भारतमा भएको घटनाको नेपालका अधिकारकर्मीद्धारा निन्दा

काठमाडौं । भारतमा भइरहेको अधिकारको लडाइँमा भारतीय प्रशाषनको ज्यादतीको नेपालका मानवअधिकारकर्मीहरुले विरोध जनाएका छन् ।

भारतीय सर्वोच्च अदालतको निर्णय र त्यसले त्यहाँका न्यायप्रेमी दलित समुदायलाई पारेको असर र जनधनको क्षतिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको नेपालका समग्र मानव अधिकारप्रेमी तथा दलित अधिकारकर्मीहरुले जनाएका छन् ।

भारतको सर्वोच्च अदालतको गत २० मार्च २०१८ मा अनुसूचित जाति तथा जनजातिविरुद्ध हुने अत्याचार तथा यातनाविरुद्ध जारी भएको १९८९ लाई शिथिल बनाउन भएको फैसलाका विरुद्ध भएको आन्दोलनमा १२ जना मारिएका छन् भने सयौंको संख्यामा घाइते भएका छन्् । यो घटनालाई नेपालका अधिकारकर्मीले निन्दनीय घटना भनेका छन् ।

दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष रामलखन हरिजन, दलित नागरिक समाजका संयोजक मोतीलाल नेपाली, मानव अधिकारकर्मीहरु, सुवोधराज प्याकुरेल, चरण प्रसाई, प्रदिप पोखरेल लगायतले विज्ञप्ती जारी गर्दै घटनाको क्रममा मारिने १२ जना मृतकका परिवारलाई न्यायसहित उचित क्षतिपूर्ति पनि प्रदान गर्न माग गरेका छन् ।

उनीहरुले वहालवाला प्रदेश तथा केन्द्रका सांसदहरु पनि प्रताडित भएको घटनाहरु बाहिर आएकाले त्यस्ता घटनाहरु तुरुन्तै रोकी पीडितलाई सुरक्षा लगायतको व्यवस्था तुरुन्तै गर्न पनि माग गरेका छन् ।

सो विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘भारत सरकारले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको विरुद्धमा गरेको अपिल केवल औपचारिकतामा मात्रै सीमित नहोस र कानूलाई कमजोर बनाउने खेल सफल नहोस भन्ने पनि कामना गर्दछौं ।’