ऐन विपरित रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बन

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा परेको छ ।

संघीय संसद् सचिवालयले सूचना जारी गर्दै लामिछाने पदबाट निलम्बित भएको जानकारी गराएको हो । लामिछाने चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद हुन् ।

‘‘सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा २७ अनुसार थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेकाले सो कानुनी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ संसद् सचिवालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।

लामिछानेविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले सम्पत्ति शुद्धिकरण, संगठित अपराध र सहकारी ठगीसमेतमा गरी तीनवटा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

यता, रास्वपाले आजै उपसभापति डीपी अर्याललाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएको छ । सोमबार बसेको रास्वपा सचिवालय बैठकले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी उपसभापति अर्याललाई दिने निर्णय गरेको हो । लामिछाने सांसदबाट निलम्बित भएपछि रास्वपा संसदीय दलले पनि नयाँ नेता चुन्नुपर्नेछ । संसदीय दलको बैठक तत्काल बोलाइएको छैन, संसद् अधिवेशन आह्वान गरेपछि बस्ने बताइएको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले आइतबार लामिछानेसहित ३१ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा उनीहरूविरुद्ध ३ वटा कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको हो ।

लामिछानेसहित पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, लिला पछाई, रामबहादुर खनाल र कृष्णबहादुर गुरूङविरूद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको हो । त्यस्तै विभिन्न ८ वटा कम्पनीविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको छ । त्यस्तै ५ जनाको सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने सरकारी वकिलको कार्यालयको राय छ । लामिछानेसँग सहकारी ठगीअन्तर्गत सामूहिक बिगो १ करोड ६२ लाख ६५ हजार, व्यक्तिगत बिगो १ करोड ७५ लाखसहित सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बिगो मागसहित अभियोगपत्र दर्ता भएको हो ।

प्रहरीले लामिछानेसहित ५१ जनाबाट डेढ अर्ब रूपैयाँ बिगो असुल्नुपर्ने र सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिएको थियो । लामिछानेका हकमा सहकारी ठगीमा ४ देखि ६ वर्षसम्म कैद, संगठित अपराधमा थप ५० प्रतिशत सजाय र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २ देखि १५ वर्ष कैद र बिगोको दोब्बर जरिवाना लगाउनुपर्ने राय प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संविधानको धारा १०३ मा प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्य फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परे सभामुखलाई तत्काल जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुरुप आइतबार नै कास्की प्रहरीले संसद् सचिवालयलाई पत्र लेख्दै मुद्दा दर्ता भएको जानकारी गराएको थियो ।

लामिछाने गत २ कातिकमा काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए । त्यसको जानकारी जिल्ला प्रहरी कार्यालयले त्यसबेलै गरेको थियो । जानकारी पाएपछि संघीय संसद् सचिवालयले लामिछाने पक्राउ परेको सूचना निकालेको थियो ।