्तप्रसादले यसमा आपत्ति जनाएका थिए ।

नेपाल र भारतबीच पारस्परिक सम्मान र समानताका आधारमा सम्बन्ध स्थापित गर्न सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्रीसन्धी बाधक देखिएको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।

नेपालमा कायम रहेको विवादलाई सदाका लागि मत्थर पार्न सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन मात्रै नभई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने नेपाली पक्षको प्रस्तावलाई इपिजीमा रहेका कोसियारीले पनि स्वीकार गरेका छन् ।

नेपालको तर्फबाट समूहमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, सांसद राजन भट्टराई र पूर्वकानूनमन्त्री नीलाम्बर आचार्य रहेका छन् भने भारतको तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत जयन्त प्रसाद, जवारलाल नेहरु विश्वविद्यालयका प्राध्यापक महेन्द्र पी। लामा, भारतीय जनता पार्टीका उपाध्यक्ष भगतसिंह कोस्यारी र बिसी उप्रेती रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०७२ फागुन ७ गते भारत भ्रमणमा निस्कनुअघि सरकारले प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गरेको थियो ।