सुर्तीजन्य पदार्थमा ३५ देखि ६० प्रतिशत कर वृद्धि गर्न सुझाव

Smokimg

सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउँदा अवैध कारोबार बढ्छ भन्ने धारणालाई एक अध्ययनले गलत ठहर गरेको छ । नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको अध्ययनले नेपालमा ०.३३ प्रतिशत मात्र अवैध चुरोट फेला परेको देखाएको हो । प्रतिष्ठानले हिमाल पहाड तराई गरी ११ जिल्लामा ४३०० सय भन्दा बढीमा जाँच गरिएका चुरोटका प्याकेटहरू मध्ये ०.३३ प्रतिशत अवैध चुरोट भएको फेला परेको जनाएको छ । ती अवैध चुरोटमध्ये पनि प्रायः जसो इन्डोनेसियामा उत्पादित भएको पाइएको छ । ती चुरोटको प्याकेट धेरैजसो नेपाल भारतको सीमा क्षेत्रभन्दा टाढा काठमाडौँ र पोखरामा भेटिएका थिए । ती प्याकेटमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट प्रमाणिक अन्त शुल्क स्टिकर टाँसिएको थिएन ।

प्रतिष्ठानका महासचिव डा. जयकुमार गुरुङले सुर्तीजन्य पदार्थमा थप कर वृद्धि गर्दा अवैध व्यापार बढ्छ भन्ने नीति निर्माण तह बस्ने व्यक्तिहरूमा धारणा रहेको सुनाए । तर नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्दैमा अवैध कारोबार बढ्छ भन्ने धारणालाई यस अध्ययनले मेटाइदिएको पनि उनले दाबी गरे । सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगमा कमी ल्याउनका थप कर वृद्धि गराउन अति आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को स्वीकृतिमा चुरोटको अवैध व्यापारको स्तर जाँच्नको लागि देशव्यापी गरेको सो अध्ययनले सीमा नाका खुल्ला भएकाले नेपालले कर बढ्यो भने भारतको चुरोटभन्दा महँगो भई अवैध रूपमा उताबाट नेपाल भित्रने तर्कलाई अध्ययनले गलत साबित गरेको उनले बताए ।

अवैध हुनको जाँचको लागि देशभरबाट ४८६३ प्याकहरूमध्ये खुद्रा बिक्रेताहरूबाट ४३०७, सडकबाट १६६ र ३९० प्याकेटका फोटोहरू सङ्कलन गरेको थियो । अवैध हुनको लागि प्राथमिक मापदण्ड आन्तरिक राजस्व विभागबाट प्रमाणिक अन्तःशुल्क स्टिकरलाई मानिएको थियो । नसर्ने रोगको प्रमुख कारक सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई कम गर्नका लागि दरमा वृद्धि गर्नुको विकल्प नभएको उनले बताए । सरकारले अन्य देशको तुलनामा न्यून मात्रा कर बढाउँदा हाल नेपालमा ३२ प्रतिशत जनताले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्ने गरेका पाइएको र दिनप्रतिदिन प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ ।

यता इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक तथा जनस्वास्थ्यविद् बाबुराम मरासिनीले पनि नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्नेको दर कम गर्नका लागि सरकारले करमा वृद्धि गर्नुपर्ने जोड छिन् । उनले भने, ‘सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्ने तर गरे अव कसरी नयाँ युवापिढीलाई सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगबाट जोगाउने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ । धूम्रपान प्रयोग नगरे पनि धूम्रपान गर्ने घरपरिवारका सदस्यका नजिकैका मानिसमा समेत सुर्तीजन्य पदार्थबाट लाग्ने रोगको जोखिम बढेको छ ।’

७५ प्रतिशतसम्म कर लगाउनुपर्छ: डब्लुएचओ

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले मुलुकले सुर्तीजन्य पदार्थमा ७५ प्रतिशतसम्म कर लगाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । यद्यपि नेपालमा ३८ प्रतिशत मात्र कर लगाएको छ । जुन दक्षिण एसियाली मुलुकहरू मध्ये सबैभन्दा कम हो । सार्क राष्ट्रहरूमा सबैभन्दा विक्री गरिएको ब्रान्डको खुद्रा मूल्यमा लाग्ने सबैभन्दा बढी ७७.०२ प्रतिशत कर श्रीलङ्काले लगाएको छ । सबैभन्दा कम नेपालले ३८.०० प्रतिशत कर २०२१ मा लगाएको थियो । यस्तै, बंगलादेश ७३.०० प्रतिशत कर लगाएको छ भने पाकिस्तानले ६०.७८ प्रतिशत सबैभन्दा बढी विक्री गरिएको ब्रान्डको खुद्रा मूल्य कर लगाएको थियो । यस्तै, छिमेकी राष्ट्र भारतले ५७.६० प्रतिशत कर लगाएको थियो ।

कर ६० प्रतिशत वृद्धि गर्न सुझाव

सरकारले आर्थिक वर्ष २०२०\२१ मा चुरोट र बिँडीबाट २०.३९ अर्ब मात्र राजस्व सङ्कलन भएको थियो । सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग र धूम्रपानको सेवनलाई घटाउनका लागि आर्थिक वर्ष २०७९\८० को बजेटमा उक्त करमा ३५ देखि ६० प्रतिशत वृद्धि गर्न प्रतिष्ठानका महासचिव गुरुङको सुझाव छ । अब नेपालले हरेक वर्ष कर वृद्धि गरेर भारतको सरह बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै, नेपालले ३५ प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गरेको खण्डमा हालको राजश्वमा भन्दा थप ६.३ अर्बदेखि ७.५ अर्बसम्म राजस्व वृद्धि हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले अन्त शुल्कको दर २५ प्रतिशतले बढाएको थियो । जसले गर्दा २०२१ का लागि मा चुरोटको अन्त शुल्कबाट लगभग २४ थप ४।४ अर्बको सङ्कलन गरेको थियो ।

प्रत्येक वर्ष साढे ३७ हजारको ज्यान जान्छ ।

नेपालमा हरेक वर्ष सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट साढे ३७ हजार मानिसको ज्यान जाने गर्छ । यस्तै प्रति घण्टा ४ जनाभन्दा धेरै मानिसको ज्यान जाने गर्छ । सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले विभिन्न किसिमका नसर्ने रोगहरू फोक्सोको क्यान्सर, श्वासप्रश्वास, मुख, ओठ, अन्ननली, घाँटी, मिर्गौला लगायतका २० भन्दा धेरै क्यान्सर बनाउने विभिन्न समयमा गरिएको अध्ययनहरूले देखाएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

साताको लोकपृय

‘एक हारले धनकुटामा हाम्रो सर्वश्व गुमेको छैन, फेरि समय आउँछ’

Sabitra ghimire

स्थानीय तह भनेको जनताका लागि पहिलो र अनिवार्य सरकार हो । जसले जनताको काम स्थानीय सरकारले नै गर्छ ...