प्रधानन्यायाधीश अहिलेसम्मकै कठोर नैतिक संकटमा

Cholendra

काठमाडौँ । इजलास स्थगित भएन र हेर्न नभ्याउने भनिएन भने शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश संविधानसम्मत् थियो कि थिएन भनी प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ ।

केही निवेदनमाथिको सुनुवाइ गर्ने इजलासको नेतृत्वमा रहने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा अहिलेसम्मकै कठोर नैतिक संकटमा पर्नेछन् किनभने उनले आफैमाथि पनि कारण देखाऊ आदेश जारी गर्नुपर्नेछ ।

निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दर्ता गरेको निवेदनमा संवैधाकि परिषद्का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सदस्य रहेका प्रधानन्यायाधीशलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।

यस अर्थमा शुक्रबार इजलासमा पेस हुने मुद्दा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध समेत हो । आफूविरुद्धको मुद्दा आफैले हेर्न हुँदैन भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो कान्तिपुरले लेखेको छ । त्यसैले प्रधानन्यायाधीश जबराले स्वयम् उक्त इजलासको नेतृत्व गरे त्यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल हुनेछ ।

संविधानमा भएको व्यवस्था ऐनबाट संकुचित बनाउन मिल्दैन भन्ने जोकोहीले बुझ्ने विषय हो । ऐनमा भएको व्यवस्थासमेत संकुचित हुने गरी जारी गरिएको अध्यादेशका आधारमा बसेको संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश जबरा सहभागी भएका थिए ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस

साताको लोकपृय

भट्टराई भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले मलाई केटो भन्नुभएछ, हो म केटै हो, मेरो लिङ्ग छुट्टिएको छ’

Yogesh vattarai ramechap

रामेछाप । प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ओली समुहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आ...