४३ जातीय समूहहरुलाई सूचीकृत गर्न माग

काठमाडौं । आफूहरुलाई आदिवासी जनजातिको मान्यता नदिएकोमा ४३ जातीय समूहहरुले आक्रोस पोखेका छन् ।

उनीहरुले मंगलबार मधेश मिडिया हाउसमा पत्रकार सम्मेलन गरी आदिवासी जनजातिको मान्यता पाउन आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको कार्यकारिणी समिति, संचालक परिषद लगायतका सरोकारवालासँग प्रमाण र दस्तावेज पेश गर्दासमेत कुनै ठोस निर्णय नगरेको आचरोप समेत लगाए ।

आदिवासी किराँत महासंघ केन्द्रीय अध्यक्ष पृथ्वीराज मुकारुङ वान्तवाले नेपाल आदीवासी जनजाति महासंघसँग बारम्बार संवाद, छलफल, जानकारी, अपिल आदि गर्दा पनि कुनै ठोस निर्णय नगरी अनिर्णयको बन्दी बनाइरहेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘ यस्तो अवस्थाले सामाजिक द्वन्द्व, अन्याय, विभेद, असमानता, उत्पीडन, दमन र शोषणले प्रश्रय पाउने अवस्था देखियो ।’

पत्रकार सम्मेलनमा जारी विज्ञप्तिमा ‘आदिवासीका अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रको घोषणा गरेको १० वर्ष पुगेको अवसरमा घोषणापत्रको कार्यान्वयनको समिक्षालाई मूल विषय बनाइ सन् २०१७ को ९ अगष्टका दिनलाई विश्वभर मनाइरहेको छ । तर नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले आदिवासी जनजातिको मानवअधिकारले प्रदत्त गरेको स्वःपहिचान र आत्मनिर्णयको अधिकार उल्लंघन गरी ४३ भन्दा बढी जाति तथा समुदायहरूको मौलिक पहिचान अर्को जातिमा विलय गराउने गम्भिर जातीय हत्याको कार्य गरिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छौं । जुन निन्दनीय र दण्डनीय छन्’ भनिएको छ ।