जनप्रतिनिधिहरु विदेश भ्रमणमा ओईरो लाग्न थालेपछि मन्त्रालयले लगायो रोक

काठमाडौं । जनप्रतिनिधिहरू आफूखुसी गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको खर्चमा हप्तैपिच्छे विदेश भ्रमणमा जान थालेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विदेश भ्रमणमा रोक लगाएको छ ।

आफैं निर्णय गर्दै विदेश भ्रमणमा जाने गरेको थाहा पाएपछि मन्त्रालयले त्यसो नगर्न सबै स्थानीय तह र जथाभावी भिसा नदिन दूतावास र कन्सुलर कार्यालयलाई मन्त्रालयले पत्राचारसमेत गरेको छ ।

स्थानीय तहका प्रतिनिधिको विदेश भ्रमणसम्बन्धी कार्यविधि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राय(सुझावका लागि कानुन र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । संघीय मामिलामन्त्री लालबाबु पण्डितले विदेशमा हुने स–साना कार्यक्रममा पनि जनप्रतिनिधिको ओइरो लाग्न थालेपछि भ्रमणमा रोक लगाइएको बताए ।

कार्यविधि बनेपछि स्थानीय तहका प्रतिनिधिको अनावश्यक र औचित्यहीन विदेश भ्रमण नियमन गर्न सजिलो हुने पण्डितले उल्लेख गरे।

सचिव दिनेश थपलियाले स्थानीय तहका प्रतिनिधिको विदेश भ्रमण संघीय सरकारको अनुमतिमा हुने भनी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमै व्यवस्था भएकाले संघीय मन्त्रालयसँगको अनुमतिबिना स्थानीय तहका प्रतिनिधिले विदेश भ्रमण गर्न नमिल्ने तर्क गरे ।

उनीहरूको विदेश भ्रमणसम्बन्धी कार्यविधि जतिसक्दो चाँडो मन्त्रिपरिषद् लगेर पास गरिने उनले बताए । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार खासगरी नेपालमै कार्यरत दातृ निकायले स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई तालिम, भ्रमण र क्षमता विकासलगायत शीर्षकमा विदेश भ्रमण गराउने गरेका छन् ।

एनजीओ र आईएनजीओहरूले आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि प्रतिनिधिलाई प्रयोग गर्ने गरेको मन्त्रालयको बुझाइ छ । विदेश भ्रमण मनोनयन स्वीकृतिका लागि स्थानीय तहबाट आएका प्रमुख–उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र कर्मचारीका फाइल मन्त्रालयले थन्क्याइदिएको छ ।