प्रधानमन्त्रीको पानीजहाजः मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई हाँसो

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पानी जहाज ल्याउन गरेको घोषणालाई मन्त्रालयका अधिकारीहरुले हाँसोमा उडाउने गरेका छन् । कुनै अध्ययन र तयारी विना प्रधानमन्त्रीले गरेको घोषणा कार्यान्वयन गर्ने तहका अधिकारीहरुबीच हाँसोको विषय बन्ने गरेको छ ।

असार १५ गते संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीको मन्तव्य यस्तो थियो, ‘पानीजहाजको कुरा गर्दा बाल्टीमा पानी राखेर डुंगा चलाउँदै उडाएका छन्, अब हिँड्दाहिँड्दै हनुमाननगरबाट पानीजहाज चल्छ, दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्री हुँदा बोलेका कुरा सन् २०१८ सम्म भ्याइएन भने सन् २०१९ को पुस १६ लाग्ला, तर स्टिमर चढेर कोलकातासम्म जान निम्ता छ साथीहरूलाई ।’

प्रधानमन्त्रीले संसद्बाटै घोषणा गरेको पुससम्म पानीजहाज ल्याउने र चलाउने मन्त्रालय वा विभाग कुन हो ? सरकारलाई पनि थाहा छैन । ऊर्जा तथा जलस्रोतले हो कि पर्यटन तथा संस्कृतिले ? यातायात तथा पूर्वाधारले हो कि वाणिज्य तथा आपूर्तिले ? सबै मन्त्रालयलाई सम्पर्क गर्दा कसैलाई पनि थाहा छैन ।

नेतृत्व गर्ने निकाय नै नभएकाले यो परियोजनाको अध्ययन गर्ने, प्राविधिक जनशक्ति नियुक्ति गर्ने तथा पूर्वाधार निर्माण गर्ने कसले भन्ने थाहै छैन । सबै मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्दा जिम्मेवार अधिकारीहरू हाँसेर टार्छन् ।

प्रधानमन्त्रीले स्टिमरलाई नै पानीजहाज भनेका हुन् भने ती इन्जिनले चल्ने डुंगा मात्र हुन् जो अहिले पनि कालीगण्डकीमा र कोसीमा चलिरहेका छन् । बरु यसै साता परेको झरीले स्टिमर सेवा अवरुद्ध भएको छ, घाम लागे आफैँ सुरु हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले साँच्चै पानीजहाज ल्याउने कुरा गरेका हुन् भने त्यसको लागि अध्ययनसमेत सुरु भएको छैन ।

कर्णाली नदीबाट भारत–उत्तरप्रदेशको बलिया, गण्डकी नदीबाट बिहारको पटना र कोसी नदीबाट बंगालको कारागोला तथा भागलपुर जोड्न सकिने सम्भाव्यता अध्ययनपूर्वको अनुमान छ ।

कारागोलाबाट कोलकाता र हल्दियासम्म पुग्न सकिने अनुमान छ । यसका लागि अध्ययन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यदल गठन मात्र गरेको छ ।

यसले कहिले काम गर्छ र के सुझाब दिन्छ, लगानी कति लाग्छ र जहाजले के बोक्छ भन्ने जानकारी नपाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुसमा पानीजहाज चल्ने घोषणा गरेका छन् ।