पानीमुनिको जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा !

१०० वर्षभित्र फेवाताल पुरिने सम्भावना

Fewa lake

पोखरा । फेवातालको पानीमुनिको जग्गासमेत व्यक्तिले अवैध रूपमा आफ्नो नाममा ल्याएर लालपुर्जा बनाएको पाइएको छ । पानीमुनिको १६९२ रोपनी ६ आना १ दाम क्षेत्रफल जग्गा ब्यक्तिका नाममा दर्ता भएको छानविन समितिले देखाएको हो ।

२०३१ सालमा फेवातालको बाँध भत्केपछि पानी सुकेको अवस्थामा २०३४ सालमा भएको नापीका क्रममा धेरै जग्गा व्यक्तिले अवैध नापी गरेका हुन् । २०४२ सालमा बाँध पुनर्निर्माण भएपछि पानीको आकार बढेसँगै उक्त जग्गा अहिले पानीमुनि परेको छ भने जग्गाधनीले आफ्नो जग्गा देखाउन नसक्ने अवस्था छ ।

छानबिन समितिले अबैध ढंगले पानीमुनीको जग्गा दर्ता गरिएको भन्दै खारेज गर्नसरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

ताल किनारबाट ६५ मिटरभित्र कुनै पनि भौतिक संरचना बनाउन नपाइने मापदण्ड तोकिए पनि अतिक्रमण गर्ने क्रम रोकिएको छैन ।

ताल किनारको क्षेत्र अतिक्रमण गरी संरचना बनाउनेमा नाम चलेका पर्यटन व्यवसायी र सरकारी निकाय पनि छन् । तालको १४ किलोमिटर वरिपरि भौतिक संरचना निर्माण तीव्र गतिमा बढेको र ताल पुरिँदै गएकाले यसको संरक्षण, संवद्र्धन आवश्यक भएको भन्दै ६५ मिटरको मापदण्ड तोकिएको थियो । 

रामसार सूचीमा सूचीकृतसमेत भइसकेको फेवाताल क्षेत्रफल २०१९ सालमा गरिएको नापीअनुसार २२ हजार रोपनी हो । तर २०६४ सालमा ९ हजार ९ सय ५५ रोपनीमा सीमित हुन पुगेको देखिएको थियो । ‘६५२ रोपनी सिमसार र २१०१ रोपनीमा खेती गरिएको’ केन्द्रीय नापी टोलीले २०६४ सालमा गरेको नापीमा देखाएकोमा त्यसयता कुनै अनुसन्धान भएको छैन ।

तालको गहिराइ पनि बर्सेनि घट्दो छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा २०६८ फागुन ४ को मन्त्रिपरिषद्ले विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेकोमा २०६९ जेठ ३ मा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा तत्कालीन चापाकोट १, पंदेलीको ३ र ५ वडामा भएको नापी नक्सामा ३५० देखि ६५० मिटरसम्म लामो, ८ मिटर चौडाइका जग्गा कित्ताकाँट भएको उल्लेख छ ।

नापी कार्यालयको ०९३–०८७५ नम्बर ट्रेसिङको नक्साअनुसार उक्त जग्गाको सीमांकन देखिँदैन । त्यति मात्र होइन, ताल पुरिँदै गएपछि स्थानीयले खेती गर्ने र जसले खेती गर्‍यो उसैको नाममा दर्ता गर्ने प्रवृत्तिले ताल अतिक्रमणको चपेटामा परेको भन्दै त्यसको छानबिन गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।

ऐतिहासिक रूपमा तालको जग्गा रहेको तर १९९० सालदेखि तिरोभरो गर्दै आएको ५४० रोपनी जग्गाको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । ताल किनारको संरक्षित क्षेत्र व्यक्ति विशेषको नाममा रहे पनि तालका लागि आवश्यक रहेकाले ७४७ रोपनी १३ आना ३ पैसा १ दाम क्षेत्रफल र सार्वजनिक जंगल लगायतको ५१० रोपनी जग्गा तालकै बनाउनका लागि सरकारले ‘निर्णय गर्नुपर्ने’ भनिएको छ । प्रतिवेदनमा अतिक्रमणका कारण ७५ देखि सय वर्षभित्र ताल सबै पुरिने अनुमान गरिएको छ ।

पछिल्लो समय ताल पुरिँदै गएको छ । बर्सेनि डेढ लाख मेट्रिक टन गेग्रान (ढुंगा, माटो, काठपात, बालुवा) तालमा मिसिने गरेको अध्ययनले देखाएको छ

प्रतिकृया दिनुहोस

साताको लोकपृय

मन्दिरमा पुजा गर्दा दलितमाथि कुटपिट, वडाध्यक्ष पक्राउ

Tekendra sunar

बाजुरा । नेपालको संविधानले कुुनै जात वा वर्गमाथि विभेद गरेको छेन । तर, बाजुरामा पुजा गर्न बसेका द...