सिन्डिकेट हटाउने कि कायम राख्ने : सरकार व्यवसायी आमने सामने

काठमाडौं । आजदेखि यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको आह्वानमा देशभरका सवारी साधन सडकमा गुड्न बन्द हुँदैछन् । सरकारले यातायात व्यवसाय कम्पनीमा दर्ता गर्नुपर्ने कानुन कार्यान्वयनमा ल्याएको विरोधमा यातायात समितिहरूले शुक्रबार मातहतका सबै सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्ने कार्यक्रम राखेका छन् । 

व्यवसायीहरु जसरी पनि सिन्डिकेट कायमै राख्न प्रयत्नरत छन् भने सरकार यातायातको सिन्डिकेट तोड्ने तयारीमा जुटेको छ । त्यसका लागि सरकारले यातायात व्यवसाय कम्पनीमा दर्ता गर्न सुरु गरि नै सकेको छ ।

सरकारले हडतालको समर्थन गर्दै नचलाउने सवारीसाधनको रुट नै खारेज गरिदिने चेतावनी छ । हड्ताल स्थगित गरेर वार्तामा आउन व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरेको छ ।

सरकारले गत १८ चैतमा यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिकामार्फत पञ्जीकरण नगरी रुट अनुमति नपाउने कानुन कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

त्यसपछि ४ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अहिलेसम्म दर्ता भएका यातायात समिति नवीकरण नहुने र नयाँ दर्ता नगरिने निर्णय गरेको थियो । लगत्तै सरकारी निर्णयको विरोधमा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए ।

यातायात समितिले सार्वजनिक सवारी ठप्प पार्ने चेतावनी दिए पनि यातायात व्यवस्था विभागले भने शुक्रबार देशभर ५० प्रतिशत सार्वजनिक सवारीसाधन गुड्ने दाबी गरेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागमा कम्पनीअन्तर्गत दर्ता भएका २२ कम्पनीले आफ्ना सवारीसाधन गुडाउन तयार रहेको भन्दै नाम टिपाएका छन् । ती कम्पनीका ६१९ वटा सवारीसाधन गुडाउन व्यवसायी तयार भएका हुन् ।

उनीहरूले सवारीसाधन र कर्मचारीको सुरक्षा हुनुपर्ने माग भने विभागसमक्ष उठाएका छन् । विभागले पनि सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुने जानकारी गराएको छ । व्यवसायीले नाम टिपाएका सवारीसाधनमा मिनीबस, डिलक्स बस, सुमो, हाइस, जिपलगायत छन् ।

यातायात व्यवस्था विभागले सवारी सञ्चालनका लागि रुट अनुमति लिएका तर सञ्चालन नगर्ने सवारीसाधनको रुट अनुमति खारेज गर्ने भएको छ ।

यता, यातायात समितिहरूले बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको वार्तामा दुईवटा माग उठाएका छन् । पहिलो समिति खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने र दोस्रो पञ्जीकरणमा लैजान नहुने छन् । तर, सिन्डिकेट अन्त्य गर्न व्यवसायीहरु पनि तयार भएको विभागले जनाएको छ ।