जातीय भेदभाव गर्ने सरस्वतीलाई हिरासतमुक्त गराउने शिक्षामन्त्री श्रेष्ठलाई कारवाही गर्न वाइसिएलको माग

काठमाडौं । दलित समुदायकी सञ्चारकर्मी रुपा सुनारलाई जातीय कारण कोठा नदिने सरस्वती प्रधानलाई हिरासतमुक्त गराउने संघीय सरकारका शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई कारवाही गर्न नेकपा माओवादी केन्द्र निकट योङ कम्युनिष्ट लिग नेपाल (वाइसीएल) ले माग गरेको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठ आफैं सहभागी भई छुवाछुत तथा भेदभाव संस्थागत गर्न खोज्नु निन्दनीय भएको वाइसिएलले बताएको छ । साथै छुवाछूत तथा भेदभाव जस्तो जघन्य अपराध र अपराधकर्ममा संलग्न मन्त्री श्रेष्ठलाई तत्काल मन्त्रिपरिषद्को सदस्यबाट बर्खास्त समेत माग गरेको छ ।

वाइसीएलका अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा ‘दीपशिखा’ र महासचिव सुवोधराज शेर्पालीद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा २१ औँ शताब्दीमा केहि दिन अगाडी देशको संघीय राजधानी काठमाडौंमा नै जातको आधारमा कोठा नपाएकी सञ्चारकर्मी रुपा सुनारमाथि भएको विभेद प्रकरणमा पक्राउ परेकी घरधनी सरस्वती प्रधानलाई मन्त्री श्रेष्ठले ढाकछोप गरि भोट बैंकको रुपमा लिएर छुटाउने प्रयत्न गरेको आरोप लगाएको छ ।

नेपालको संविधानले मौलिक हकको रुपमा धारा २४ मा छुवाछुत तथा विभेदविरुद्धको हकलाई सुनिश्चित गरेपनि यो व्यवस्थाको उपेक्षा गर्दै सरकारका मन्त्री नै छुवाछुत तथा भेदभाव जस्तो गम्भीर अपराधको आरोप लागेकी घरबेटीलाई शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गरि छुटाउन जानुले सिँगो दलित समूदायको आत्मसम्मानमा चोट पुग्नुका साथै सरकार नै दलित समुदायप्रति गैरजिम्मेवार बनेको वाइसीएलको ठहर छ ।

यस्तो छ विज्ञप्ती
२१ औँ शताब्दीको तेश्रो सहस्राब्दी तथा गणतन्त्र नेपालको युगीन समयमा केहि दिन अगाडी देशको संघीय राजधानी काठमाडौंमा जातको आधारमा कोठा नपाएकी सञ्चारकर्मी रुपा सुनारमाथि भएको विभेदलाई संघीय सरकारका शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले संस्थागत गर्न खेलेको भूमिकाले हाम्रो संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपालको संविधानले मौलिक हकको रुपमा धारा २४ मा छुवाछुत तथा विभेदविरुद्धको हकलाई सुनिश्चित गरेपनि यो व्यवस्थाको उपेक्षा गर्दै सरकारका मन्त्री नै छुवाछुत तथा भेदभाव जस्तो गम्भीर अपराधको आरोप लागेकी घरबेटीलाई शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गरि छुटाउन जानुले सिँगो दलित समूदायको आत्मसम्मानमा चोट पुग्नुका साथै सरकार नै दलित समूदायप्रति गैरजिम्मेवार बनेको हाम्रो संगठनको ठहर छ । छुवाछुत तथा भेदभाव जस्तो जघन्य अपराध र अपराधकर्ममा संलग्नलाई भोट बैंकको रुपमा लिएर मन्त्री श्रेष्ठले गरेको हर्कत अत्यन्तै निन्दनीय र आधुनिक मानव सभ्यताविरुद्ध रहेकाले उनलाई तत्काल मन्त्रिपरिषद्‌ सदस्यबाट बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्री समक्ष हाम्रो संगठन जोडदार माग गर्दछ ।

छुवाछुत तथा भेदभाव जस्तो जघन्य अपराधकर्मलाई ढाकछेप गर्ने मन्त्री श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्नुको सट्टा थप मन्त्रालयको जिम्मा दिएर सरकारले संविधानको धारा २४ को ठाडो अवज्ञा गरेको छ । संविधान र कानुनलाई पटकपटक उल्लङघन गर्दै आएको सरकारले छुवाछुत तथा भेदभावको श्रृडखला प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि केहि नबोल्नुले समेत सरकारको भूमिकाप्रति दलित समूदाय आश्चार्य चकित परेको छ । कोठा दिने नदिने विषय घरबेटीको अधिकारको विषय भएपनि दलित भएकै आधारमा कोठा दिन्न भन्नु कानुनअनुसार अपराध नै हो । यस्तो क्रियाकलापमा संलग्न जोकोहिलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नु राज्यको दायित्व समेत हो । सामाजिक न्याय, मानव अधिकार, समानताको पक्षमा भएका सबै किसिमका आन्दोलनमा हाम्रो संगठन एक्यबद्धता जाहेर गर्दछ ।

छुवाछुत तथा भेदभाव कथित दलित समूदायको मात्रै समस्या नभएर यो सिंगो राष्ट्र र मानव जातिको कलङ्क हो । यसर्थ छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्ध नेपाल सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, विभिन्न संघ संस्था, सरोकारवाला निकाय, पत्रकार जगत र सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनतामा एकताबद्ध संघर्षका लागि हार्दिक अपिल गर्दछौं ।

राम प्रसाद सापकोटा 'दीपशिखा'
अध्यक्ष

सुवोधराज शेर्पाली
महासचिव