जातीय द्वन्द्वउन्मुख राजनीति र यसका प्रभाव

हाम्रो देश बहुल जाती, भाषा, धर्म, लिंग, वर्ग, क्षेत्र, संस्कृति, समुदाय र मान्यता भएको मुलुक हो । एक सय ५० बढी जात जाति र त्यति नै संख्यामा भाषाभाषी भएको मुलुक आजसम्म शान्त, सद्भाव र सहिष्णुतामा अडिग छ । विशेष गरी नेपाल राष्ट्रको अस्तित्व हुनु अगावै सिन्धु सभ्यतामा विशाल महाभारत खण्डमा खस आर्य समुदायको शासनकाल सुरु भएपश्चात जातीय वर्गाश्रम व्यवस्था लागू गरियो । देउता र धर्मसँग जोडिएको भए पनि जातीय वर्णाश्रम व्यवस्था खस आर्य र अनार्य या मूलवासी समुदाय बीचको युद्ध, द्वन्द्व र राजनीतिसँग जोडिएको छ ।

वर्तमान आधुनिक युगमा समेत मानव–मानवबीचमा छुवाछूत, भेदभाव, अन्याय, दमन, अत्याचार र थिचोमिचो भइरहनु विडम्बना नै हो । त्यति मात्रै होइन, समाुनपातिक र समावेशीताको नारा लगाइने जमानामा समेत राष्ट्रको महत्वपूर्ण उच्च ओहदा, राजनीतिक दलको नेतृत्व, सेना, प्रहरी लगायतका सुरक्षा अंग, मिडिया, जिल्लाका सरकारी अफिसहरुका प्रमुखहरु, सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, आयोग, नियोग, कर्मचारी प्रशासन ईत्यादि जिम्मेवार पदहरुमा खस आर्य समुदायको एकल नेतृत्व छ । कुनै सरकारी अफिसका कर्मचारीको लिस्ट हेर्ने हो भने हाकिमदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म आचार्य, खनाल, ढकाल, अधिकारी लुईंटेल, पौडेल ईत्यादि खस आर्यको मात्रै थर भएका नाम देखिन्छ ।

राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा आदिमा एकै जाति लिंग, धार्मिक, वर्गीय व्यक्तिको एकछत्र नेतृत्व छ । ती पार्टीका निर्णायक र प्रभावशाली पदहरुमा तीनै जातिको बर्चस्व छ । त्यतिमात्रै होइन, विद्रोही र आन्दोलनरत राजनीतिक शक्तिको नेतृत्वसमेत उही खस–आर्य पहाडे र पुरुषको छ । हालै सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा होमिएका राजीतिक दलहरुको नेतृत्व कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी अध्यक्ष प्ष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि विवेकशील साझा पार्टीका रविन्द्र मिश्रसम्मको चर्चा हुँदा मधेसमा क्रियाशील उपेन्द्र यादव, अशोक राई, महन्थ ठाकुर आदिको चर्चा कम भयो । विवेकशील साझा भर्खरै मात्रै स्थापित पार्टी भएर पनि काठमाडौंका जातिवादी मिडियाले चर्चाको शिखरमा पु¥याए । ती बाहेक अन्य स्थापित संघीय समाजवादी फोरम, राजपा लगायतका दलको चर्चा नगर्नु पक्षपाती व्यवहार होइन र ?

हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ८२ जना अर्थात् ४९.६९ प्रतिशत खस आर्य समुदाय निर्वाचित भए । ४५ जना अर्थात् २७.२७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति, ६ जना अर्थात् ३.६३ प्रतिशत महिला, ३ जना अर्थात् १.८१ प्रतिशत दलित र त्यति नै मुस्लिम समुदाय निर्वाचित भए । दलित एमालेबाट २ र माओवादी केन्द्रबाट १ जना निर्वाचित भए । उनीहरु विश्वकर्मा हुन् । कुल १३.८ प्रतिशतमध्ये पहाडमा ५ जाति र मधेसमा २० भन्दा बढी जाति दलित समुदायमा सूचीकृत छन् । तथापि एक जातको एकाध व्यक्तिलाई संसदमा पु¥याएर खस आर्यको मात्रै एकल वर्चश्व स्थापित गर्ने राज्यको गम्भीर षडयन्त्र हो ।

व्यस्थापिका संसदमा प्रत्यक्ष निर्वाचन तर्फ ३३ प्रतिशत महिला नपुगेको अस्थामा समानुपातिकबाट पूर्ति गरिने व्यवस्थाअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत धेरै महिला संसदमा प्रवेश गर्दैछन् । यता करिब ५० प्रतिशत प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचिन हुन पुगेका खस आर्य समुदायलाई समानुपातिक प्रणालीमा समेत ३१.२ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । शासक जातिलाई समेत उत्पीडित समुदाय सरह आरक्षण व्यवस्था गरिएको अन्य उदाहरण विश्वमा कही छैन । तर नेपालमा भने दलित पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक, मुस्लिम समुदायले जातीय संख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेमा उल्टै उनीहरुलाई उत्पीडित बनाउने कार्य भइरहेको देखिन्छ । यसलाई कमजोर वर्गको हक अधिकार स्थापित नै हुन नसक्ने षडयन्त्र हो भन्न सकिन्छ ।

द्वन्द्व र घृणाको विजारोपण
भारतका संविधान निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकरले भनेका छन्, ‘आरक्षण व्यवस्था कहिलेसम्म लागू गर्ने ? जबसम्म जातिवादी व्यवस्था रहन्छ, तबसम्म ।’ मानिसको शारिरीक बनोट, भाषा, परम्परा, मान्यता गतिशीलता फरक–फरक हुन्छन् । प्रकृति, संस्कृति र राजनीतिको प्रभावले मानवबीच भिन्नता देखा परे । विगतको शान्ति मुर्दा शान्ति थियो । जातीय विभेदको चरम सीमा नाघ्दासमेत सहनुपर्ने, विद्रोह गर्ने हिम्मत नहुने स्थिति थियो । हात, खुट्टा र मुखमा बन्देज लगाएर जातीय सहिष्णुता छ भन्नु हास्यास्पद हो ।

एक जाति या समुदाय अर्को समुदायको बीचमा द्वन्द्व र घृणा बढिरहेको छ । तत्कालै जातीय हिंसा, द्वन्द्व झगडा भड्किने अवस्था नरहे पनि एक समुदायको व्यक्ति देख्दा या जातिको नाम सुन्दा अर्को समुदायको व्यक्तिको मनमा घृणा उत्पन्न हुन्छ भने स्वाभाविक रुपमा त्यहाँ द्वन्द्व बढ्न सक्छ । समाजका हरेक तह, निकाय, नेतृत्व, अवसर रोजगारी, शिक्षा र अगुवाईमा खस आर्यको जबरजस्त हालीमुहाली एवं एकल नेतृत्को कारण राष्ट्र ढिलो चाँडो जातीय द्वन्द्व र घृणाको चपेटामा फस्ने निश्चित छ ।

मुलुक सबै व्यक्ति, जाति, लिंग, वर्ग, धर्म, भाषा, समुदाय र क्षेत्रको साझा सम्पत्ति हो । राजनीतिक दलको नीति निर्माण तहमा सबै जाति, पक्ष, लिंग, समुदायको सहभागितामा जोड दिन जरुरी छ । पार्टीका प्रतिनिधि, पदाधिकारी, निर्णायक तहका जिम्मेवारीमा केवल ब्राम्हण, क्षेत्री मात्रै र जनजातिका पनि उच्च वर्गका व्यक्ति मात्रै सहभागी गराउँदा त्यो राजनीतिक पार्टीको नाम जे सुकै भए पनि जातिवादी नै हुन्छन् । त्यति मात्रै होइन, तल्ला तहहरुमा पनि निर्णायक स्थानमा एकल जातीय नेतृत्वले साम्प्रदायिक राजनीति प्रष्ट्याउँछ । स्वभाविक रुपमा त्यस्तो नेतृत्व भएको संगठनले समावेशी र सन्तुलित निर्णय गर्न असम्भव हुन्छ ।

राष्ट्रको नीति, निर्णय, सरकार शासन प्रशासन सञ्चालन गर्ने, जनताका समस्या समाधान परिवर्तनको आभाष गराउने शक्ति राजनीतिक दलहरु नै हुन् । त्यहाँ सबैभन्दा पहिले समानुपातिक समावेशीकरण गर्न जरुरी छ । कुनै ठूला, विशेष निर्णय गर्दा सबैको सहमति खोज्न जरुरी हुन्छ । अन्य राष्ट्रिय क्षेत्र, अवसरहरुमा समेत नेतृत्वदायी भूमिकामा समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गर्न जरुरी छ । सबैको निर्णायक भूमिका हुनुपर्दछ । मानौं अबको एक दशकपछि सिंहदरवारमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुको नामावलीमा खस–आर्य बाहेकको जाति र महिलाको समेत नाम होस् । प्रहरी प्रशासन, सेना, आयोग, नियोग, संवैधानिक निकायका प्रमुख, पदाधिकारीमा सबैको पहुँच पुगोस् । साथै कुनै सरकारी या गैरसरकारी कार्यालयमा कर्मचारीको तालिका हेर्दा एकल जातीय बर्चश्व होइन, सबै जाति लिंगको नाम देख्न पाइयोस् ।

जातिका नाममा हुने घृणा, दमन, हिंसा छुवाछूत विभेदको न्यूनीकरणमा राज्यले ठोस कार्यक्रम तत्काल ल्याउन र लागू गर्न जरुरी छ । अन्यथा भाषण र दस्तावेजमा लेखिने सद्भाव, सहिष्णुता, शान्ति, समानता र न्यायको के अर्थ ? राजनीतिक सामाजिक संरचना, संगठन, व्यवस्था मानयता र व्यवहारमा जातीय घृणा र द्वन्द्व उत्पन्न गराउने नभई समानता र सहभागिता जगाउन जरुरी छ । यदि जातीय द्वन्द्व, हिंसा, घृणा र साम्प्रदायिकतातर्फ देश फस्यो भने त्यसको क्षति अकल्पनीय हुनसक्नेप्रति हेक्का राख्नु सबैको दायित्व हो ।