सिंहदरबारको अधिकार सिंहदरबारभित्र नै घुमिरहने सांसदहरुको चिन्ता
संविधानको क्षेत्र खुम्चिएको छैन भन्छन् अर्थमन्त्री कार्की
काठमाडौँ । संविधानको प्रावधानलाई खुम्च्याएर सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक, २०७४ ल्याएको भन्दै विधेयकलाई परिमार्जन गर्न सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् ।
संविधानको धारा २५० मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त परिचालन गर्न आयोग गठनसम्बन्धी प्रावधान रहेको छ । संविधानकै धारा २५१ मा आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकारका विषय उल्लेख गरिएको छ । संविधान कार्यान्वयन गर्न सो आयोग गठनलाई अति महत्वपूर्णरुपमा हेरिएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्, अर्थ समितिको आजको बैठकमा उनिहरुले सरकारले विधेयकलाई हतारो र झारा टार्न ल्याएको भन्दै आफूहरुद्वारा विधेयकमाथि राखिएको संशोधन प्रस्तावलाई समावेश गराउन सुझावसमेत दिए ।
विधेयकको मस्यौदामा प्राकृतिक स्रोत परिचालन गर्दा लिइने आधार, राजश्वको बाँडफाँड गर्दा लिइने आधार, अनुदान सिफारिस गर्दा लिइने आधारजस्ता मुख्य बुँदा रहेका छन् । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा आयोगका अध्यक्ष नियुक्ति हुने प्रावधान रहेको छ ।
विधेयकमा प्राकृति स्रोतबाट उठेका राजश्व बाँडफाँड गर्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमशः ८५, १० र ५ बाडफाँड हुने प्रस्ताव आएपछि यसलाई विधायिकाले कडा आपत्ति जनाउँदै यसले सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा नगई सिंहदरबारभित्र नै घुमिरहने चिन्ता व्यक्त गरे ।
सो विधेयकमाथि स्वयं सो समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले समेत संशोधन राख्नुभएको छ । अघिल्लो सरकारको समयमा सो विधेयक संसद् सचिवालयमा पेश भएको थियो । विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि समितिमा छलफल शुरु भएको छ ।
समितिका सदस्यहरु शक्ति बस्नेत, रामनारायण बिँडारी, श्यामकुमार श्रेष्ठ, जनकराज जोशी, हितराज पाण्डेले संघीयताको मूल मर्मविपरीत विधेयक आएको भन्दै यसले संविधान प्रदत्त क्षेत्रलाई नै खुम्च्याएको बताए ।
उनिहरुले आयोगलाई अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा नराखी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राख्न संशोधन राख्दै अन्तरसरकारी वित्त आयोग गठनसम्बन्धी विधेयकसित समन्वय गरी विधेयक आउनुपर्छ भने ।
यसैगरी केशव बडाल, केदार सञ्जेल, नागेन्द्र चौधरी र पुरुषोत्तम पौडेलले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचका प्राकृति स्रोत तथा राजश्व बाँडफाँड हेर्दा सामान्य विषय रहे पनि यसले गम्भीर असर पार्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ भने । उनिहरुले संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पक्ष आयोग गठन भएकाले आयोगलाई समावेशी र समानुपातिक बनाउन सुझावसमेत दिए ।
समितिका सभापति ज्वालाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचका प्राकृतिक स्रोत तथा राजश्व बाँडफाँडमा विधेयकलाई अझ परिमार्जन गर्न आवश्यक छ भने ।
संविधानको क्षेत्र खुम्चिएको छैन : अर्थमन्त्री कार्की
अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संघीयता कार्यान्वयनको खुड्किलाको रुपमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक, २०७४ आएको चर्चा गर्दै संविधान रहेका क्षेत्रलाई विधेयकले खुम्च्याएको छैन भने ।
उनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा न्यायोचितरुपमा नै प्राकृतिक स्रोत र राजश्व बाँडफाँड हुने कुरामा आशंका नगर्न विधायिकासित आग्रह गर्दै विधेयकलाई छिटो पारित गराउन आग्रह गरे ।
अर्थमन्त्री कार्कीले भने, “प्राकृतिक स्रोत तथा राजश्व बाँडफाँडका विषयलाई विवादित बनाउनु हुँदैन, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायका बीचमा समन्वय हुनुपर्छ हुनुपर्छ ।”
सम्बन्धित समाचार
एकीकृत समाजवादी भन्छ, सुदूरपश्चिममा दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार हो
काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दीर्घ सोडारीलाई मुख्यमन्त्...
ओली भन्छन्, अहिलेको सत्ता समीकरण बनाउन ‘प्रचण्ड’को साहसिक निर्णय थियो
झापा । कुनैबेला माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति निक्कै गरम कुरा गर्ने पूर्वप्रधानमन्त...
सुदूरपश्चिमबाट एकीकृत समाजवादीले साथ छोड्दा गठबन्धनलाई केन्द्रलाई धक्कैधक्का
काठमाडौं । बालुवाटारबाट पटकपटक हेपिएको र सत्तामा नाम मात्रको सहभागीता भएको महसुस गर्दै आएको सत्ता...
कांग्रेस निकट प्रदेश प्रमुख पदमुक्त, एमाले निकट सिफारीस
काठमाडौं । सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै कांग्रेस कोटाका प्रदेश प्रमुख हटाएको छ । मन्त्रिपरिषद्क...
जिम्मेवारी विना नै नयाँ गठबन्धनका ३ मन्त्रीले लिए सपथ
काठमाडौं । नयाँ गठबन्धन बनेसँगै तीन जना मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । सोमबार साँझ ...
राष्ट्रिय सभाका १९ जना सांसदले लिए शपथ
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका १९ जना नवनिर्वाचित सांसदले शपथ लिएका छन् । सोमबार सङ्घीय संसद् भवनको ल...
निशानन्युजकर्मी बराइली दिलिप घिमिरे स्मृति पत्रकारीता पुरस्कारबाट सम्मानित
काठमाडौं । निशान न्युजकर्मी गोपाल बराइली स्वर्गीय पत्रकार दिलिप घिमिरेको स्मृतिमा स्थापित दिलिप घ...
प्रतिकृया दिनुहोस