राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति : ऋणी मारमा, कर्जा विस्तारलाई नियन्त्रणमा लिइने

काठमाडौं । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिँदा तिर्नुपर्ने ब्याजदर बढाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले ऋण लिँदा तिर्नुपर्ने ब्याजदर बढाइएको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारलाई नियन्त्रण गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार आब २०७९/८० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार १२.६ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । गत आवमा १९ प्रतिशत कर्जा विस्तार लक्ष्य लिएको थियो ।

कर्जा विस्तार उच्च हुँदा बढेको आयातले व्यापार घाटासँगै शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दवाब बढ्दा राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको हो ।

बढ्दो मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न पनि कर्जा विस्तार नियन्त्रित गर्दै विस्तृत मुद्राप्रदायको विस्तार पनि संकुचन गर्न नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । गत आवमा विस्तृत मुद्राप्रदायको विस्तार १८ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरे पनि एकल अंकमा नै रहने अवस्था रहेकोमा चालु आबमा १२ प्रतिशतको लक्ष्य लिएको छ ।

यस्तै वाहृय क्षेत्रलाई सन्तुलन कायम राख्दै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कम्तिमा महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम हुनेगरी मौद्रिक तथा वाहृय क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । मुद्रास्फीति बजेटले दिएको सुझावअनुसार ७ प्रतिशतमा सीमित गेर्न केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

कोरोना कालमा दिइएको पुनरकर्जाको सुविधालाई केन्द्रीय बैंकले हटाएको छ। पुनरकर्जाको सुविधामा आवश्यक पुनरकर्जाको प्रबन्धमा केही संशोधन गरिएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।

रुस र युक्रेन युद्धका कारण परेको वैदेशिक चापका कारण आन्तरिक रुपमा समेत समस्या परेको अवस्थामा सात महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने गरी वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति कायम राख्ने नीति केन्द्रीय बैंकले लिएको छ।