गरिबको सूचीः हलिया भन्दा मालिकहरु नै ‘गरिब’

काठमाडौ‌ । बाजुरा घर भएका पूर्वभूमिसुधार सहायकमन्त्री जनकराज गिरी अति गरिबको सूचीमा छन्। भने उनकै खेतबारी जोतेर गुजारा गर्ने राजित विक सूचीमै परेनन्।

सुदूरपश्चिममा चरम गरिबी भोगिरहेका राजित हलिया समुदायका सदस्य हुन् ।

सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको १० वर्ष बित्यो । बाजुरामा एक हजार पाँच सय हलियाको प्रमाणीकरण भए पनि साहुबाट लिएको ऋण मिनाहा र पुनस्र्थापनाको व्यवस्था नहुँदा हलियाहरुले अहिलेसम्म मुक्तिको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।

तीमध्ये थुप्रै अहिले पनि गुजाराका लागि साहुको खेत जोत्छन् । तर, यीमध्ये धेरै हलिया गरिबको सूचीमै छैनन् । स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाका लेखापाल खम्बीर बुढा अति गरिबमा सूचीकृत छन् तर उनको खेत जोत्ने बिर्ख भियालको नाम सूचीमै परेन।

छिमेकी जिल्ला बझाङमा पनि यस्तै छ । बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिकाका धनबहादुर सुनार, प्यारु सुनारलगायतको नाम ‘अति गरिब’को परिचयपत्र पाउने सूचीमा राखेको थाहा पाएपछि उनका छिमेकी गगन बादीको चित्त दुखेको छ।

आफ्नो नाम उनीहरुभन्दा दुई तहमाथिको धनी अर्थात् ‘सामान्य गरिब’को सूचीमा राखेको थाहा पाएका गगन रिसाएका छन् । कारण, अति गरिब भनिएका व्यक्ति गगनका साहु थिए।

तिनै साहुबाट लिएको ऋण र त्यसको ब्याज तिर्न नसक्दा उनले पटक–पटक दुव्र्यवहार पनि भोगेका छन्।

आफूजस्तै आर्थिक अवस्थाका राजु बादी र दीपक बादीको नाम पनि सामान्य गरिबको सूचीमा देखेपछि उनले आक्रोश पोखे, ‘यस्तो पनि हुन्छ? उनीहरु साहु भए पनि गरिब हुने । उनीहरुलाई सयकडा पाँच प्रतिशत ब्याज तिर्ने हामीहरुचाहिँ धनी? यस्तो गरिबमारा सरकारको परिचयपत्र चाहिएन?’

जयपृथ्वी नगरपालिकास्थित बादी समुदायका १५ परिवारका बालबच्चाबाहेक सबैले छिमेकी सुनार समुदायका मानिसबाट ऋण लिएका छन्।

क्रण लिन लालपुर्जा, बादी परिचयपत्र, नागरिकतालगायतका कागजात धरौटी राखेकाले बादी समुदायका कोहीसँग परिचय खुल्ने सरकारी कागजात छैन । त्यसमाथि साहुले कम रकम दिएर बढी रकमको कागज बनाइदिन्छन्।

उनीहरुकै नाम आफूभन्दा गरिबको सूचीमा परेको देख्दा छक्क परेको बाटु बादीले बताइन् । आफ्नै घर र जग्गा नभएका, मागेर गुजारा चलाइरहेका यहाँका १२ बादी परिवारमध्ये चार परिवार गरिबको सूचीमै परेनन्।

जयपृथ्वी नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत सुरेश जोशी भन्छन्, ‘नगरपालिकाले लागू गरेको एकीकृत कर प्रणालीअन्तर्गत सबैभन्दा बढी कर तिर्नेहरु अति गरिबको सूचीमा छन्, जो कर तिर्नै नपर्ने सूचीमा छन्, उनीहरु या त गरिबको सूचीमै छैनन् या सामान्य गरिबको सूचीमा मात्र छन्।’

जिल्लाभरकै अवस्था यस्तै छ । छविस पाथिभेरा गाउँपालिकाका रणबहादुर कठायत जिल्ला हुलाक कार्यालय बझाङका प्रमुख हुन् । सदरमुकाम चैनपुरमा उनको चारतले घर छ । आफ्नै गाडी छ । अन्य सम्पत्ति पनि छ।

तिनै कठायत अति गरिबको सूचीमा छन् । ‘कुन फर्मुला लगाएर तथ्यांक लिएका हुन्, बुझिनसक्नु छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष अक्कल धामीले भने, ‘धनीहरु अति गरिब भए, अति गरिबहरु गरिबको सूचीमै परेनन्।’

यो गाउँपालिकाकै सबभन्दा धनीका रूपमा चिनिने बान्नीचौर उच्च माध्यमिक विद्यालयका प्राचार्य वकिलबहादुर सिंहको महेन्द्रनगर र धनगढीमा घर छन् । काठमाडौं, धनगढी, कञ्चनपुरमा र बझाङमा जग्गा छ । तर, उनकै नाम अति गरिबको सूचीमा भेटियो । बुङल नगरपालिका प्रमुख धनबहादुर विष्टले भने, ‘लाजमर्दो हुने भएपछि परिचयपत्र नै बाँडेका छैनौ ।’

बझाङका कुनै पनि स्थानीय तहले परिचयपत्र वितरण गर्न सकेका छैनन् । यहाँ १६ हजार २१९ परिवारका १ लाख २६ हजार ८७५ जनालाई गरिबको सूचीमा राखिएको छ । यीमध्ये ६३ हजार ४३५ अति गरिब, ४५ हजार २५३ मध्यम र ३० हजार १६६ जना सामान्य गरिबको सूचीमा छन् । खप्तड छान्ना गाउँपालिकाका अध्यक्ष बर्कबहादुर रोकायाले अधिकांश धनीहरुको नाम गरिबको सूचीमा परेकाले छानबिन गरेर मात्र परिचयपत्र वितरण गरिने बताए ।

चौतारोमा बन्यो सूची

बाजुराको हिमाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर मल्ल गाउँको चौतारामा बसेर संकलन गरिएको सूचीलाई आधिकारिकता दिन नसकिने बताउँछन्। ‘सूचीमा गरिबको नामै छैन, हुनेखानेको हालीमुहाली छ । यस्तो सूचीलाई आधिकारिकता दिएर कसरी काम गर्नु रु’ उनले भने, ‘अन्धाधुन्ध संकलित यो सूची सच्याउनुपर्छ।’