सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्न अर्थले लगायो अंकुस

काठमाडौं । नयाँ जोगीले धेरै खरानी धस्छ भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ भएको छ यतिबेला । स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनमा विजयी भएको खुसीयालीमा जनप्रतिनिधिले हतारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने घोषणा गरेर आफु लोकप्रिय बन्ने दाउँमा लागेका छन् । तर, अर्थ मन्त्रालय आफुखुसी भत्ता बढाउन रोक लगाउने भएको छ ।

आफु निर्वाचित भएलगत्तै जनप्रतिनिधिहरुले सरकारले दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई दोब्बर बनाउने घोषणा गर्न थालेका थिए । तर, सरकारले नयाँ स्थानीय निकायलाई कुन कार्य विधीबाट खर्च गर्ने भन्ने विधि नै बनाइनसकेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिले जथाभावी खर्च गर्ने घोषणा गर्न थालेपछि अर्थले कार्यविधि नबनुन्जेल त्यसरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबढाउन निर्देशनसमेत दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले त्यसरी रोक लगाएपछि पोखरा लेखनाथ, काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई हतारमा बढाइएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता घाटीमा अड्किएको हड्डी बन्न पुगेको छ ।

साउन १ देखि मात्रै नयाँ संघीय बजेट कार्यान्वनमा आउनेछ । यो महिनाभित्र कार्यविधि तयार भई बजेट असार १ मा सबै स्थानीय तहमा जाने छ ।

तर, नयाँ जनप्रतिनिधिले तत्काल सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने घोषणा गरिरहेका छन् । सरकारले यो आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि ३६ अर्ब विनियोजन गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख मधु मरासनीका अनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधिले धमाधम सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउन लागेपछि यसलाई कार्यविधिले रोक्नेछ ।