अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डले ईटहरी र बिराटनगर राजधानी हुन सक्दैन : उद्योग मन्त्री थापा

धनकुटा । अहिले देश संघीयतामा गएपछि विभिन्न राजनीतिक दलहरुले प्रदेशको राजधानी आफ्नो आफ्नो जिल्लामा तान्ने प्रयास गरिहेका छन् । खासगरी प्रदेश नम्बर १ को राजधानी विराटनगर वा इटहरी कहाँ बनाउने भन्ने व्यापक चर्चा भइरहेका बेला सरकारका एक मन्त्रीले भने अहिले नै त्यसको विषयमा बहस जरुरी नभएको बताएका छन् ।

खर्भरै मात्रै उद्योग मन्त्रीमा नियुक्त भएका सुनीलबहादुर थापाले प्रदेशको प्रादेशिक राजधानी ईटहरी वा बिराटनगर बनाउन अन्तर्राट्रिय मापदण्डअनुसार बन्न नसक्ने तर्क अघि सारेका छन् ।

दसैं तथा तिहारको अबसरमा शनिबार आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा मन्त्री थापाले नेपालले हस्ताक्षर गरेको जेनेभासन्धीअनुसार बिराटनगर र ईटहरीको प्रदेशको राजधानी बनाउन नमिल्ने बताए ।

‘जेनभा सन्धिअनुसार प्रादेशिक राजधानी हुने स्थान अन्य देशको सीमा भन्दा ५० देखि ६० किमि हुनुपर्ने भएकाले प्रदेश नं. १ को राजधानी बिराटनगर वा ईटहरी हुन सक्दैन’ उनले भने, साविक ५ बिकास क्षेत्रको सदरमुकाम र भौतिक पूर्वाधाहरु प्रसस्त भएकाले प्रादेशिक राज्यको राजधानी धनकुटा नै बन्छ ।’ उनले तराई विकासको हिसावले अगाडि भएकोले पहाडी क्षेत्रको विकास र सुविधाका लागि पनि धनकुटा प्रदेशको राजधानी बन्ने बताए ।

औद्योगिक नीति समयसापेक्ष परिमार्जन भएन
नेपालले वल्ड ट्रेड अर्गनाईजेशन (डब्लुटिओ) को व्यापारिक सन्धी गरेर खुला अर्थतन्त्रमा गए पनि औद्योगिक नीति २०६७ समय सापेक्ष रुपमा परिमार्जन हुन नसक्दा नेपालको औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित भएको छ ।

मन्त्री थापाले भने, ‘डब्लुटिओमा नेपालले हस्ताक्षर गरेपछि अब उद्योग र कलकारखाना नीजि क्षेत्रलाई दिएर राज्यले गुड गभर्मेन्ट चलाउन् भन्ने हो । तर पुरानो नीतिका कारण राज्य वा नीजि क्षेत्र कसले उद्योग चलाउने भन्ने अन्यौलता छ ।

मन्त्री थापाले नेपालको औद्योगिक नीति परिवर्तन गरेर नेपालमा बन्द भएका उद्योगहरु नीजि क्षेत्रलाई सन्चालन गर्न दिने पहल भइरहेको बताए । उनले भने, ‘भएका उद्योहरु सेनाले सन्चालन गरिहेको छ, त्यसरी नै अन्य निकायलाई बन्द उद्योग सञ्चालन गर्न दिन पनि वर्तमान नीति परिमार्जन गरिनुपर्छ ।’