हटेन सिन्डिकेट, यातायात मन्त्री ब्यूँताउने

काठमाडौँ । साउन १ गते अर्थात मंगलबार बाट यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हट्ने सरकारले बताएको थियो ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिनबाटै कम्पनीमा नजाने सार्वजनिक यातायात बन्द गरिने बताएपनि व्यवहार त्यो भएन ।

सिन्डिकेट अन्त्यपछिको सार्वजनिक यातायात सञ्चालनबारे सुझाव दिन गठित कार्यदलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत सुझाव दिएको छ । त्यही सुझावलाई आधार बनाएर सरकारले नै सिन्डिकेटको म्याद थपेको हो ।

कार्यदलले सवारीसाधनको रुट परमिट लिएका तर संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका समितिलाई पुस मसान्तसम्म पञ्जीकरण गर्ने अवधि दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । जबकि ४ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले असार मसान्तसम्म ती समिति कम्पनीमा दर्ता भइसक्नु पर्ने निर्णय गरेको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठको पहलमा फेरि सिन्डिकेटलाई ब्यूँताउने खेल भइरहेको सिंहदरवारमै चर्चा सुरु भएको छ ।