उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन हुन नदिने ‘राजनीति’ : दुई अर्ब कमाइको कथा

काठमाडौं । चुनावी रापतापसहित काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनमा हात हालेका बालेन शाह त्यसमा डेढ महीना पनि टिक्न सकेनन् । वर्षौं वर्षदेखि किन सुल्झिन सकेको छैन काठमाडौंको फोहोर समस्या ? फोहोरका नाममा भइरहेको ‘राजनीति’ र त्यसकै आडमा मौलाएको अर्बौं कमाइको चिरफार :

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह एकपछि अर्को विवादमा मुछिइरहेका छन्। मेयर बनेको ६–७ महीनाकै बीचमा उनी जे–जस्ता विवादमा मुछिए, त्यसलाई धेरैले ‘स्वाभाविक’ मानेका छैनन्। पाँच वर्ष समयावधि रहेका उनलाई यति चाँडै विवादमा पर्ने हुटहुटी किन जाग्यो होला ? यसको उत्तर सम्भवतः बालेनसँग मात्र छ। तर, सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठ्दा पदीय मर्यादा र वजनसमेत भुलेर टिप्पणी गरिहाल्ने उनले यसबारे कोहीसँग विमर्श गर्ने, कसैका कुरा सुन्ने गरेको देखिंदैन। उनी सञ्चारमाध्यमबाट टाढै बस्छन्। लाग्छ, उनी अत्तालिएका छन्।

बालेनलाई यो विघ्न विवादित कदम चाल्न उक्साइरहेको एउटा कारण छ— त्यो हो, काठमाडौंलाई पिरोलेको फोहोरको समस्या। 

काठमाडौंको मेयरमा निर्वाचित भएपछि बालेन एक साता पनि ‘चैनले बस्न’ पाएनन्। काठमाडौंका चोक, गल्ली सबतिर थुप्रिएको फोहोरले उनलाई यसरी लपेट्यो कि त्यो बाहेक अर्थोक हेर्ने फुर्सद नै भएन। नयाँ मेयरको दिनचर्या काठमाडौं–बञ्चरेडाँडा आउजाउमा बित्न थाल्यो। 

नुवाकोट–धादिङ सीमा क्षेत्र, बञ्चरेडाँडाका बासिन्दा आन्दोलनमा थिए। काठमाडौंको फोहोर त्यहाँ फ्याँक्न रोक लगाइएको थियो। उनीहरूलाई मनाउन दिनहुँ बञ्चरेडाँडा धाइरहेका बालेन काठमाडौंमा फोहोर व्यवस्थापनसँग जोडिएका सरोकारवालासँग ‘म्याराथन’ बैठकमा पनि जुटिरहे। सञ्चारमाध्यमदेखि सर्वसाधारणले बालेनमाथि यस्तो दबाब थोपरे, काठमाडौंको फोहोरको समस्या नसुल्झाएसम्म उनलाई अन्यत्र हेर्ने छूट नभएको ‘माहोल’ बनाइयो। करीब डेढ महीना त्यसमै भिडेका उनी त्यसपछि सर्लक्कै फुत्किए।

“फोहोरमा यति डरलाग्दो राजनीति रहेछ, त्यसमै लागिराखेको भए उहाँको राजनीतिक जीवन नै तहसनहस हुनसक्थ्यो, फोहोर व्यवस्थापन हुनै नदिन सबै एकजुट रहेछन्” बालेनका एकजना सल्लाहकार भन्छन्, “यो जञ्जालबाट ननिस्किए बर्बाद भइन्छ भन्ने भएपछि बञ्चरेडाँडासम्म पुग्ने बाटो पिच गरिदिने वाचा गरेर उहाँले तत्कालका लागि फोहोर नउठ्ने समस्या त हल गर्नुभो, तर दीर्घकालीन समाधानबारे केही सोचिएको छैन। अब यस्तै होला भन्न सकिन्न।”

फोहोर व्यवस्थापन ‘फलामे चिउरा’ बनेपछि सर्लक्कै हात झिकेका बालेनले त्यसबाट ध्यान अन्यत्र मोड्न काठमाडौं महानगरभित्र बनेका अनधिकृत संरचना भत्काउन शुरू गरे। त्यसपछि शुरू ‘डोजर आतंक’को समर्थन र विरोधमा उस्तै आवाज उठे। व्यापारिक भवनका बेसमेन्टका संरचना हटाएर पार्किङस्थल बनाउनेदेखि पुरातात्विक महत्वको टुकुचा खोलाको सुरुङ खोतल्नेसम्मका क्रियाकलाप तीव्र पारिए। सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने, फुटपाथ खाली गराउने नाममा सडक व्यापारीलाई लछारपछार पार्ने गतिविधिबाटै किन नहोस्, बालेन ‘गुमनाम’ हुन चाहिरहेका छैनन्।

यति आक्रामक बालेन काठमाडौंको सधैंको समस्या, फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापन खोज्नबाट किन पन्छिए ? र, ‘मेयर आतंक’सम्म भन्न मिल्ने गतिविधिमा किन यो विघ्न रुचि देखाए ? “फोहोरको मुद्दाबाट उहाँलाई जस्तो सेटब्याक भयो, त्यसले इगो हर्ट भएजस्तो छ। मेयरसाब अहिले घाइते बाघ झैं जे मनमा आउँछ त्यही गरिरहनुभएको छ”, काठमाडौं महानगरका एक अधिकारीको टिप्पणी छ।

फोहोरमाथि ‘राजनीति’को कथा

काठमाडौं उपत्यकाका घर, पसल, होटललगायतबाट निस्कने फोहोर पछिल्लो समय नुवाकोट–धादिङ सीमास्थित सिसडोल र बञ्चरेडाँडामा विसर्जन गरिन्छ। वार्षिक कम्तीमा दुई अर्ब रुपैयाँको कमाइ र राजनीतिसँग जोडिएको छ– कहिल्यै समाधान नहुने फोहोरको भित्री कथा।

एउटा उदाहरण हेरौं। गत जेठ–असारमा बालेनले फोहोर व्यवस्थापनको स्थायी समाधान खोज्ने पहल गरिरहँदा धादिङको धुनिबेसी–१ मा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका स्थानीय कमिटीले ‘फोहोरमैला सदाका लागि बन्द गर्ने’ भन्दै फोहोर फाल्न नदिने घोषणा गरे। पार्टीका माथिल्ला कमिटीलाई संयुक्त पत्र पठाएरै उनीहरूले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरले १७ वर्षदेखि धादिङ र नुवाकोटको सीमाका बासिन्दाको जीवन कष्टकर बनाइरहेको उल्लेख गरेका थिए। (हे., पत्र)

धुनिबेसीमा तीन पार्टीले यस्तो निर्णय गर्दा वागमती प्रदेश र संघीय सरकारको नेतृत्वमा तीनै पार्टीहरू थिए। स्थानीय कमिटीको चेतावनीबारे केन्द्रमा पार्टीहरू बोल्दै बोलेनन्। फोहोर व्यवस्थापनमा प्रमुख पार्टीहरूबाटै अवरोध हुने देखेर बालेनले त्यसबेला सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए– “संविधानमा एउटा तहको सरकार र अर्को तहको सरकारबीच आपसी समन्वय र मेलमिलापको कल्पना गरिएको छ। यस विपरीत एउटा सरकारले अर्को तहको सरकारलाई असहयोग गर्नुपर्ने, असफल नै बनाउनुपर्ने खेल किन गरिन्छ ?”

स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर मेयरमा निर्वाचित बालेन काठमाडौं महानगरपालिकामा ‘एक्लै’ छन्। पार्टीहरूबाट निर्वाचित अरू जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमाझ पनि एक्लिएका उनलाई पार्टी–कर्मचारीले असहयोग गर्नु अस्वाभाविक नरहेको तर्क एकथरीको छ। तर, यथार्थ त्यस्तो देखिन्न। 

२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौंको मेयर एमालेले जित्दा वडाहरूमा पनि एमाले बलियो थियो। संघीय सरकारदेखि वागमती प्रदेशको सरकार एमालेकै नेतृत्वमा थिए। पछि एमाले–माओवादीबीचको एकताबाट नेकपा बनेपछि संघीय सरकार, वागमती प्रदेश सरकार र काठमाडौं महानगरमा नेकपाको एकलौटी झैं बन्यो। त्यो अवस्थामा पनि काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनमा सिन्को भाँचिएन।  

काठमाडौंको फोहोर समस्या समाधान हुन नदिने कारण के होला ?

यो प्रश्नको ठ्याक्कै उत्तर भन्न कठिन भए पनि घटनाक्रम केलाउँदा फोहोरका नाममा भइरहेको ‘राजनीति’ अगाडि आइपुग्छ। दलहरू र तिनका नेता–कार्यकर्ताले फोहोरमा गरिरहेको ‘राजनीति’ देखाउने एउटा होइन, थुप्रै दृष्टान्त छन्।

एउटा दृष्टान्त– मंसीर ४ को निर्वाचनबाट काठमाडौं जिल्लामा ३० जना सांसद निर्वाचित भए, प्रतिनिधिसभाका १० र प्रदेश सभाका २० जना। ललितपुर र भक्तपुर पनि जोड्दा काठमाडौं उपत्यकाभित्र ४५ (प्रतिनिधिसभामा १५ र प्रदेश सभामा ३०) जना सांसद चुनिए। यो संख्या प्रत्यक्ष निर्वाचितको मात्र हो। अनौठो त के भने निर्वाचित भएको महीना नाघिसक्दा पनि काठमाडौंको फोहोर समस्याबारे उनीहरू बोल्नुपरेकै छैन। लाग्छ, उनीहरूलाई हाइसञ्चो छ !

हाइसञ्चो पनि कति भने काठमाडौं–१ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रकाशमान सिंह शपथ नलिंदै दलबलसहित मेलम्चीको मुहान पुगे, ‘डेलिगेसन’ सहित प्रधानमन्त्रीलाई भेटे। अहिलेसम्मका सबैजसो सरकार लागिपर्दा पनि विलम्ब भइरहेको मेलम्चीको पानी ल्याउन एउटा सांसदले के गर्न सक्ला ? सकेको भए तत्कालीन प्रधानमन्त्री (शेरबहादुर देउवा) ले मेलम्चीको पानी ल्याएर चुनावअघि नै जस लिइसक्थे। काठमाडौंका सांसदले बरु फोहोरको समस्या सुल्झाउन महत्वपूर्ण पहल गर्न सक्छन्। तर, यो विषय उनीहरूको चासोमा पर्दोरहेनछ। 

फोहोर व्यवस्थापन बालेनको चुनावअघिकै अजेण्डा थियो, तर काठमाडौंका प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा उम्मेदवारले चुनावी घोषणापत्रमा फोहोरबारे उच्चारणसम्म गरेनन्। मेयरले चुनाव जित्नासाथै फोहोरको समस्यालाई लिएर खप्की खाँदा नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई भने हाइसञ्चो छ।

कतिपय तर्क गर्छन्– स्थानीय सरकारको काममा सांसदहरू किन बोल्नु ! खासमा यही तर्कमै काठमाडौंको ‘फोहोर राजनीति’ जोडिन्छ। त्यस्तो ‘राजनीति’ जसबाट कुनै न कुनै लाभ लिइरहेका पार्टी र नेता–कार्यकर्ता यो मामिलामा संलग्न हुनै चाहँदैनन्, सकेसम्म टक्टकिन खोज्छन्। कोही अगाडि सर्दा अवरोध गर्छन्। बालेनले पनि त्यही व्यहोरे।

व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ठाउँ नै उपत्यकाबाहिर रहेकाले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर समस्याको समाधान काठमाडौं महानगर वा यहाँका स्थानीय तहको मात्र बुतामा छैन। यसमा संघीय र प्रदेश सरकारको भूमिका समेत महत्वपूर्ण छ। तर; संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारमा नियन्त्रण रहेका पार्टीहरूले त्यसनिम्ति पहल गर्दैनन्। बरु स्थानीय कार्यकर्ता उचालेर फोहोर व्यवस्थापनमै अवरोध गर्छन्। हटाउन नसकेको त्यही अवरोधले गर्दा बालेनले फोहोर व्यवस्थापनबाट हात झिकेका छन्।

किन समाधान हुँदैन काठमाडौंको फोहोर समस्या ? कसले गर्छ अवरोध ? बालेन तातेका बेला फोहोर व्यवस्थापनका उपाय खोजीमा सक्रिय बनेकी तत्कालीन शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीलाई हामीले यो प्रश्न सोध्यौं। झाँक्रीले राजनीतिक पार्टीहरूको केन्द्रीय तहबाटै फोहोर समस्यालाई गिजोल्ने काम नभए पनि भुईंतहमा दलकै नेता–कार्यकर्ताले त्यसो गरिरहेको बताइन्।

“हो, भुईं तहमा कुनै न कुनै दलमा रहेकाहरूले माथिसम्मको फेर समातेर यसमा राजनीति गरिरहेका छन्” झाँक्री भन्छिन्, “अब यसमा को–को संलग्न छन् भन्ने त ज्वरो हेरेर मात्र थाहा हुन्न। ज्वरो त इन्फेक्सनको संकेत मात्र हो, इन्फेक्सन गराउनेहरूबारे हामीले खोजबीन गरेकै छैनौं।”

काठमाडौं उपत्यकाका सबै स्थानीय तह र काभ्रेको बनेपा नगरपालिकासम्मको फोहोर नुवाकोट–धादिङ सीमाको सिसडोल र बञ्चरेडाँडा पर्‍याइन्छ। २५ वर्ष अघिसम्म फोहोर व्यवस्थापनको खासै समस्या नरहेको उपत्यकामा जनसंख्या वृद्धिसँगै व्यापार, व्यवसाय, होटल तथा रेष्टुरेन्टको विस्तारका कारण फोहोर टाउको दुखाइको विषय हुनथालेको हो। 

उपत्यकाको फोहोर शुरूमा गोकर्ण पर्‍याइन्थ्यो। त्यहाँको ल्यान्डफिल साइट भरिएपछि विश्व वातावरण दिवसको सन्दर्भ पारेर २२ जेठ २०६२ मा नुवाकोटको ओखरपौवा/सिसडोल लैजान थालियो। त्यसबेला तीन वर्षसम्मका लागि भनिए पनि १८औं वर्ष लाग्दासम्म विकल्प तयार गरिएन। उपत्यकाबाट दैनिक १२०० मेट्रिक टन फोहोर सिसडोल पुग्छ। सिसडोलको ल्यान्डफिल साइट भरिएर पहाड जस्तै बनेपछि त्यहाँबाट करीब ८ किलोमिटर दूरीमा रहेको नुवाकोट–धादिङ सीमा क्षेत्रकै बञ्चरेडाँडामा फोहोर फाल्न थालिएको छ।

फोहोरले दीर्घरोगी बनाएको भनेर आक्रोशित सिसडोल र बञ्चरेडाँडावासी पटक–पटक आन्दोलन गरिरहन्छन्। उनीहरू आन्दोलित हुँदा उपत्यकाको फोहोर उठ्दैन, यहाँका घर, सार्वजनिक स्थल सबतिर सास्ती थपिन्छ। सिसडोल र बञ्चरेडाँडावासीका माग पूरा गर्नै नसकिने पनि छैनन्। फोहोर बोकेका कन्टेनर हिंड्ने सडक नियमित सुधार–मर्मत गर्नुपर्ने, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई स्वास्थ्य र शिक्षामा सुविधा दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।  

काठमाडौं महानगरपालिका र अरू स्थानीय तहबाट मात्र पूरा हुन कठिन यी माग संघीय र प्रादेशिक सरकारले चाहँदा पूरा गर्न नसकिने होइन। यही पहल चाहिं किन हुँदैन ? प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा काठमाडौं उपत्यकाबाट निर्वाचित हुने सांसदले यो पहल किन गर्दैनन् ?

न विधि न व्यवस्थापन

काठमाडौं उपत्यकाभित्रका दुई महानगरसहित केही स्थानीय तह आंशिक रूपमा फोहोर संकलनमा संलग्न रहे पनि अधिकांश स्थानीय तहले आफैं फोहोर उठाउँदैनन्। व्यवस्थापन पनि गर्दैनन्। वर्षौंदेखि फोहोर संकलन र व्यवस्थापनको काम निजी कम्पनीहरूले गर्दै आएका छन्। अनौठो त, यसका लागि सरकारी तहबाट कुनै मापदण्ड बनेको छैन। कम्पनीहरूले जसरी चाहे, त्यसैगरी फोहोर संकलन–व्यवस्थापन भइरहेछ। 

फोहोरको यो ‘व्यापार’ नै फोहोर व्यवस्थापनमा प्रमुख अवरोध बनेको देखिन्छ। जानकारहरू भन्छन्– वर्षौंदेखि फोहोरबाट भइरहेको कमाइ गुम्ने भएकाले यो समस्या समाधान गर्न नदिने ठूलै समूह सक्रिय छ, त्यसको पहुँच राजनीतिक दल, तिनका नेता र सरकारसम्म छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रवक्ता रहेका १७ नम्बर वडाका अध्यक्ष नवीन मानन्धर पनि फोेहोर व्यवस्थापनमा ठूलो सिन्डिकेट र राजनीति चलिरहेको बताउँछन्। उनले त्यो सिन्डिकेट र राजनीतिलाई यसरी प्रष्ट्याए, “एउटा कम्पनीले फोहोर उठाउने जिम्मा लिन्छ, तर अर्कैलाई त्यसमा काम लगाएर पैसा उठाउँछ। न उनीहरूबीच केही लिखित सम्झौता हुन्छ, न त्यसको जानकारी सरकारी निकायलाई हुन्छ। कुनै क्षेत्रमा एउटा कम्पनीले फोहोर उठाइरहेको छ भने त्यहाँ अर्को कम्पनी छिर्न पनि पाउँदैन। तिनले कहाँबाट पाउँदा होलान् यस्तो गर्ने आँट ?”

पूर्व शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री पनि काठमाडौंको फोहोर समस्या समाधान नहुनुको एउटा प्रमुख कारण त्यसबाट हुने आम्दानीसँग जोडिएको बताउँछिन्। “पहिलो कुरा त फोहोर व्यवस्थापनबारे राज्य नै प्रष्ट छैन, त्यसमाथि फोहोर व्यवस्थापनका नाममा व्यक्ति र कम्पनीहरूले गर्ने आम्दानीको कुरा छ” झाँक्रीले भनिन्, “फोहोर व्यवस्थापनबाट उल्टै आम्दानी गर्न सक्ने राज्य नै त्यसबाट पन्छिएर विना सम्झौता निजी क्षेत्रलाई त्यसको जिम्मा लगायो। विना प्रक्रिया काम गर्दा मानिस रिझाउनुपर्‍यो। त्यसका लागि रकम दिनुपर्‍यो। यसरी ज–जसले लाभ पाए, तिनले वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न दिन्छन् त ?” फोहोरभित्र अतिरिक्त र अदृश्य आम्दानी समेत धेरै रहेको, त्यसले गुण्डागर्दी मौलाएको झाँक्रीको अनुभव छ।

राजस्व तिरेको पनि देखिन्न, त्यसकारण यो गैरकानूनी असुली हो। सरोकारवाला निकायले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, महानगरले योजना बनाएर काम गर्न सकेको छैन। फोहोरमा लेनदेनको राजनीति छ। तर, सबैले देखेको नदेख्यै गरिरहेका छन्।

वातावरणविज्ञ भूषण तुलाधर फोहोरभित्रको व्यापार फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा अवरोध बने पनि यो नै प्रमुख कारण नरहेको बताउँछन्। “फोहोर राज्यको प्राथमिकतामै नपर्नु, फोहोरलाई हेर्ने दृष्टिकोण नबदलिनु र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी कसको र कसरी भन्ने कार्यविधि प्रष्ट नहुनु प्रमुख समस्या हो” तुलाधर भन्छन्, “मुख्य कुरा निजी क्षेत्रको परिचालन कसरी गर्ने भन्ने हो। उनीहरूको उद्देश्य पैसा कमाउने नै हुन्छ, राज्यले व्यवस्थापन गर्न नसक्नु मुख्य कमजोरी हो।”

तुलाधरका अनुसार सार्वजनिक यातायातदेखि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई जसरी कमाउने व्यवसाय बनाइएको छ, त्यस्तै अव्यवस्था छ फोहोर व्यवस्थापनका क्षेत्रमा पनि।

फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी अर्का विज्ञ ढुण्डीराज पाठक निजी क्षेत्रका कमजोरी भए पनि मुख्य जिम्मेवार राज्यका निकाय रहेको ठान्छन्। “नागरिकले पनि तिरिरहेका छन्, सरकारको पैसा पनि खर्च भइरहेको छ। यति ठूलो पैसा कहाँ जान्छ ?” उनले भने, “निजी क्षेत्रले पैसा उठाएपछि फोहोर उठाउने मात्र होइन, व्यवस्थापन पनि गर्ने हो। फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्दा अहिले फोहोर उठाइरहेका कम्पनीले आफ्नो भूमिका के होला भन्ने सोच्नु अर्को पाटो हो। तर, त्यही भनेर महानगर, सरकार लाचार बनिरहने ?”

निजीकै तजबिजी

फोहोर संकलन गर्ने कम्पनीहरू प्रत्येक घरधुरी, पसल, व्यापार–व्यवसायबाट रकम उठाउँछन्। तर, त्यसरी पैसा उठाउने मापदण्ड र कानूनी आधार केही छैन। उनीहरू रकम आफैं तोक्छन्। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र स्थानीय तहमा सूचीकृत भएकै भरमा फोहोरको शुल्क उठाउँछन्।

जस्तो, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १०, ३१ र ३२ मा ‘बानेश्वर महिला वातावरण सेवा प्रालि’ नामको कम्पनीले फोहोर संकलन गर्छ। २०५९ सालमा ‘महिला वातावरण संस्था’का नाममा फोहोर संकलन गर्न थालेको यो कम्पनी २०६८ मा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर फोहोर संकलनमा केन्द्रित भएको थियो। यसले ३ हजार २३२ सदस्य (परिवार र पसल–व्यवसाय) बाट फोहोर संकलन गर्छ। सञ्चालक दुर्गा दुलाल एकजना सदस्यबाट मासिक ४५० देखि १० हजार रुपैयाँसम्म उठाउने गरेको बताउँछिन्।

“फोहोर कति निस्कन्छ, त्यसको आधारमा घरधनीबाट ४५० देखि ५०० रुपैयाँसम्म लिन्छौं। होटल व्यवसायीबाट ५ हजारदेखि ७ हजारसम्म, पार्टी प्यालेस र ब्यांक्वेटहरूबाट १० हजारसम्म लिन्छौं”, उनले भनिन्।

काठमाडौं महानगरपालिका–१७ मा रहेको ‘परिवर्तन सेवा समिति’ नामको कम्पनीले २०६२ सालदेखि उपत्यकाका विभिन्न स्थानीय तहबाट फोहोर संकलन गर्दै आएको छ। शुरूमा काठमाडौं महानगरपालिका–७ बाट काम शुरू गरेको यो कम्पनी अहिले उपत्यकामा सबभन्दा धेरै ठाउँबाट फोहोर संकलन गर्ने कम्पनी हो। फोहोरमैला व्यवस्थापन संघका महासचिव रहेका कम्पनीका सञ्चालक मित्रप्रसाद घिमिरेका अनुसार यसले काठमाडौं महानगरका ६, ७, ८, १५, १७ र १८ नम्बर वडा, संघीय संसद सचिवालय, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, मन्त्री निवास, अन्य ‘भीभीआईपी’ क्षेत्र तथा बनेपा नगरपालिकाको दक्षिणी क्षेत्रको फोहोर उठाउँछ। त्यो फोहोर वर्गीकरण गरेर कम्पोष्ट मल समेत उत्पादन गर्छ।

घिमिरे आफ्नो कम्पनीले ३० हजार घरधुरीबाट फोहोर उठाइरहेको बताउँछन्। “सामान्य सटर भएको पसलबाट ५० रुपैयाँ लिन्छौं, त्योभन्दा माथि फोहोरको परिमाण हेरेर शुल्क लाग्छ” उनले भने, “धेरै फोहोर उत्पादन हुने क्षेत्रबाट धेरै रकम पनि उठाउनुपर्छ। काठमाडौं मलले मात्र मासिक ४२ हजार रुपैयाँ तिर्छ।”

यी कम्पनीहरूले सरकारका कुनै निकायसँग सम्झौता गरेका छैनन्। फोहोर संकलन गर्ने कम्पनीहरूले वार्षिक कति रकम उठाउँछन् भन्ने आँकडा सरकारका कुनै निकायसँग छैन।

काठमाडौं महानगरपालिका–१५ का वडाअध्यक्ष ईश्वरमान डंगोल निजी कम्पनीले मनलाग्दी रकम असुलिरहेको बताउँछन्। “राजस्व तिरेको पनि देखिन्न, त्यसकारण यो गैरकानूनी असुली हो। सरोकारवाला निकायले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ” डंगोलले भने, “महानगरले योजना बनाएर काम गर्न सकेको छैन। फोहोरमा लेनदेनको राजनीति छ। तर, सबैले देखेको नदेख्यै गरिरहेका छन्।”

निजी क्षेत्रले पैसा उठाएपछि फोहोर उठाउने मात्र होइन, व्यवस्थापन पनि गर्ने हो। फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्दा अहिले फोहोर उठाइरहेका कम्पनीले आफ्नो भूमिका के होला भन्ने सोच्नु अर्को पाटो हो। तर, त्यही भनेर महानगर, सरकार लाचार बनिरहने ? 

फोहोर संकलन र व्यवस्थापन स्थानीय तहको जिम्मेवारी भए पनि स्थानीय तहहरू त्यसबाट पन्छिइरहेको, त्यहीकारण निजी कम्पनीको मनोमानी चलेको डंगोलको बुझाइ छ। 

फोहोरमैला व्यवस्थापन संघका महासचिव मित्रप्रसाद घिमिरे सम्झौताबेगर फोहोर संकलन भइरहेको लुकाउँदैनन्। तर, यसबारे राज्यका निकायहरू जानकार रहे पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेकाले चुपचाप बसेको दाबी गर्छन्। “सरकारले सम्झौता गरेर दिएको होइन, सम्झौता नभएपछि नियमन कसरी गर्ने ?” उनले भने, “उनीहरू आफ्नो नगरको फोहोर व्यवस्थापन गर्दैनन्। हामीले त्यो काम गरिदिएका छौं। काम गर्न पैसा चाहिन्छ, त्यसैले शुल्क उठाउनै पर्‍यो नि !”

बानेश्वर महिला वातावरण सेवा प्रालिका सञ्चालक दुर्गा दुलाल त आफूहरूले सम्झौता गर्न महानगरलाई पटक–पटक सुझाव दिएको, तर वास्ता नगरिएको बताउँछिन्।

काठमाडौं महानगरपालिकाको वातावरण तथा कृषि विभाग प्रमुख सरिता राईको दाबी अनुसार  महानगरभित्रका प्रमुख सडक, सार्वजनिक स्थल र वडा नम्बर १२, १८, १९, २०, २१, २३, २४ तथा २५ मा महानगर आफंैले फोहोर संकलन र व्यवस्थापनको काम गर्छ। ५, ६, ७, ११, १३, १५, १६, १७, २२, २६, २७, २८ र ३२ नम्बर वडामा पनि आंशिक रूपमा फोहोरमैला संकलन भइरहेको उनको दाबी छ।

राईका अनुसार यी क्षेत्रबाट दैनिक ७२ साना तथा हलुका सवारीबाट बिहान ८ बजे अगाडि नै फोहोर संकलन गरेर टेकु ट्रान्सफर स्टेशन पर्‍याइन्छ। अस्पताल, विद्यालय, बैंक, प्लाजा तथा सार्वजनिक कार्यालयहरूमा कन्टेनरको व्यवस्था गरेरै फोहोरमैला संकलन गरिने, ट्रान्सफर स्टेशनमा संकलित फोहोर ८ टन र १३ टन क्षमताका टिपर र कन्टेनरबाट बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटमा विसर्जन गरिने उनले बताइन्। त्यहाँ उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहहरूबाट दैनिक औसतमा १३५ ट्रक–कन्टेनर फोहोर लिएर पुग्छन्।

फोहोरको धन : वार्षिक दुई अर्ब बढी

फोहोरमैला व्यवस्थापन संघ नेपाल (स्वमान)मा आबद्ध ७७ कम्पनीमध्ये ६६ कम्पनीले काठमाडौं उपत्यकामा फोहोर संकलन गर्छन्। उपत्यकामा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका २१ स्थानीय तहमध्ये १८ स्थानीय तह छन्। तीमध्ये काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका र मध्यपुर थिमी नगरपालिकामा आंशिक रूपले निजी कम्पनीसँगको साझेदारीमा फोहोर संकलन हुन्छ। त्यसबाहेक सबै फोहोर पूर्णतः निजी कम्पनीले उठाउँछन्। 

उपत्यकामा दैनिक संकलन हुने १२०० मेट्रिक टन फोहोरमध्ये काठमाडौं महानगरमा मात्र करीब ६०० मेट्रिक टन संकलन हुन्छ। ६६ मध्ये ३८ कम्पनीले काठमाडौं महानगरभित्रकै फोहोर उठाउँछन्।

यी कम्पनी कसले चलाउँदा रहेछन् भनेर खोज्दै जाँदा हामीले कुनैमा एकल स्वामित्व, कुनैमा ९ देखि २५ जनासम्मको स्वामित्व फेला पार्‍यौं। फोहोरमैला व्यवस्थापन संघका अनुसार ७८ कम्पनीमा करीब ४०० हाराहारी व्यक्तिको स्वामित्व छ। 

रोचक के भने संघका एक पदाधिकारीले नै अधिकांश कम्पनीका सञ्चालक कुनै न कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध रहेको सुनाए। राजनीतिक ‘कनेक्सन’कै कारण यी कम्पनीहरूलाई कसैले पनि विधिमा ल्याउने पहल गर्दा रहेनछन्। अनि स्थानीय तहहरूले नै तिनै कम्पनीलाई सजिलो बनाइदिन फोहोर व्यवस्थापनमा ‘रुचि’ नदेखाउने रहेछन्। 

फोहोर संकलन गरिरहेका कम्पनीसँग काठमाडौं महानगरलगायत कुनै स्थानीय तहले सम्झौता नगर्नु त्यसको दृष्टान्त हो। उनीहरूसँग शुल्क नलिने स्थानीय तहले कन्टेनर सेवा दिएबापत मात्र ज्याला उठाउँछन्।

“काठमाडौं महानगरपालिका सहित १० वटा नगरपालिकाको एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजना (आईएसडब्लुएम) नेपाल सरकार लगानी बोर्डको कार्यालय र नेपवेष्ट प्रालिसँग पीडीए सम्झौता भई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको, औपचारिक रूपमा कुनै निजी संघ–संस्थासँग ठेक्का वा सम्झौता नभएकाले निजी क्षेत्रबाट महानगरले राजस्वबापत रकम लिएको छैन”, काठमाडौं महानगरपालिकाको वातावरण विभाग प्रमुख सरिता राईले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ।

कम्पनीहरूले संकलन गरेको फोहोर ल्याण्डफिल साइटमा विसर्जन गरेबापत काठमाडौं महानगरले ८ मेट्रिक टनसम्म क्षमताका सवारी साधनबाट ३०० रुपैयाँ र त्यसभन्दा माथिका सवारीबाट ४०० रुपैयाँ डिस्पोजल दस्तुर लिन्छ। २०७८/७९ मा डिस्पोजल दस्तुरबापत १ करोड १७ लाख ७६ हजार ७०० रुपैयाँ संकलन भएको देखिन्छ।

फोहोर संकलनलाई वैध नबनाइँदा त्यो आम्दानीको वरिपरि धेरै मानिस जोडिए, अनि वैध बनाउँदा आम्दानी रोकिन्छ भनेर त्यसतर्फ जान दिइएन, “राज्य यतिसम्म बेखबर छ, सडकमा फ्याँकिएको फोहोरमा मोहर देखेको छैन। बरु त्यसमा सीमित मानिसले कमाउधन्दा चलाएका छन्।  -रामकुमारी झाँक्री, पूर्व शहरी विकासमन्त्री

२१ स्थानीय तह रहेको काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रीय तथ्यांक विभागको विवरणले ४ लाख ४४ हजार ३९४ घरधुरी रहेको देखाउँछ। यीमध्ये झण्डै ७५ प्रतिशतको फोहोर निजी कम्पनीले उठाउँछन्।

फोहोरमैला व्यवस्थापन संघ नेपाल (स्वमान) मा आबद्ध निजी कम्पनीको २०७८ सम्मको आँकडा हेर्दा तीन जिल्लाका १८ स्थानीय तहमा उनीहरूका २ लाख ४९ हजार ६०२ सदस्य छन्। यही तथ्यांकलाई आधार मान्दा पनि औसत ६०० रुपैयाँको हिसाबले कम्पनीहरूले २ लाख ४९ हजार ६०२ सदस्यबाट मासिक १४ करोड ९७ लाख ६१ हजार २०० रुपैयाँ उठाउँछन्। त्यो भनेको वार्षिक १ अर्ब ७९ करोड ७१ लाख ३४ हजार ४०० रुपैयाँ हो।

उल्लिखित आँकडामा घरधुरीहरू मात्र समेटिन्छन्। तीन जिल्लाका शहरी क्षेत्रका थुप्रै व्यापारिक संस्थाबाट कम्पनीहरूले फोहोर संकलनबापत ठूलो रकम उठाउँछन्। संकलित फोहोर प्रशोधनपछि हुने आम्दानी छुट्टै छ।

काठमाडौं महानगरपालिका–१५ का वडाअध्यक्ष ईश्वरमान डंगोल पहुँचवाला, पार्टी कार्यकर्ता र व्यापारीले टोल सुधार समिति, क्लब आदिको नाममा फोहोरको व्यापार गर्ने क्षेत्र विस्तार गरेको बताउँछन्। हुन पनि यस्ता कतिपय कम्पनीले बजार क्षेत्रबाट संकलित फोहोर राति वागमती, रुद्रमती, विष्णुमती करिडोर क्षेत्रमा जथाभावी थुपार्छन्। नदी, खोला किनारमा जथाभावी फोहोर थुपारेर उल्टै दुर्गन्ध बढाउँदा पनि उनीहरूलाई कसैले केही गर्दैन। 

फोहोर उठाउने कम्पनीहरूले शुल्क चाहिं के आधारमा तोक्छन् ? फोहोरमैला व्यवस्थापन संघबाट ‘कार्य सञ्चालन अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी निर्देशिका २०७६’ बनाएर २०७६ चैत १ देखि दररेट लागू गरेका कम्पनीहरूले पेट्रोलियममा मूल्यवृद्धि र महँगीको कारण देखाएर आफूखुशी शुल्क बढाएका छन्।  कतिपय कम्पनीले संघले निर्धारण गरेको शुल्कको साटो आफूखुशी नै शुल्क तोकेका पनि छन्।

२०५९ मा जब स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधिविहीन भए

२०४६ सालअघि एक जर्मन संस्थाले १० वर्षका लागि काठमाडौं उपत्यकामा फोहोर व्यवस्थापनको काम गरेको थियो। त्यसपछि स्थानीय निकायहरूले आफंै फोहोर संकलन गर्न थाले। २०५४ मा स्थानीय निकायमा नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि उपत्यकामा २०५९ सालसम्म घरघरै पुगेर फोहोर संकलन हुने गरेको काठमाडौं महानगरपालिका–१५ का वडाअध्यक्ष डंगोल बताउँछन्।

डंगोल २०५४ मा पनि वडाअध्यक्ष थिए। “डोर टु डोर फोहोर संकलन गर्न त्यतिखेर महानगरले एउटा संस्थालाई जिम्मा दिएको थियो” उनले भने, “२०५९ पछि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भए, त्यसपछि निजी कम्पनीको प्रवेश भयो।”

फोहोर व्यवस्थापन कठिन भएपछि टोल सुधार या यस्तै नाममा टोल–टोलमा विभिन्न समूह खडा भएको, तिनैले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएर फोहोर संकलन गर्न थालेको उनी सम्झन्छन्। त्यसपछि कम्पनीहरू थपिंदै गए। “विस्तारै उनीहरूको सिन्डिकेट बन्नपुग्यो”, डंगोल भन्छन्।

फोहोरको दिगो र दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने भनेर पहल नै नभएको होइन। २०७० सालपछि सरकारले फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई गौरवको आयोजनामा राखेर लगानी बोर्डमार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। ६ अर्बभन्दा बढी लागतका योजना बोर्डले र त्योभन्दा कम लागतका सम्बन्धित निकायले एकीकृत रूपमा फोहोर व्यवस्थापनको काम अघि बढाउने निर्णयअनुसार बोर्डले टेन्डर निकालेपछि ‘नेपवेष्ट’ नामको कम्पनी छनोट भएको थियो। “नेपवेस्टलाई जिम्मा दिने भनेर कार्यपालिका र नगर सभामा सहमति जुटिसकेको थियो” काठमाडौं महानगरपालिका–१५ का वडाअध्यक्ष ईश्वरमान डंगोल भन्छन्, “उपत्यकाभित्रका अरू नगरपालिकाले सम्झौता गर्ने जिम्मा काठमाडौं महानगरलाई दिने निर्णय गरेका थिए। तर, तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले किन हो सम्झौता गरेनन्। त्यसपछि जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सिद्धियो।”

नेपवेस्टसँग अझै परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि बञ्चरेडाँडा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको फोहोर प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्न सरकारले ३०० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। लगानी बोर्डले २०७६ सालमै काठमाडौंका कीर्तिपुरबाहेक काठमाडौं महानगर, दक्षिणकाली, चन्द्रागिरि, नागार्जुन, तारकेश्वर, टोखा, बूढानीलकण्ठ, गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी मनोहरा र शंखरापुर नगरको फोहोर व्यवस्थापनमा निजी लगानी ल्याउने परियोजना स्थानीय तहकै जिम्मामा छाडिदिएको थियो।

उपत्यकाको फोहोरलाई दिगो व्यवस्थापन गर्न नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका–२ र धादिङको धुनिबेसी नगरपालिका–१, कोल्फु खोला बञ्चरेडाँडा फेदमा खोला डाइभर्सन गरी ३१ हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलमा स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइट निर्माण भइरहेको छ। महालेखा परीक्षकको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार त्यसले मिश्रित फोहोर भएमा २० वर्ष र वर्गीकृत फोहोर भएमा ४० वर्षसम्म धान्नेछ। यही उद्देश्यसहित २० हजार घनमिटरको लिचड पोखरी र सेडिमेन्टेसन पोखरी निर्माण हुने गरी वैज्ञानिक ढङ्गले जियोमेम्ब्रेन, जियोटेक्सटायल, ड्रेनेज लेयर राखेर फोहोरको लेदो सङ्कलन गरिने, ट्रिटमेन्टका लागि सेडिमेन्टेसन, एरेसन तथा रिसर्कुलेसनका निम्ति संरचनाहरू समेत निर्माणाधीन रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

मेयर बालेन शाहले फोहोर व्यवस्थापनको मुद्दालाई अघि नबढाउँदा बञ्चरेडाँडाको ल्याण्डफिल साइटले मात्र काठमाडौं उपत्यकाको उकुसमुकुस हटाउला ? फोहोरमाथि हुँदै आएको राजनीति र त्यसमै चलिरहेको कमाउधन्दा कसरी रोकिएला ?

पूर्व शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री पनि फोहोरबाट भइरहेको अवैध आम्दानी गुम्ने डरले यसको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न नदिइएको बताउँछिन्। “फोहोर संकलनलाई वैध नबनाइँदा त्यो आम्दानीको वरिपरि धेरै मानिस जोडिए, अनि वैध बनाउँदा आम्दानी रोकिन्छ भनेर त्यसतर्फ जान दिइएन” उनी भन्छिन्, “राज्य यतिसम्म बेखबर छ, सडकमा फ्याँकिएको फोहोरमा मोहर देखेको छैन। बरु त्यसमा सीमित मानिसले कमाउधन्दा चलाएका छन्।”

यस्तो सञ्जाललाई कर्मचारीतन्त्रले पनि सघाएको झाँक्रीको निचोड छ। “प्रशासनिक र कानूनी झन्झटले हुने लाभ कर्मचारीतन्त्रलाई पनि हुन्छ। कानूनी दायरामा ल्याउने हो भने त्यो गुम्ने डर हुन्छ। अव्यवस्थापनभित्रै धेरैलाई लाभ हुने भएकाले यो काम हुनै दिइन्न”, झाँक्रीले भनिन् । खाेज पत्रकारिता केन्द्र