प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी जातीय तथा लैङ्गिक हिंसा, सबैभन्दा कम कर्णालीमा

Fedo 1

काठमाडौँ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत र महिला हिंसाका घटनामा दलित महिलाहरु बढी प्रभावित भएको पाइएको छ । अझ गैरदलित महिलाको तुलनामा दलित महिला बढी प्रभावित भएका छन् भने दलित पुरुषको तुलनामा दलित महिला बढी प्रभावित भएका छन् ।

दलित महिला संघ (फेडो) ले गरेको पछिल्लो एक वर्षका घटनाहरुको अध्ययन प्रतिवेदनले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनामा दलितम महिला ६१ प्रतिशत पीडित भएका छन् भने पुरुषहरु ३५ प्रतिशत पीडित भएका छन् । दलित बालबालिका २ प्रतिशत पीडित भएका छन् ।

२०७७ कात्तिकदेखि २०७८ असोजसम्मका जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत ६७ वटा घटनाहरुमा सात जना दलितको हत्या भएको छ । जसमा चार जना दलित महिलाको हत्या भएको हो भने तीन जना दलित पुरुषको हत्या भएको छ । चारमध्ये तीनजना दलित महिलाको बलात्कारपछि हत्या भएको छ ।

पाँचवटा आत्महत्या दुरुत्सानको घटनामा ८० प्रतिशत दलित महिला र २० प्रतिशत दलित पुरुष पीडित भएका छन् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका कुल १९ वटा घटनामा दलितम महिला ६३ प्रतिशत र दलित पुरुष ३६ प्रतिशत पीडित भएका छन् ।

जातीय भेदभाव तथा दलित महिला हिंसाका घटनाहरु सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर दुईमा घटेका छन । कुल ६७ वटा घटनामा ३२ प्रतिशत प्रदेश दुईमा घटेका छन् । प्रदेश नम्बर एकमा २२ प्रतिशत घटेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा ११ प्रतिशत छ भने बाग्मती र गण्डकी प्रदेशमा १०/१० प्रतिशतघटना घटेका छन् । सुदुरपश्चिममा आठ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ७ प्रतिशत घटना भएको छन् ।

उक्त अध्ययन प्रतिवेदन मंगलबार सार्वजनिक गरिएको छ । महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानका अवसरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । अध्ययन अवधीमा दलित महिलामाथी ११ वटा जबरजस्ती करणीका घटना भएको छ ।

अध्ययनबाट दलित महिलाको मानवअधिकारको अवस्था दयनीय देखिएको संघकी अध्यक्ष कला स्वर्णकारले बताउँछिन् । उनका अनुसार दलित महिला र बालवालिकामाथि भएको हिंसा र विभेद अन्त्यका लागि बहस पैरवीको वातावरण निर्माण गर्न अध्ययन गरिएको हो ।

प्रहरी र अदालतका साथै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोगमा दलित तथा दलित महिला सेल (डेक्स) र अदालतमा विशेष इजलासको व्यवस्था गरी न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने पर्ने सुझाव प्रतिवेदनले गरेको छ । संविधानको धारा ४० (५) र (६) अनुसार भूमीहिन दलितलाई एक पटक जमिन उपलब्ध गराउने, आवास विहिनलाई बसोवासको व्यवस्था गर्ने व्यवस्थामा महिला पुरूषले समानुपातिक अधिकार प्राप्त गर्ने व्यवस्थाको सुनिश्चित गर्नु पर्नेलगायतका १२ बुँदे सुझावहरु प्रतिवेदनले गरेको छ । उक्त अध्ययन तथा लेखन पत्रकार लक्ष्मण दर्नालले गरेका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस

साताको लोकपृय

‘एक हारले धनकुटामा हाम्रो सर्वश्व गुमेको छैन, फेरि समय आउँछ’

Sabitra ghimire

स्थानीय तह भनेको जनताका लागि पहिलो र अनिवार्य सरकार हो । जसले जनताको काम स्थानीय सरकारले नै गर्छ ...