निर्वाचन अयोगले सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई साध्यो, हेलिकप्टर खर्च कसले बेहोर्छ ?

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रदेश र संघीय सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूले निर्वाचन प्रचारप्रसारका सन्दर्भमा सरकारी साधन स्रोतको प्रयोगबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । खासगरी प्रदेश र संघीय मन्त्रीहरूले हेलिकोप्टरको प्रयोग गर्दै राज्यकोषबाट खर्च भएको हो कि व्यक्तिगत खर्च भएको हो ? त्यसबारे जानकारी दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले चुनावी कार्यक्रममा जाँदा शीर्ष नेताहरुले चढेको हेलिकप्टर खर्च कसले बेहोर्छ भनी सरकारलाई प्रश्न गरेको छ । आयोगले सोमबार विज्ञप्ति निकालेर यसबारे जवाफ दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई भनेको छ ।

आइतबार सुर्खेतमा आयोजित सत्तारुढ गठबन्धनको भेलालाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायत नेताहरु हेलिकप्टरबाट गएका थिए ।

यसबारे सोमबार नै आयोगले प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग जवाफ माग गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘प्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलको उच्च नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति तथा मन्त्रीहरु समेतले हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गरेको भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सूचना प्राप्त भएकोले त्यसरी हेलिकप्टर प्रयोग गर्दा लागेको खर्च कुन राजनीतिक दलको खर्चको सीमाभित्र पर्ने हो सो खुलाई पठाउन त्यसरी हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गर्ने पदाधिकारीसँग सम्बन्धित राजनीतिक दलहरुलाई लेखी पठाउने’ आयोगको निर्णय छ ।

आयोगले अख्तियारलाई पत्र लेख्नुको कारणबारे भनेको छ, 'निर्वाचन प्रचार प्रसारका सन्दर्भमा सरकारी साधन स्रोत (हेलिकप्टर तथा अन्य साधन समेत) प्रयोग गर्नु निर्वाचन आचारसंहिताको प्रतिकूल हुनुको साथै यदि अख्तियारको दुरुपयोग भएको हो भने निर्वाचन प्रचार प्रसारका सन्दर्भमा हेलिकप्टर लगायतका सरकारी साधनको उपयोग भएको विषयमा आवश्यक निगरानी तथा अनुसन्धान गरीदिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुरोध गरी पठाउने ।'