पाँच दलले बनाए नागरिकता ऐन संशोधन गर्न संघर्ष समिति गठन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिष्टार श्रीप्रसाद पण्डितको संयोजकत्वमा नागरिकता ऐन संशोधन गर्न संघर्ष समिति बनेको छ ।

विभिन्न राजनीतिक दल तथा संविधानविद्हरुले ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५’ राष्ट्रिय हित विपरित भएको ठहरसहित पण्डितको अध्यक्षतामा संघर्ष समिति बनाएका हुन् ।

नेकपा (मसाल) को पहलमा बुधबार काठमाडौंमा बसेको पाँच राजनीतिक दल तथा संविधानविद्हरुको बैठकले सो ऐन राष्ट्रहित विपरित रहेको ठहर गर्दै संशोधन गर्न दबाब दिने निर्णय गरेको हो।

सो विधेयक विरुद्ध सङ्घर्षलाई प्रभावकारी बनाउन नेकपा (मसाल), नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा (माले), राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा, राष्ट्रिय जागरण परिषद्, नेपालका प्रतिनिधिहरू, संविधानविद्, कानूनविद्, इतिहास विद्, सीमाविद्, जलसोत विद्, परराष्ट्रविद्, पत्रकार, साहित्यकार आदि सहितको संयुक्त बैठक बसेको मसाल महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएका छन् ।

बैठकले नागरिकताको सम्बन्धमा छिटै काठमाडौँमा बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने, जनस्तरमा प्रचारात्मक कार्यक्रम बढाएर जनमत तयार पार्न प्रयत्न गर्ने, तराईमा पनि जनचेतना उठाउन प्रयत्न गर्ने, अपील प्रकाशन गर्ने आदिसमेत निर्णयहरू गरेको छ ।

उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिष्टार पण्डितको संयोजकत्वमा विभिन्न राजनीतिक पार्टी, सङ्घसंस्था तथा संविधान विद्, कानूनविद्, सिमाविद्, परराष्ट्रविद्, पत्रकार, इतिहासविद् आदि समेतको संयुक्त समन्वय समितिको गठन भएको र यसले छिटै बैठक गरेर आफ्नो आगामी कार्यक्रम निश्चित गर्ने महामन्त्री सिंहले बताएका छन् ।