‘गण्डकी’मा सहमति जनाएको भन्दै जातीय संगठनले गर्यो मन्त्री र सभासदको बहिष्कार

काठमाडौं । प्रदेश नं ४ को नाम तमुवान–मगरात नराखेर ‘गण्डकी’मा सहमति जनाएको भन्दै जातीय संगठन तमुवान मगरात संघर्ष समितिले प्रदेशका जनजाती मन्त्री र सांसदलाई बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

प्रदेशसभाकोे बैठकमा प्रदेशको नाम गण्डक प्रस्ताव भएकै दिन बिहीबार संघर्ष समितिले तमुवान–मगरात प्राप्तिको लागि बन्दसम्मको संघर्षको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो।संघर्ष समितिका संयोजक कर्म तमुले सार्वजनिक गरेको संघर्षका कार्यक्रममा प्रदेशसभाका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङ तथा प्रदेशसभामा रहेर तमुवान–मगरातको पक्षमा नबोल्ने सभासदहरुलाई सार्वजनिक कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने घोषणा गरिएको छ।

यसैगरी सँस्कृतिविज्ञ जगमान गुरुङ पनि संघर्ष समितिको तारोमा परेका छन्।
प्रदेश नम्बर ४ को नाम ‘गण्डकी’ राख्ने तयारी भइरहँदा त्यसको विपक्षमा रहेको तमुवान–मगरात संघर्ष समितिले संर्घषका थप कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।

अर्थमन्त्री किरणले हालै सार्वजनिक रुपमा नै प्रदेशको नाम गण्डकी हुनुपर्ने अडान सार्वजनिक गरेका थिए भने संस्कृतिविद जगमान पनि गण्डकीकै पक्षमा रहेको सार्वजनिक भएको थियो। संघर्ष समितिले विरोधका कार्यक्रमअन्तर्गत शुक्रबार -याली तथा असार २४ गते गण्डकी नामलाई नै यहाँको सेती नदीमा अन्त्येष्टी गर्ने घोषणा गरेको छ।

यता, प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य बनेका मायानाथ अधिकारीले प्रदेशको नामबारे छलफल गर्न प्रस्ताव पेश गरेका थिए। यसअघि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको संसदीय दलको बैठकले गण्डकी नाम राख्ने निर्णय गरेपछि उनले बिहीबारको बैठकमा सो प्रस्ताव गरेका हुन्।

उनको प्रस्तावमा बोल्दै विपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले गण्डकीले यो क्षेत्रमा बस्ने सबै जनताको भावना समेट्ने विचार राखेका थिए। नेपाली काँग्रेसले यसअघि नै प्रदेशको नाम गण्डकी राख्ने निर्णय गरिसकेको थियो।

राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि गण्डकीकै पक्षमा छ भने नयाँ शक्ति नेपालले मात्र प्रदेशको नाममा विमति जनाउँदै आएको छ। प्रदेशको नाम सुझाउन गठित समितिले असार १० गते नै प्रदेशको नाम तथा स्थायी राजधानीबारे दिएको प्रतिवेदन प्रदेशसभामा टेबुल भएको थियो। संभवतः सबै सभासदले आफ्नो राय प्रस्तुत गरेपछि प्रदेशसभाले प्रदेश नम्बर ४ को नाम गण्डकी तय गर्नेछ।