जनकपुरमा राष्ट्रिय झण्डाको स्वरुप विगार्नु योजनाबद्ध : केसी

Kc

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा जनकपुरमा बिगारिएको राष्ट्रिय झण्डाको स्वरुप अन्जानको गल्ती नभएर योजनाबद्ध कार्य भएको बताएका छन् ।

केसीले एक वक्तव्य मार्फत राष्ट्रिय झण्डाको स्वरुप बिगार्नु तथा मुख्यमन्त्रीको वक्तव्य दुबै योजनाबद्ध रुपमा गरिएको आरोप लगाएका छन् । केसीले मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा अरुण तेस्रोको शिलान्यास, भारतीय सेना ल्याउनु, सामरिक महत्वका स्थानमा उनीहरुले अवलोकन गर्नु, त्यही क्रममा भारतीय सांसद किर्ति आजादले जनकपुर भारतमा गाभ्नुपर्छ भन्नु आपत्तिजनक कार्य भएको बताएका छन् ।

उनले सरकार त्यसप्रति मौन बसेकोमा समेत आपत्ति जनाएका छन् ।

यस्तो छ वक्तव्य
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको सन्दर्भमा भएका केही गतिविधिप्रति राष्ट्रिय जनमोर्चाको ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यस सम्बन्धी पार्टीको धारणा स्पष्ट गर्न यो प्रेस वक्तव्य जारी गरिएको छ ।

१. भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण उनको तिर्थाटन भनिए पनि उक्त भ्रमण त्यसमा मात्र सीमित रहेन । उनलाई प्रदेश नं. २ मा जनस्तरबाट भन्दै अभिनन्दन गरियो । त्यहाँ उनले राजनीतिक सम्बोधन गरे । दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरु बीच भेटवार्ता भयो । अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको दुई प्रधानमन्त्रीले संयुक्त शिलान्यास गरे ।

पहिलो कुरा त, उनको यसप्रकारको भ्रमण नेपालको लागि आवश्यक र देशको हितमा थिएन । एक महिना अघि मात्र प्रधानमन्त्री केपी ओली भारतको भ्रमणमा गएका थिए । त्यहाँ त्यतिबेला नै अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको संयुक्त शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम थियो । त्यसलाई दिल्लीबाट उद्घाटन गर्दा राम्रो सन्देश नजाने भएर उक्त कार्यक्रमलाई काठमाडौं सारिएको थियो । यो परियोजना नेपालको हितमा छैन । त्यसको हामीले विरोध गर्दै आएका छौं । संयुक्त शिलान्यासपछि हामीले त्यसको विरोधमा सभा पनि गर्यौं । दोस्रो कुरा, संविधान सभाद्वारा नेपालको संविधान निर्माणको सन्दर्भमा भारतले नेपालमा संघीयता लाद्न, मधेशवादको नाउमा तराईमा विखण्डनकारी गतिविधि फैलाउन, एक मधेश प्रदेश निर्माण गर्न, नेपालको संविधान अस्वीकार गर्ने, नाकाबन्दी लगाउने, नेपालको संविधानलाई राष्ट्रहित विरुद्ध हुने गरी संशोधन गराउन हस्तक्षेप गर्ने इत्यादि कार्यमा अथवा नेपालको लोकतन्त्र र राष्ट्रियता विरुद्धका कार्यहरु यिनै मोदी नेतृत्वको सरकारले गरेको हो । यिनी नेपालका मित्र होइनन् । त्यसकारण, उनलाई नेपालमा स्वागत र अभिनन्दन गर्न हुदैनथ्यो ।

२. भ्रमणको बेलामा भारतीय विस्तारवादी र हस्तक्षेपकारी नीति र कार्य स्पष्ट देखिए । एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रमा उनी आउदै गर्दा करिब ३०० भारतीय सैनिक भित्राइयो । उत्तरी सीमा चीनको नजिक र कयैन संवेदनशील एवं सामरिक क्षेत्रमा भारतीय सैनिक प्रवेश गरे । हामीले उक्त गतिविधिको विरोध र भत्र्सना गर्दछौं साथै ती गतिविधिहरुप्रति सरकार मौन बस्ने कुराको पनि हामीले विरोध गर्दछौं ।

३. २ नं. प्रदेशमा नरेन्द्र मोदीको अभिनन्दनको क्रममा त्यहाका मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्ति नेपाल राष्ट्रको एकता र स्वाभिमानका विरुद्ध छ । त्यहाँ नेपालको राष्ट्रिय झण्डालाई अपमानित हुनेगरी प्रर्दशन गरियो । यी गल्तीहरु अन्जानमा होइन, योजनाबद्ध गरिएका हुन् । यिनको हामीले तीव्र विरोध र भत्र्सना गर्दै ती दुवै गल्ती गर्नेहरुलाई उचित कारबाहीको माग गर्दछौं । २ नं. प्रदेश देशमा अस्थिरता, अराजकता र विखण्डन ल्याउन नै भारतको दबावमा निर्माण भएको थियो । यो गल्तीलाई सच्चाउन नेपाल सरकार, राजनीतिक दल र सबै देशभक्त जनसमुदायहरुलाई विशेष आग्रह गर्दछौं ।

४. मुक्तिनाथ र जानकी मन्दिरका मूर्ति वा शिलाको फोटो वा भिडियो खिच्न र त्यसलाई सार्वजनिक गर्न नहुने हाम्रो परम्परा र संस्कृति रहेको छ । यस्तो कार्य गर्न नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई पनि छुट छैन । त्यहाँ नरेन्द्र मोदीले पुजा गर्दा भारतीय मिडियाले पुरा फोटो खिच्ने, भिडियो निर्माण गर्ने र लाइभ प्रशारण समेत गरे । नेपाली मिडियाहरुलाई भने अवरोध गरियो । यो हाम्रो परम्परा र संस्कृतिको विरुद्ध भएको छ । त्यहाँका पुजारी र सरकार लाचार हुन् । के अब सबै भक्तजन वा दर्शकहरुलाई त्यसो गर्न छुट हुनेछ ?

५. नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा रहेका बेला भारतको सत्तासिन दल भाजपाका सांसद किर्ती आजादले “जनकपुर सुगौली सन्धिका कारण दुई सय वर्षका लागि नेपाललाई दिइएको र अब प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले फिर्ता लिएर मिथिला राज्य गठन गर्नु पर्दछ ।” भन्ने सन्देश ट्वीटर मार्फत् सार्वजनिक गरे । यहाँ यो कुरा उल्लेखनीय छ कि हामीले बारम्बार भारतले मधेशवादको नाउमा सिंगो तराईलाई अलग मधेश राज्य बनाउने र त्यसलाई अन्ततः भारतीय संघमा मिलाउन चाहन्छ भन्दै आएका थियौं । त्यो कुराको पुष्टि भएको छ । भारतको त्यस प्रकारको नीतिप्रति नेपाल राष्ट्र गम्भीररुपमा संवेदनशील हुनु पर्दछ ।

चित्रबहादुर के.सी.
अध्यक्ष

प्रतिकृया दिनुहोस