‘चोरबाटो’ प्रयोग गरेर संघीय निजामती सेवा कानुन ल्याउने तयारीमा सरकार

काठमाडौ‌ । सरकारले संघीय नेपालको प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउने रणनीति बनाएको छ । केही प्रशासकको स्वार्थपूर्तिका लागि संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत संघीय निजामती सेवा कानुन ल्याउन लागिएको हो ।

लामो समयदेखि तयारी अवस्थामा रहेको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुन संसद् सकिएलगत्तै अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागिएको हो । त्यसका लागि सरकारले बृहत् छलफल र संवादबिनै अध्यादेशबाट कानुन ल्याउने गृहकार्यलाई तीव्र पारेको छ ।

निजामती सेवामा हाल रहेको ५८ वर्षलाई बढाएर ६० वर्ष बनाउने, सचिवहरूको क्लस्टरिङ हटाएर जुनसुकै मन्त्रालयमा पनि सरुवा हुन पाउने बनाउने, आफूअनुकूल सेवा समूह भत्काउने र बनाउन पाउने, कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी प्रदेश र स्थानीय तहका केही अधिकारसमेत खिच्ने गरी अध्यादेशको गृहकार्य थालिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

सचिवहरूको कार्यकाल दुई वर्ष थप्ने प्रावधानसमेत राखेर अध्यादेश तयार पार्न खोजिएको छ । निजामती सेवा ऐनमा सचिवको कार्यकाल पाँच वर्ष छ । तर नयाँ कानुनमा सरकारले आवश्यक ठानेमा सचिवको कार्यकाल दुई वर्ष थप्न सक्ने व्यवस्था गरिँदै छ । यसो भएमा सरकारनिकट सचिवको कार्यकाल दुई वर्ष थपिनेछ ।

हतारमा कानुन ल्याएर निजामती प्रशासनलाई क्षतविक्षत पार्ने प्रयास गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले दाबी गरे । संघीय निजामती सेवा ऐन प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासन चलाउने मार्गदर्शक कानुन हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यो कानुनको विधेयक मस्यौदा ६ महिनाअघि नै तयार पारेको थियो ।