कागजमा सीमित छुवाछूत ऐन

काठमाडौं । काजगी रुपमा नेपाल छुवाछूतमुक्त राष्ट्र हो । तर, व्यवहारमा छुवाछूत अन्त्य हुने सुर समेत देखिएको छैन ।नेपालमा आज दलितका विभिन्न संघसंस्था र राजनीतिक दलहरुका भात्रृ संस्थाहरुले छुवाछूत एने आउको दिन भनेर खुसीयाली मनाइरहेका छन् । तर समाजमा भने छुवाछूत हटेको कल्पनासमेत गर्न गाह्रो भइरहेको छ ।

कानुनी नजरमा नेपालमा छूवाछूत छँदै छैन । तर, सरकारले ऐन ल्याइसकेपछि कयौ छुवाछूतका जघन्य अपराध भइरहेका छन् ।
गत असार ३० गते अन्तरजातीय विवाह गरेका काभ्रे पाँचखालका अजित मिजारले ज्यान गुमाउनु प¥यो ।

काभ्रेकै लक्ष्मी परियारले विना कारण बोक्सीको अरोपमा ज्यान गुमाउनु प¥यो । उनीमाथि बोक्सीको अरोप लगाइएको भए पनि उनी दलित भएकै कारण बोक्सीको अरोप लगाइएको थियो ।

बाँकेको डुडवा गाउँपालिका कम्दीकी २० वर्षीया सीमा परियारले दलित भएकै कारण पति र सासूबाटै घरबाट लखेटिन् प¥यो । कम्दीकै प्रेमप्रकाश क्षत्रीले १ वर्षअघि उनीसँग प्रेमविवाह गरेका थिए । उनीहरू केही समय भारतमा बसे । त्यहाँबाट फर्केपछि प्रेमले सीमालाई घर भित्र्याए । तर, सासू हीराले दलितले छोएको नखाने र घरमै बस्न नदिनेसम्मको अवस्था आयो ।

यी त १० जेट २०६८ मा व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भई १८ जेठ २०६८ मा राजपत्रमा प्रकाशित भए यताका उदाहरण मात्रै हुन् । नेपाली दलित आन्दोलनको, संघर्ष र दवाबपछि मात्रै नेपाल सरकारले २१ जेठ २०६३ मा मुलुकलाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो ।

छुवाछूत ऐन आएपछि पनि नेपालका सबै ठाउँमा छुवाछूतका घटना भइरहेको राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य मञ्जित ताम्राकार बताउँछन् ।

के छ छुवाछूत ऐनमा ?
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ को प्रस्तावनामा प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार र मानवीय मर्यादामा समान हुने सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज वा अन्य कुनै नाममा जात, जाति, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा छुवाछूत तथा भेदभाव नहुने अवस्था सिर्जना गरी प्रत्येक व्यक्तिको समानता, स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न तथा कुनै पनि स्थानमा गरिने छुवाछूत, वहिष्कार, प्रतिबन्ध, निष्कासन, अवहेलना वा त्यस्तै अन्य मानवता विरोधी भेदभावजन्य कार्यलाई दण्डनीय बनाई त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी सर्वसाधारणबीच सुसम्बन्ध सुदृढ गरी राष्ट्रिय एकता अक्षुण्य राखी समतामूलक समाजको सृजना गर्ने सम्बन्धमा समयानुकूल व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८३ को उपधारा ९१०० बमोजिम संविधानसभाले यो ऐन बनाएको छ’ भनिएको छ ।

पहिले नीजि स्थानमा छुवाछूत गर्न छुट दिएझै थियो । तर, लामे समयसम्म चलेको दलित आन्दोलले नीजि स्थानमा समेत छुवाछूत गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ । सो ऐनमा ‘सार्वजनिक स्थान” भन्नाले सरकारी वा गैर सरकारी कार्यालय शैक्षिक वा औद्योगिक प्रतिष्ठान, प्राचिन स्मारक, पाटी पौवा, धारा, इनार, कुवा, पोखरी, चौतारी, सडक वा बाटो सार्वजनिक यातायातका साधन, मानघाट, उद्यान बगैचा, कुनै पनि किसिमको धार्मिक स्थल जस्ता सार्वजनिक प्रयोजनमा रहेको स्थान सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सार्वजनिक रुपमा वस्तु वा सेवा बिक्रि वितरण गर्ने अन्य कुनै पनि स्थान समेतलाई जनाउनेछ ।

सार्वजनिक सेवा” भन्नाले सरकारी वा गैर सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था, यातायात, औद्योगिक वा शैक्षिक प्रतिष्ठान, कम्पनी, फर्म, पसल, होटल, रिसोर्ट, लज, रेष्टुरेण्ट, क्याफे, सिनेमा हल वा नाचघर सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै पनि सरकारी वा गैर सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक प्रयोग वा उपयोगका कुनै पनि सेवा र सुविधा समेतलाई जनाउनेछ ।

–सार्वजनिक समारोह” भन्नाले सार्वजनिक रुपमा आयोजना गरिएको भोज भतेर, पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान, जन्म, नामाकरण, विवाह, मृत्यु जस्ता जुनसुकै प्रकारका धार्मिक, सामाजिक वासांस्कृतिक समारोह सम्झनु पर्छ ।”

–‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति” भन्नाले संविधान, अन्य प्रचलित कानून वा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीको निर्णय वा आदेश बमोजिम कुनै सार्वजनिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाउने वा कुनै कर्तव्य पालन गर्नु पर्ने वा दायित्व निर्वाह गर्नु पर्ने पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले सार्वनजनिक संस्थाको कुनै पदमा बहाल रहेको पदाधिकारी वा कर्मचारी समेतलाई जनाउँछ’ भनिएको छ ।

–कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाति, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा यस दफा बमोजिमको कुनै काम गरे वा गराएमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गरेको मानिनेछ ।

–कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा जातीय भेदभाव वा छुवाछुत गरी सार्वजनिक वा निजी स्थानमा देहायको कुनै पनि कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन :

–प्रवेश गर्न, उपस्थित हुन वा भाग लिन निषेध गर्ने वा कुनै किसिमले रोक, नियन्त्रण वा प्रतिबन्ध लगाउने, वा (ख) व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपमा सार्वजनिक स्थान वा समारोहबाट निष्कासन, सामाजिक वहिष्कार वा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्ने वा त्यस्तो कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउने वा अन्य कुनै किसिमको असहिष्णु व्यहार प्रदर्शन गर्ने ।

–कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा सार्वजनिक सेवाको प्रयोग गर्न वा उपभोग गर्नबाट बञ्चित गर्न हुँदैन ।

–कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा सार्वजनिक समारोह आयोजना गर्न वा सार्वजनिक रुपमा आयोजना हुने कुनै कार्य गर्नबाट बञ्चित गर्नहुँदैन ।

–कसैले पनि जातीय छुवाछुत वा भेदभाव हुने कार्य गर्न सैलाई भड्काउने, उक्साउने वा त्यस्तो कार्य गर्न दुरुत्साहन हुने कुनै कार्य गर्न वा त्यस्तो कुनै कृयाकलापमा जानी जानी सहभागी हुनहुँदैन ।

–कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा कुनै पनि पेशा वा व्यवसाय गर्न प्रतिबन्ध वा रोक लगाउने वा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्न बाध्य पार्न हुँदैन ।

–कसैले जात वा जातिका आधारमा परिवारका कुनै सदस्यलाई वहिष्कार गर्ने, घरभित्र प्रवेश गर्न नदिने वा घर वा गाउँबाट निकाल्ने वा निस्कन बाध्य तुल्याउने कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन ।

–कसैले प्रचलित कानून बमोजम उमेर पुगेका बर बधुबाट मंजुर भएको अन्तरजातीय विवाह गर्नबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति, वंश वा समुदायका आधारमा रोक लगाउन, त्यस्तो विवाहबाट जन्मिएका सन्तानको न्वारान नगराउन वा भइसकेको विवाह विच्छेद गराउन कुनै किसिमले कर गर्न वा गर्न लगाउन हुँदैन’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

तर, व्यवहारमा अहिलेसम्म कार्यन्वयन भएको छैन ।