नेविसंघको असन्तुष्ट पक्षद्वारा छुट्टै महाधिवेसन आयोजना

काठमाडौं । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेविसंघ भित्र विवाद चुलिएको छ । असन्तुष्ट पक्षले वेग्लै महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेसँगै नेविसंघभित्रको विवाद चुलिएको हो।

माउ पार्टी नेपाली कांग्रेस र संस्थापन पक्षसँग महाधिबेशन गर्न बारम्बार माग गर्दै आएको असन्तुष्ट पक्ष आफैले १२औं महाधिवेशन आयोजना गरेको घोषणा गरेको छ। महामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेसहित चार उपाध्यक्षले १२औं महाधिवेसनको मिति तय गरेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो।

नेविसंघका सभापति नैनसिंह महरको समूहसँग असन्तुष्टि जनाउँदै आएको महामन्त्रीको समूहले सभापति विधान विपरीत चलेको आरोप लगाउँदै आएको छ।

महामन्त्रीको समूहले आफ्नो पक्षमा दुई तिहाई केन्द्रीय सदस्यको समर्थन रहेको जनाउँदै महाधिवेसनको मिति तय गरेको जनाएको छ। महाधिवेसनका लागि साउनको २३ देखि २५ सम्मको मिति तोकिएको छ।

महामन्त्री काफ्लेसहित उपाध्यक्षहरु प्रकाश राना, नविन राई, डिल्लीराम सुवेदी र रामप्रसाद अधिकारीले हस्ताक्षर गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा साउन ९ देखि २२ सम्मका लागि महाधिवेसन तयारीका लागि तालिका सार्वजनिक गरिएको छ।

जसअनुसार नगरपालिका, गाँउपालिका, प्रदेश, विश्वविद्यालय, जिल्ला अधिवेसन, प्रदेश अधिवेसन साउनको १८ अघि सक्ने बताइएको छ। साउन २३ देखि २५ सम्म महाधिवेसन काठमाडौंमा हुनेछ।

नेविसंघ सभापति महरले संघको १२औं महाधिवेसनका लागि गत वर्ष नै मिति तोकिएको जनाउँदै अर्को समूहको महाधिवेसनलाई मान्यता नदिने बताए। महरले महाधिवेसन साउनको अन्तिम साता हुने बताउँदै आएका थिए। महाधिवेनको स्थान र कार्यतालिका भने तोकेका थिएनन्।

नेविसंघ विधिबाट सञ्चालित नभएकाले महाधिवेसन उन्मुख हुनका लागि मिति तय गरिएको पार्टी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निकटका विद्यार्थी नेता मनोजमणि आचार्यले जानकारी गराए।

११औं महाधिवेनबाट निर्वाचित बहुमत पदाधिकारी र सदस्यले महाधिवेसनको मितिलाई अनुमोदन गरेको आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दाबी गरिएको थियो। १ सय २९ सदस्यीय निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्ये ८७ जनाले महाधिवेसनकोे निर्णयलाई अनुमोदन गरेको जानकारी गराइएको छ।

नेविसंघमा सभापति महरले २२ जनालाई मनोनयन गरेका छन्। सभापतिले गरेको मनोनयनलाई महामन्त्रीको समूहले अस्वीकार गर्दै मान्यता नदिने जनाएको छ। सभापतिले मनोनित गरेका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन नभएकाले उनीहरुको वैधानिकता नरहने महामन्त्री काफ्ले बताउँछन्।